टिप्पणी : सुस्त शैलीमै देउवा

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं — शेरबहादुर देउवाले चौथोपल्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेको बिहीबार एक महिना पुग्दैछ । तर उनले आफ्नै निजी सचिवालयसमेत बनाउन सकेका छैनन् । हतारिँदै प्रधानमन्त्री बने पनि त्यसयता उनको ‘कार्यशैली’ निकै सुस्त छ । ठूलो दल कांग्रेसको सभापतिसमेत रहेका देउवाले पार्टी सञ्चालनको जस्तै ढिलासुस्ती सरकारमा पनि देखाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनकै पार्टीभित्र समेत बढ्न थालेको छ ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले देउवाको कार्यशैली, उनले लिएका गलत राजनीतिक निर्णय र घटनाक्रमको परिणामस्वरूप स्थानीय तहमा कांग्रेस दोस्रो बन्न पुगेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । दोस्रो चरणको चुनावको नतिजा आउँदै गर्दा पौडेल पक्षको भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव र त्यसपछि हुने प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा पार्टीको स्थिति कस्तो हुनेछ भन्ने तथ्य धेरै हदमा देउवाको कार्यशैली र भूमिकामा भर पर्ने पौडेल पक्षको ठहर छ । 

सत्ता सञ्चालनको मोटामोटी विषयमा जानकार भए पनि विषयगत मुद्दामा गहिरो अध्ययन नभएको र नगर्ने स्वभावका देउवाका लागि सरकारका काममा प्रभावकारिता ल्याउन तत्काल विज्ञहरूको सहयोगी समूह आवश्यक छ । आइतबार प्रसारण भएको साझा सवालको प्रस्तुतिलाई लिएर देउवामाथि भइरहेका टीकाटिप्पणीले पनि यही दर्शाउँछ । ‘यदि सल्लाहकार टिम हुँदो हो त देउवा त्यस्तो अन्तर्वार्तामा कि त जाँदैनथे, कि त विषयवस्तुमाथि अध्ययन गरेर जान्थे,’ उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने । तर देउवाले त्यस्तो समूह बनाउने तयारी नै गरेका छैनन् । 

बाह्य जगत्, दुनियाँको भावना र विचारसँग टाढा रहेका देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा कति सफल हुन सक्छन् भन्ने कुरा उनले बनाउने टिममा धेरै हदमा निर्भर रहन सक्छ । आउँदो असोज २ मा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव गर्नुपर्नेछ र त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन राजपालगायत मधेस केन्द्रित दललाई सहमतिमा ल्याउन आवश्यक छ । माघ ७ भित्र भनिए पनि मौसमको अनुकूलताका कारण मंसिरभित्रै प्रदेश र संघीय संसदको समेत चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व देउवामा छ । त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पहिलो काम हो । 

क्षेत्र निर्धारणको चुनौतीपूर्ण काम थाल्न तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै चुनावका लागि छिट्टै कानुन संसद्बाट पारित गराएर निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारमाथि छ । तर यी सबैमा प्रभानमन्त्रीको तयारी सुस्त छ ।

पार्टी सञ्चालनको कार्यशैलीलाई लिएर देउवा पहिलेदेखि नै आलोचित छन् । पार्टी नेतृत्वमा बसेको १५ महिना बित्दा पनि पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति, विभागलाई पूर्णता दिन नसक्दा उनको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको हो । ‘पहिला जस्तो सीधै सम्पर्क हुँदैन, सहयोगीहरूको टिम नभएकै कारण महत्त्वपूर्ण विषयमा सुझाव दिनसमेत पाइरहेका छैनौं,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने । 

जेठ २२ गते आफूले शपथ लिएकै दिन ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले एक महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । ३० मध्ये ८ मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन् । बाँकी प्रधानमन्त्रीकै मातहत छन् । यसले गर्दा ती मन्त्रालयको काम प्रभावित छ ।

प्रधानमन्त्री यही साताको अन्तिमसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजनामा रहे पनि अहिलेसम्म मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डाको विषय नै मिल्न बाँकी छ । भागबन्डा मिलाउन कांग्रेसबाट नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तोकिएका छन् । भागबन्डालाई अन्तिम टुंगो दिन बुधबारदेखि बल्ल दुई दलबीच छलफल हुँदै छ । दुई दलबीच भागबन्डा टुंगो लागेपछि पनि देउवालाई आन्तरिक गुट व्यवस्थापन गर्न हम्मे छ । 

कुन–कुन र कति मन्त्रालय पाउने भन्ने भन्ने यकिन नहुँदासम्म आफ्नो समूहबाट मन्त्रिपरिषद्मा नजाने भन्दै यसअघि पौडेल पक्ष सरकारमा सामेल छैन । पार्टी सभापतिमा आफैंलाई सहयोग गरेका तर पार्टीभित्र छुट्टै गुटको प्रभाव बनाएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खडका समूहलाई समेत मन्त्रालय भागबन्डामा मिलाउनुपर्ने चुनौती देउवासमक्ष छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७४ २२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

देउवा–ठाकुर भेटवार्ता: समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी

 भारतीय राजदूत भेटेर पार्टी बैठकमा  दलको विधान तयार
बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर संविधान संशोधन गर्न नसक्ने भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार अपराह्न सिंहदरबार पुगेका ठाकुरले तीनबुँदे सहमतिबमोजिम संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भनी सोधेका थिए ।

देउवाले आफू त्यसैका लागि प्रयासरत रहेको जवाफ दिदै केही दिन कुर्न आग्रह गरे पनि ठाकुर असन्तुष्ट हुँदै निस्केको उच्च स्रोतले जनायो ।

अध्यक्षमण्डलका कुनै पनि नेता नलिई सिंहदरबार पुगेका ठाकुरसँग प्रधानमन्त्री देउवाले एक्लै कुरा गरेका थिए । दुई नेताबीच करिब आधा घन्टा कुराकानीपछि ठाकुर भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीलाई भेट्न लैनचौरस्थित दूतावास गएका थिए । पुरीसँग के कुरा भयो भन्नेबारे दुवै पक्षले खुलाउन मानेनन् । यो भेटमा पनि कोही सहयोगी थिएनन् । ठाकुरका यी दुवै भेट अति गोप्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री र राजदूतसित यसअघिका भेटहरुमा राजपा अध्यक्षमण्डलका अन्य नेता पनि सहभागी हुन्थे । प्रधानमन्त्री र राजदूत भेट्नुअघि ठाकुरले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै आफू देउवा भेट्न गइरहेको जानकारी दिएका थिए । तर, सिंहदरबार र लैनचौर भेटपछि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

साँझसम्म चलेको राजपा अध्यक्षमण्डल बैठक बीचैमा छाडेर ठाकुर सिंहदरबार र लैनचौर गएका थिए । त्यसपछि उनी पार्टी बैठकमा आए पनि दिनभरका भेटबारे कुनै कुराकानी नभएको पार्टी उच्च स्रोतले दाबी गर्‍यो । दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव निर्वाध सफल भएपछि राजनीतिक निकास निकाल्ने र अगाडिको बाटो पहिल्याउनेबारे महत्वपूर्ण छलफल भएको हुन सक्ने अध्यक्षमण्डलका एक नेताले बताए । तर उनले त्यसबारे विस्तृत जानकारी पाइनसकेको दाबी गरे । ठाकुरका एक सहयोगीले प्रधानमन्त्री र राजदूतसँगका दुवै भेटको एकअर्कासँग सम्बन्ध रहेको संकेत गरे पनि विस्तारमा भन्न नसकिने बताए ।

ठाकुर र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच पनि मंगलबारै छलफल हुने बताइए पनि भएन । केही दिनअघि सानोठिमी निवासमा कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै ठाकुरले एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुसँग आफ्ना नेताहरुको कुराकानी भइरहेको खुलाएका थिए । उनले राजनीतिक समस्या समाधानका लागि सुरुमा एमाले बाधक देखिए पनि पछिल्ला दिनमा सत्ता नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले रुचि नदेखाएको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरु सबै पक्षसँग गम्भीर छलफल चलाउने मनस्थितिमा पुगेको बताए । मंगलबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै महतोले भने, ‘राजनीतिक अवरोध धेरै लम्ब्याउन हुँदैन भनेरै हामी वार्ताहरुमा लचकतासाथ प्रस्तुत भएका हौं, अझै पनि एमालेसहित सबै पार्टीसँग खुला संवाद गर्न तयार छौं ।’ उनले त्यसका लागि पार्टीभित्र कुराकानी चलिरहेको खुलाएका थिए । 

राजपा बैठकले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि आवश्यक विधानलगायत सांगठनिक दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिएको छ । महतोले आयोगलाई दल दर्ताका लागि विधानमा आवश्यक न्यूनतम प्राविधिक पक्ष मात्रै समेटेर दस्तावेज बुझाउन लागिएको भन्दै संगठन निर्माणसम्बन्धी मतभेद महाधिवेशनमै लगेर टुंगो लगाउने जानकारी दिए । 

राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि देउवासँग स्पष्ट बहुमत भने कायम रहनेछ । राजपाले यसअघिको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि बीचैमा फिर्ता लिएको थियो । सरकारले माग सम्बोधन गर्न नसक्ने निक्र्याेलनजिक पुगेको राजपाले लिने नया रणनीतिबारे भने पार्टीभित्रै अन्योल छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७४ २२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT