पुनर्निर्माणको अनुदान वित्तीय संस्थामै

एकातिरको भाग भत्किएर ढलिसकेको छ भने, अर्कोतर्फ ढल्ने तरखरमा छ । भूकम्प गएको करिब २६ महिनासम्म पनि क्षतिग्रस्त घरको भग्नावशेष हटाउन सकेका छैनन् । उनको तीन जनाको परिवार दुईपोखरी किनारको सार्वजनिक जग्गामा दाताले बनाइदिएको अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका छन् । सामान्य कृषक रहेका रत्नहरिको परिवारको अन्य आयस्रोत छैन । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रत्नहरिलाई भूकम्पपीडित प्रमाणीकरण गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार अनुदान दिइसकेको छ । उनलाई त्यो अनुदानको ५० हजार निल्नु कि ओकल्नु जस्तै भएको छ । ‘५० हजारले के गर्नु ? भत्किएको घरको भग्नावशेष व्यवस्थापन गर्न पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘दायाँबायाँका घर भत्काएर पुनर्निर्माण थालिसके, आफ्नो धराप अवस्थामा छ ।’ प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि नेपाल बैंकमा निकासा गरिदिएको पहिलो किस्ताको ५० हजार अनुदान निकालेर उनले किसान बचत तथा ऋण तथा सहकारी संस्थामा राखेका छन् । ‘सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दिएको अनुदान अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नु पनि त भएन,’ उनले भने । 

चाँगुनारायण नगरपालिका ६, गडगडेका रूपेश नगरकोटीको घर भूकम्पको धक्काले भत्कियो । उनको ५ जनाको परिवार भूकम्पपछि अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका छन् । भत्किएको घर बनाउन उनले पहिलो किस्ताको ५० हजार अनुदान लिइसकेका छन् । तर, जग्गाको समस्याका कारण घर बनाउन नसक्दा एक वित्तीय संस्थामा अनुदानको रकम बचत गर्न बाध्य भएका छन् । ‘फिल्डमा ५ आना जग्गा छ तर नक्सामा सोही जग्गाको क्षेत्रफल २ आना एक पैसा मात्र देखियो,’ उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार नक्साको मोहोडा नमिलेकाले भत्किएको घर पुनर्निर्माण गर्न नसकिने भयो ।’ भोगचलन गर्दै आएको ५ आना जग्गा लालपुर्जामा नपुग देखिँदा समस्या आएको उनको गुनासो छ । उनको अन्यत्र जग्गा छैन । जग्गाको समस्याका कारण सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दिएको अनुदानको ५० हजार उनले सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । 

यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । विभिन्न समस्याका कारण सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा लिनबाट अधिकांश भूकम्पपीडित वञ्चित छन् । सरकारले भूकम्पपीडित (लाभग्राही) लाई विभिन्न तवरबाट अनुदान तथा सेवासुविधाको व्यवस्था गरेको छ । तर, कसरी सेवा लिने भन्ने विषयमा लाभग्राही अन्योलमा परेका छन् । सेवासुविधाको विषयमा जानकार नै नहुँदा अलमलमा परेको सूर्यविनायक नगरपालिका २, बालकोटकी नानु श्रेष्ठ बताउँछिन् । सरकारले भूकम्पपीडितलाई सहुलियत रकममा वन कार्यालयमार्फत काठ, कृषिबाट आधुनिक कृषि उपकरण, पशु सेवा कार्यालयमार्फत पशुसेवा, घरेलु लगायत कार्यालयहरूमार्फत सेवा दिँदै आएको छ । तर, वास्तविक भूकम्पपीडित सेवासुविधाबारे जानकारी नै नहुँदा सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् । 

यता पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर प्रमुख मुरारी वस्तीले भने लाभग्राहीले अनुदान रकम लिएर पुनर्निर्माण गर्न तत्परता नदेखाएको जनाएका छन् । जग्गाको समस्या, नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डमा भवन निर्माण गर्न नसक्ने लगायतका आन्तरिक कारणले गर्दा पनि पुनर्निर्माण नथालेको हुन सक्ने वस्तीले बताए । कतिपय भूकम्प पीडितले आन्तरिक समस्याकै कारण नगरपालिकाको स्वीकृतिबिना पनि पुनर्निर्माण थालेको र त्यस्ताको हकमा दोस्रो किस्ता लिन आउँदा अप्ठ्यारो पर्ने कार्यालयले जनाएको छ । 

जिल्लामा पुनर्निर्माण थालिएका कतिपय घर निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिएको अनुदान भन्दा माथिको हैसियतको भएको वस्ती बताउँछन् । ‘सरकारले तीन लाख सहयोग गर्ने हो, यहाँ थालिएको भवनको स्ट्रक्चर हेर्दा ५० लाखले पनि पुग्दैन,’ उनले भने । लाभग्राहीको सूचीमा नाम उल्लेख नभएको, लालपुर्जा नहुने, वैकल्पिक व्यवस्था हुनेले दोस्रो किस्ताको पहल नगरेको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई सहुलियत रूपमा काठ, कृषि उपकरणलगायत सेवा दिँदै आएकाले सेवाको अवलम्बन गर्दै पुनर्निर्माण गर्न वस्तीले आग्रह गरेका छन् । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गरी दुई चरणमा पठाएका २७ हजार ५ सय ५५ लाभग्राही मध्ये २१ हजार १ सय ७८ लाभग्राहीसँग निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भइसकेको भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण कार्यान्वयन इकाई (ईएचआरपी) भक्तपुरले जनाएको छ । जसमध्ये २० हजार ७ सय ९९ लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ताको रकम गइसकेको ईएचआरपी भक्तपुरका सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ भोजराज भट्टले बताए । पहिलो किस्तामा ५० हजार अनुदान लिई घरको जग निर्माण सकेर प्राविधिक जाँच पास गराएका मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका ५० लाभग्राहीको खातामा दोस्रो किस्ताको रकम निकासा भएको उनले बताए ।