१० लाखभन्दा बढी नगदमा कारोबार गरे जफत

कारोबार गरेको भेटिएमा उक्त रकम जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना हुनेछ । ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा बिगो खुलेकामा बिगो जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना र बिगो नखुलेकामा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,’ ऐनको दण्ड सजाय परिच्छेदको दफा ३० को उपदफा ९ मा भनिएको छ । विभागले पछिल्लो साता विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइरहेको छ ।

विभागका अनुसार कुनै सम्पत्ति खरिदबिक्री, ऋण तथा सापटीजस्ता काम गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बैंकिङ प्रणाली नै अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सरकारले गरेको हो । ‘मानांै तपार्इंसँग आज घरमा ११ लाख रुपैयाँ छ । तर कुनै कारोबारमा उक्त रकम भुक्तानी गरेको फेला परेमा कारबाही हुनेछ,’ त्यसो भए त्यो ११ लाख के गर्ने त ? ती अधिकारीले भने, ‘बैंकमा लगेर राख्ने । बैंकमा लगेर राख्न समस्या छैन । त्यसपछि चेक, अनलाइन बैंकिङ वा मोबाइल बैंकिङबाट भुक्तानी गर्ने ।’ नेपालभित्र कारोबार हुने जोकोहीका लागि यही व्यवस्था लागू हुनेछ । ‘विदेशीलाई समेत यही व्यवस्था लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसको अनुगमन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रहरीले गर्नेछ । अन्य सरकारी निकाय र आम नागरिकले समेत स्वैच्छिक रूपमा अनुगमन र जानकारी गराउन सक्नेछन् ।’

राष्ट्र बैंकको परामर्शमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको राजपत्रको सूचनाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ग बमोजिम २०७४ साल साउन १ देखि लागू हुने गरी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा नेपाली रुपैयाँ दस लाख वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिदबिक्री तथा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने छ । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसभन्दा अघि यसको सीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । यी दुवै रकमभन्दा निकै कम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । गत जेठ २५ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले पनि १० लाखभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
तर सीमाभन्दा बढी नगद रकम भुक्तानी दिनुपर्ने कुनै खास कारण देखिएमा सोको पुस्ट्याइँसहित नगदमा कारोबार गर्न उक्त नियमले बाधा नपुर्‍याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले बाध्यात्मक कारण भने खुलाउनुपर्ने छ । उक्त आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘तर यसलाई निकै झन्झटिलो र कठोर बनाइने छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक समस्यामा परेकाले भने नगद कारोबार गर्न पाउने छन् ।’
तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने गरी कुनै पनि कार्य घरजग्गा खरिदबिक्री, व्यापार/व्यवसायदेखि दान–चन्दासम्म वित्तीय संस्था वा वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । यसले मुद्रा छपाइ र हाल नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत विभिन्न प्रकारका बैंक वित्तीय संस्थाको मुद्रा व्यवस्थापनमा देखिएको अत्यधिक लागत कम हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । गैरकानुनी कार्य तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित रकम संकलन, बाँडफाँड, प्रयोग र परिचालनसमेत नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा छ । 

‘बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिनुपर्ने बाध्यताले खातावालको अभिलेख, पहिचान र स्रोत खुलाउनुपर्ने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले गैरकानुनी कमाइ निरुत्साहित गर्नेछ ।’ बैंकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने छ । यसबारे राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले सूचना संकलन गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने गरेको छ । हाल गैरकानुनी कमाइ नगदका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले यो प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन ।