नयाँ शक्ति र फोरमले पनि भने– 'संख्या थप्ने कुरा मान्य छैन'

उनीहरूले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायत विषयलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् ।‘हामीले पहिलेदेखि नै तीनवटै निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको सर्वविदितै छ तर पनि पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो । त्यसपछि स्वत: प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्नु नै सान्दर्भिक र उपयुक्त हुनेछ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संघीयताको प्रणालीमा राज्य प्रवेश गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा फेरि संघीय व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्रअनुरूप गर्ने आशयका वार्ताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ ।’ उनीहरूले संघभन्दा पहिले प्रदेशको चुनाव गरिनुपर्ने पनि माग गरे ।

भट्टराई र यादवले संविधान संशोधन प्रक्रिया थाती राख्न नहुने बताएका छन् । ‘सदनमा समेत टेबुल गरिएको संविधान संशोधनको विषयलाई आवश्यक परिमार्जनसहित संशोधन गरी टुंग्याएर मात्रै आगामी निर्वाचनहरूका लागि सहज वातावरण बन्नेछ । अन्यथा यो विषयले गम्भीर संकट ल्याउन सक्नेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

डेढ वर्षयता पार्टी एकताका लागि प्रयास गरिरहेका भट्टराई र यादवलाई स्थानीय चुनावको नतिजापछि तत्काल एकतामा नजान निकटस्थ र कार्यकर्ताको दबाब छ । यद्यपि नेताहरूले आन्तरिक भेटघाट भने जारी राखेका छन् । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै यादवले नयाँ शक्तिका नेताहरूले एकतामा ‘खासै चासो नदेखाएको’ टिप्पणी गरे । नयाँ शक्तिका नेताहरूले भने तीनै चरणका स्थानीय चुनावपछि ठोस रूपमा कुरा अघि बढाउने जानकारी दिए ।