साउन ९ देखि सत्याग्रह थाल्ने डा. केसीको चेतावनी

अतुल मिश्र

काठमाडौं — प्रा.डा.गोविन्द केसीले आफ्नो दुईसूत्रीय माग पूरा नभए साउन ९ अपराहन ४ बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी छन् । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका ठोस माग राखेर बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै असार ३१ सम्मको अल्टिमेटम दिएका केसीले उक्त अवधिमा पनि माग पूरा नभएको भन्दै आफू फेरि सत्याग्रह गर्न बाध्य भएको बताए ।

उनले पछिल्लोपटक माथेमा प्रतिवेदन र आफूहरूले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता रोक्न सरकार र सम्बद्घ निकायलाई तत्काल ६ वटा काम गर्नुपर्ने दुईसूत्रीय माग अघि सारेका छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा डिनको सिफारिसअनुसार तत्काल सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नसमेत उनले माग गरेका छन् ।

आफूसित भएको सम्झौताअनुसार आईओएमलाई थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट पुन: आईओएममा फिर्ता गर्नुपर्ने मागसमेत उनको छ ।

सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश नटेर्ने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन तत्काल खारेज गर्नुपर्नेसमेत डा. केसीको माग छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै डा. केसीले सबै निजी कलेजमा एमडी/एमएस र एमडीएस तहको शुल्क चालू शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयसरह कायम गर्न माग गरेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमडी/एमएस र एमडीएस तहको शुल्क २२ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यस्त बनाउने, अधिकार खोस्ने र नाजायज रूपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसमेत केसीको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७४ १९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसद संख्या थप्ने कुरा अस्वीकार्य : एमाले

‘समयमै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव नगर्ने नियत’
पहिलो स्थान ल्याएकोमा बैठकमै केक काटेर खुसियाली
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधानविपरित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको संख्या बढाउने कुरा आफूलाई अस्वीकार्य हुने बताएको छ । गत साता प्रधानमन्त्री निवासमा भएको प्रमुख दल बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनुभन्दा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नै निरन्तरता दिनु उचित हुने मनसाय व्यक्त भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या बढाउने कुरा आफूलाई अस्वीकार्य हुने बताएको छ । गत साता प्रधानमन्त्री निवासमा भएको प्रमुख दलको बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताहरूबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनुभन्दा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नै निरन्तरता दिनु उचित हुने मनसाय व्यक्त भएको थियो । एमाले स्थायी समितिको आइतबारको बैठकमा उक्त विषयमाथि समीक्षा भएको हो । बैठकले संविधानमा तोकिएभन्दा बढी क्षेत्र कुनै हालतमा बनाउन नहुने धारणा तय गरेको छ । समयमै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नगर्ने नियतबाट यस्तो विषय आइरहेको ठहर एमालेको छ ।

‘समयमै निर्वाचन नगर्ने नियतबाट आएको यस प्रचारमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको ठहर गर्दै हाम्रो पार्टी उक्त कुरा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछ,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘निर्धारित समयमै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न अविलम्ब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हाम्रो माग हो ।’

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नहुँदा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी तयारी गर्न नसकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । साउन १५ भित्र क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन दिइए मात्र संविधानले तोकेअनुसार माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने जानकारी आयोगले सरकारलाई गराइसकेको छ । संसद्ले पनि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी ऐन गत चैतमै बनाइसकेको छ । तर सरकारले आयोग गठन गरेको छैन ।

निर्वाचन नतिजाको समीक्षालगायत विषयमा छलफल गर्न बसेको स्थायी समिति बैठकले आइतबारबाट सुरु गरिएको मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यमा सक्रियतापूर्वक लाग्न पार्टी कमिटीहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । सबै नागरिकलाई सहज र सुविधाजनक ढंगले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन एमालेले निर्वाचन आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । असोज २ गते हुने प्रदेश २ को निर्वाचनमा पनि पहिलो स्थान ल्याउन एकताबद्ध भएर परिचालित हुन पनि बैठकले पार्टी कमिटीलाई निर्देश गरेको छ । चुनावमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचितहरूलाई एमालेले साउनभित्रै अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण दिने निर्णय गर्दै बैठकले त्यसका लागि मिति, स्थान र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

एमालेले यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनका कारण रोकिएका कमिटी, जनसंगठन र प्रवासी नेपाली मञ्चका अधिवेशन प्रदेश २ बाहेक अन्य स्थानमा खुला गरेको छ । अध्यक्ष केपी ओली निवासमा भएको बैठकमा स्थानीय चुनावमा पहिलो स्थान हासिल गरेको भन्दै केक काटेर नेताहरूले शुभकामना आदानप्रदान गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७४ १९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्