मलेठ घटना : मानवअधिकार आयोगभित्रै राय बाझियो

आयोगका निमित्त सचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै असार २९ मा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएको गोप्य रिपोर्ट अहिले पनि आयोगमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको दाबी गरिएको छ । तर आयोगकै एक उच्च अधिकारीले २९ जेठमा प्राप्त उक्त रिपोर्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदो कार्यलयमा एक साताअघि नै पठाइसकेको जानकारी दिए । उक्त प्रतिवेदन सिंहदरबारस्थित कानुन शाखामा दर्ता भएको ती अधिकारीले खुलाए । 

‘उक्त प्रतिवेदन हालसम्म आयोग बैठकमा छलफलका लागि पेश नगरिएको तथा पेश भएपछि छलफल भई निर्णय समेत हुन बाकी रहेको आयोग स्पष्ट पार्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आयोगको निर्णय नै भएको जस्तो भ्रम पर्नेगरी प्रकाशित समाचारप्रति आयोग गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’ आयोगको दस्तावेजबारे अनधिकृत सूचना प्रसार भएको भन्दै छानबिन थालेको समेत वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सप्तरीको मलेठमा एमालेले २३ फागुनमा आयोजना गरेको सभा मधेसी मोर्चाले विथोल्ने क्रममा हिंसा हुदा पाचको मृत्यु भएको थियो । आयोगले ३१ चैतमा पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । २९ जेठमा उक्त टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन आयुक्त प्रकाश वस्तीलाई बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन । आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले ठूलो धनराशि खर्च गरेर स्थलगत अनुसन्धान गर्छौं, यस्ता दर्जनौं प्रतिवेदन बन्छन्, तर किन हो सार्वजनिक हुँदैनन् । कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा कसैलाई थाहै हुदै हुदैन ।’

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आयोगले नै मलेठ घटना छानबिन गर्न ताहिर अली अन्सारीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हुनाले उक्त प्रतिवेदन आयोगकै भएको ठोकुवा गरिन् । ‘त्यो प्रतिवेदन दिने उच्चस्तरीय समिति आयोगले गठन गरेको हो, त्यसैले उसले दिएको प्रतिवेदन आयोगकै हो,’ उनले भनिन्, ‘यो कुरा त हाम्रो स्टेटमेन्टमै क्लियर छ । यसमा अलमलिनुपर्ने के छ र ?’ उनले गोप्य दस्तावेज चुहिएकामा आश्चर्य प्रकट गर्दै आफू देश बाहिर भएकाले त्यसबारे विस्तृत बुझ्ने बताइन् । प्रवक्ता अन्सारीले ‘आयोगकै प्रतिवेदन’ भन्दैगर्दा निमित्त सचिव अधिकारीको वक्तव्यमा भने ‘गोप्य लिखत’ भन्ने शब्दमात्रै उल्लेख छ ।

कान्तिपुरले फेला पारेको आयोग प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार मलेठमा एमाले र मोर्चा दुवै पक्षको शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीका कारण हिंसा हुन पुगेको भन्दै दुवै पक्षलाई दोषी ठहर गरिएको थियो । आयोगका अर्का अधिकारीका अनुसार गोप्य दस्तावेज चुहिएपछि राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले मोर्चा पक्षलाई बढी दोषी देखाइएको भन्दै बसमा कार्यकर्ता लिएर आयोग कार्यालय घेर्न आउने धम्की दिएका थिए । समाचारलाई लिएर अन्य सरोकारवालाले पनि चासो देखाएपछि तीन दिनपछि मात्रै आयोगले ढिलोगरी प्रष्टीकरण दिएको हो ।