२४० क्षेत्र अमान्य : नयाँ शक्ति र फोरम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने आशयका वार्ताप्रति रोष प्रकट गरेका छन् ।

नयाँ शक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै त्यस्तो गरिए अमान्य हुने बताएका हुन् । उनीहरूले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायत विषयलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् ।

‘हामीले पहिलेदेखि नै तीनवटै निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको सर्वविदितै छ तर पनि पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो । त्यसपछि स्वत: प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्नु नै सान्दर्भिक र उपयुक्त हुनेछ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संघीयताको प्रणालीमा राज्य प्रवेश गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा फेरि संघीय व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्रअनुरूप गर्ने आशयका वार्ताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ ।’ उनीहरूले संघभन्दा पहिले प्रदेशको चुनाव गरिनुपर्ने पनि माग गरे ।

भट्टराई र यादवले संविधान संशोधन प्रक्रिया थाती राख्न नहुने बताएका छन् । ‘सदनमा समेत टेबुल गरिएको संविधान संशोधनको विषयलाई आवश्यक परिमार्जनसहित संशोधन गरी टुंग्याएर मात्रै आगामी निर्वाचनहरूका लागि सहज वातावरण बन्नेछ । अन्यथा यो विषयले गम्भीर संकट ल्याउन सक्नेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । डेढ वर्षयता पार्टी एकताका लागि प्रयास गरिरहेका भट्टराई र यादवलाई स्थानीय चुनावको नतिजापछि तत्काल एकतामा नजान निकटस्थ र कार्यकर्ताको दबाब छ । यद्यपि नेताहरूले आन्तरिक भेटघाट भने जारी राखेका छन् । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै यादवले नयाँ शक्तिका नेताहरूले एकतामा ‘खासै चासो नदेखाएको’ टिप्पणी गरे । नयाँ शक्तिका नेताहरूले भने तीनै चरणका स्थानीय चुनावपछि ठोस रूपमा कुरा अघि बढाउने जानकारी दिए ।

 

 

प्रकाशित : श्रावण १, २०७४ १२:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर निर्धारण अनियमितता : शर्मासहित ३ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

१० अर्ब २ करोड १९ लाख बिगो मागदाबी
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौं — कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्योट आयोगका तीन पदाधिकारीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

‘कर फछ्र्योट आयोगबाट विभिन्न कामकारबाही हुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा छानबिन हुँदा भ्रष्टाचारजन्य काम भएको भेटिएकाले आयोगले मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो,’ अख्तियारका प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘कर संकलनमा प्रतिकूल असर पारी राज्यकोषमा हानि/नोक्सानी हुने खालका क्रियाकलाप गरेको भेटिएको छ ।’

अख्तियारले आयोगका तीनै अधिकारीहरूविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार हरेक पदाधिकारीमाथि ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख ३ हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । बिगोअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐनकै दफा ७ अनुसार दोब्बर जरिवाना माग गरिएको छ । अख्तियारले बिगो र जरिवानासमेत गरी हरेकसँग १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ मागदाबी गरेको छ । तीन जनासँगको एकमुष्ट मागदाबी करिब ३० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । स्रोतका अनुसार ४३ वटा फाइलहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान भएकाले बिगो अझै बढ्ने छ ।

अख्तियारका अनुसार आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर दर्जनौं निर्णय गरेको भेटिएको छ । करछलीका फाइलहरूमा समेत निर्णय गरेर कर मिनाहा भएको छ । अघिल्लो पटक आयोगले निर्धारण गरेर असुल गरेको करसमेत फिर्ता दिने गरी सम्झौता भएको छ । कर निर्धारण भएपछि चित्त बुझाएर मौन बसेका र कुनै विरोधको प्रक्रियामा नगएका कारण बक्यौता रहेका करदातामाथिको करसमेत मिनाहा भएको छ । माग नभएको रकमसमेत छुट दिइएको छ भने नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका व्यावसायिक फर्म र कम्पनीहरूको कर पनि मिनाहा भएको छ । अदालतमै विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता नलिएकै अवस्थामा करदाताको बक्यौता मिनाहा गरिएको छ । त्यसैगरी करदाता आफैंले गरेको घोषणाको भ्याट रकम पनि फिर्ता भएको छ । आयोगको कार्यावधि समाप्त हुने मितिमा समेत सम्झौता गरेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको बहस जारी
आफ्ना पति चूडामणि शर्मालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै कल्पना उप्रेती शर्माले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा तेस्रो दिन पनि बहस जारी छ । बहस नटुंगिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबारका लागि मिति तोकिएको छ । हालसम्म निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ भने सरकारी वकिलहरूले बहस सुरुवात गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७४ १२:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्