पुनर्निर्माणको अनुदान वित्तीय संस्थामै

लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — विनाशकारी भूकम्पले मध्यपुर थिमि नगरपालिका ४, दुईपोखरीका रत्नहरि श्रेष्ठको घरमा पूर्णरूपमा क्षति पुग्यो । माटो र इँटाबाट बनेको चारतले घर भूकम्पका कारण धराप अवस्थामा छ ।

एकातिरको भाग भत्किएर ढलिसकेको छ भने, अर्कोतर्फ ढल्ने तरखरमा छ । भूकम्प गएको करिब २६ महिनासम्म पनि क्षतिग्रस्त घरको भग्नावशेष हटाउन सकेका छैनन् । उनको तीन जनाको परिवार दुईपोखरी किनारको सार्वजनिक जग्गामा दाताले बनाइदिएको अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका छन् । सामान्य कृषक रहेका रत्नहरिको परिवारको अन्य आयस्रोत छैन । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रत्नहरिलाई भूकम्पपीडित प्रमाणीकरण गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार अनुदान दिइसकेको छ । उनलाई त्यो अनुदानको ५० हजार निल्नु कि ओकल्नु जस्तै भएको छ । ‘५० हजारले के गर्नु ? भत्किएको घरको भग्नावशेष व्यवस्थापन गर्न पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘दायाँबायाँका घर भत्काएर पुनर्निर्माण थालिसके, आफ्नो धराप अवस्थामा छ ।’ प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि नेपाल बैंकमा निकासा गरिदिएको पहिलो किस्ताको ५० हजार अनुदान निकालेर उनले किसान बचत तथा ऋण तथा सहकारी संस्थामा राखेका छन् । ‘सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दिएको अनुदान अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नु पनि त भएन,’ उनले भने । 

Yamaha

चाँगुनारायण नगरपालिका ६, गडगडेका रूपेश नगरकोटीको घर भूकम्पको धक्काले भत्कियो । उनको ५ जनाको परिवार भूकम्पपछि अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका छन् । भत्किएको घर बनाउन उनले पहिलो किस्ताको ५० हजार अनुदान लिइसकेका छन् । तर, जग्गाको समस्याका कारण घर बनाउन नसक्दा एक वित्तीय संस्थामा अनुदानको रकम बचत गर्न बाध्य भएका छन् । ‘फिल्डमा ५ आना जग्गा छ तर नक्सामा सोही जग्गाको क्षेत्रफल २ आना एक पैसा मात्र देखियो,’ उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार नक्साको मोहोडा नमिलेकाले भत्किएको घर पुनर्निर्माण गर्न नसकिने भयो ।’ भोगचलन गर्दै आएको ५ आना जग्गा लालपुर्जामा नपुग देखिँदा समस्या आएको उनको गुनासो छ । उनको अन्यत्र जग्गा छैन । जग्गाको समस्याका कारण सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दिएको अनुदानको ५० हजार उनले सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । 

यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । विभिन्न समस्याका कारण सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा लिनबाट अधिकांश भूकम्पपीडित वञ्चित छन् । सरकारले भूकम्पपीडित (लाभग्राही) लाई विभिन्न तवरबाट अनुदान तथा सेवासुविधाको व्यवस्था गरेको छ । तर, कसरी सेवा लिने भन्ने विषयमा लाभग्राही अन्योलमा परेका छन् । सेवासुविधाको विषयमा जानकार नै नहुँदा अलमलमा परेको सूर्यविनायक नगरपालिका २, बालकोटकी नानु श्रेष्ठ बताउँछिन् । सरकारले भूकम्पपीडितलाई सहुलियत रकममा वन कार्यालयमार्फत काठ, कृषिबाट आधुनिक कृषि उपकरण, पशु सेवा कार्यालयमार्फत पशुसेवा, घरेलु लगायत कार्यालयहरूमार्फत सेवा दिँदै आएको छ । तर, वास्तविक भूकम्पपीडित सेवासुविधाबारे जानकारी नै नहुँदा सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् । 

यता पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर प्रमुख मुरारी वस्तीले भने लाभग्राहीले अनुदान रकम लिएर पुनर्निर्माण गर्न तत्परता नदेखाएको जनाएका छन् । जग्गाको समस्या, नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डमा भवन निर्माण गर्न नसक्ने लगायतका आन्तरिक कारणले गर्दा पनि पुनर्निर्माण नथालेको हुन सक्ने वस्तीले बताए । कतिपय भूकम्प पीडितले आन्तरिक समस्याकै कारण नगरपालिकाको स्वीकृतिबिना पनि पुनर्निर्माण थालेको र त्यस्ताको हकमा दोस्रो किस्ता लिन आउँदा अप्ठ्यारो पर्ने कार्यालयले जनाएको छ । 

जिल्लामा पुनर्निर्माण थालिएका कतिपय घर निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिएको अनुदान भन्दा माथिको हैसियतको भएको वस्ती बताउँछन् । ‘सरकारले तीन लाख सहयोग गर्ने हो, यहाँ थालिएको भवनको स्ट्रक्चर हेर्दा ५० लाखले पनि पुग्दैन,’ उनले भने । लाभग्राहीको सूचीमा नाम उल्लेख नभएको, लालपुर्जा नहुने, वैकल्पिक व्यवस्था हुनेले दोस्रो किस्ताको पहल नगरेको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई सहुलियत रूपमा काठ, कृषि उपकरणलगायत सेवा दिँदै आएकाले सेवाको अवलम्बन गर्दै पुनर्निर्माण गर्न वस्तीले आग्रह गरेका छन् । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गरी दुई चरणमा पठाएका २७ हजार ५ सय ५५ लाभग्राही मध्ये २१ हजार १ सय ७८ लाभग्राहीसँग निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भइसकेको भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण कार्यान्वयन इकाई (ईएचआरपी) भक्तपुरले जनाएको छ । जसमध्ये २० हजार ७ सय ९९ लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ताको रकम गइसकेको ईएचआरपी भक्तपुरका सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ भोजराज भट्टले बताए । पहिलो किस्तामा ५० हजार अनुदान लिई घरको जग निर्माण सकेर प्राविधिक जाँच पास गराएका मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका ५० लाभग्राहीको खातामा दोस्रो किस्ताको रकम निकासा भएको उनले बताए ।

 

प्रकाशित : असार २८, २०७४ ०८:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

देउवाद्वारा आतंकवादी आक्रमणको निन्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको अमरनाथ यात्रामा गएका तीर्थयात्री बोकेको बसमा सोमबार भएको आतंकवादी आक्रमणको निन्दा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखेर आक्रमणको निन्दा गर्दै आतंकवाद नियन्त्रणमा नेपालको सधैं साथ रहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

कुनै पनि किसिमका आतंकवाद तथा उग्रवादको विरुद्धमा एकअर्कामा सहयोगी भएर अघि बढ्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि उक्त आक्रमणको भत्र्सना गर्दै नेपाल आतंकवादविरुद्धको अभियानमा साथ रहेको बताएका छन् । भारतको जम्मु कस्मीर राज्यको अनन्तनाग जिल्लामा भएको उक्त आक्रमणमा सात यात्री मारिएका थिए । थुप्रै घाइते भएका थिए ।

मुख्यसचिव सुवेदी एडीबीतिर 
मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट मंगलबारबिदा भएका छन् । पदबाट राजीनामै नदिई उनी साउन १ देखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको कार्यभार सम्हाल्न गएका हुन् । विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका सचिव र उच्च अधिकारीले सिंहदरबारमा बिदाइ गरे । सरकारले सुवेदीलाई तीन महिनाअघि नै एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो । एडीबीको सहमति 
आएपछि उनी साउन १ देखि हाजिर हुने गरी फिलिपिन्सको मनिला जान लागेका हुन् । 

शर्माद्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दायर
कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा एक महिनादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेका निलम्बित सहसचिव चूडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको छ । शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले आफ्ना पतिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरेकी हुन् । निवेदकले अख्तियार, विशेष अदालत र अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतलाई विपक्षी बनाएकी छन् । कर फस्र्याेट आयोगका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने भन्दै निवेदनमा उनको थुना गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ । अख्तियारले करिब डेढ सय फाइलमाथि अनुसन्धान गरेर करिब ९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बिगो निर्धारण हुन सक्ने आकलनसहित शर्मामाथि ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । विशेष अदालतले शर्मामाथिको धरौटी माग सदर गरी त्यो नबुझाउन्जेल थुनामा राख्न अख्तियारलाई अनुमति दिएको थियो । अख्तियारले शर्मासहित कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालमाथि समेत छानबिन थाले पनि दुवै जना फरार छन् ।

श्रीलंकामा सार्क गृहमन्त्री बैठक
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक बुधबार श्रीलंकामा सुरु हुँदै छ । बैठकमा सहभागी हुन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा मंगलबार श्रीलंका प्रस्थान गरेका छन् । सार्कको सुरक्षा चुनौती र सार्क आबद्ध राष्ट्रबीचको सम्बन्धलगायतको विषयमा बैठक साइडलाइनमा छलफल हुनेछ । शर्माका साथ गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र गृह प्रवक्ता दीपक काफ्ले पनि त्यसतर्फ लागेका छन् ।

जापानी मन्त्री भेटघाटमा 
नेपाल भ्रमणमा रहेका जापानका संसदीय उपमन्त्री क्योसी ओदाबाराले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार र दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार नेपाल आइपुगेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित विभिन्न दलका नेता र मन्त्रीसँगको भेटमा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । क्योसीले नेपालमा लगानी गर्न चाहने जापानीका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे । उनले सन् २०२० मा जापानमा हुने ओलम्पिक प्रतियोगितामा नेपाल र जापानबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेसमेत बताए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७४ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT