नयाँ शक्ति र फोरमले पनि भने– 'संख्या थप्ने कुरा मान्य छैन'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने आशयका वार्ताप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । नयाँ शक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै त्यस्तो गरिए अमान्य हुने बताएका हुन् ।

उनीहरूले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायत विषयलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् ।‘हामीले पहिलेदेखि नै तीनवटै निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको सर्वविदितै छ तर पनि पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो । त्यसपछि स्वत: प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्नु नै सान्दर्भिक र उपयुक्त हुनेछ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संघीयताको प्रणालीमा राज्य प्रवेश गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा फेरि संघीय व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्रअनुरूप गर्ने आशयका वार्ताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ ।’ उनीहरूले संघभन्दा पहिले प्रदेशको चुनाव गरिनुपर्ने पनि माग गरे ।

भट्टराई र यादवले संविधान संशोधन प्रक्रिया थाती राख्न नहुने बताएका छन् । ‘सदनमा समेत टेबुल गरिएको संविधान संशोधनको विषयलाई आवश्यक परिमार्जनसहित संशोधन गरी टुंग्याएर मात्रै आगामी निर्वाचनहरूका लागि सहज वातावरण बन्नेछ । अन्यथा यो विषयले गम्भीर संकट ल्याउन सक्नेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

डेढ वर्षयता पार्टी एकताका लागि प्रयास गरिरहेका भट्टराई र यादवलाई स्थानीय चुनावको नतिजापछि तत्काल एकतामा नजान निकटस्थ र कार्यकर्ताको दबाब छ । यद्यपि नेताहरूले आन्तरिक भेटघाट भने जारी राखेका छन् । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै यादवले नयाँ शक्तिका नेताहरूले एकतामा ‘खासै चासो नदेखाएको’ टिप्पणी गरे । नयाँ शक्तिका नेताहरूले भने तीनै चरणका स्थानीय चुनावपछि ठोस रूपमा कुरा अघि बढाउने जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मानव अधिकार आयोगभित्रै राय बाझियो

मलेठ घटना प्रतिवेदन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मलेठ घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदन कान्तिपुरमा सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर आयोगका अधिकारीहरूभित्रै राय बाझिएको छ ।

आयोगका निमित्त सचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै असार २९ मा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएको गोप्य प्रतिवेदन अहिले पनि आयोगमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको दाबी गरेका छन् । आयोगकै एक उच्च अधिकारीले भने २९ जेठमा प्राप्त उक्त रिपोर्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा एक साताअघि नै पठाइसकेको जानकारी दिए । उक्त प्रतिवेदन सिंहदरबारस्थित कानुन शाखामा दर्ता भएको ती अधिकारीले खुलाए ।

‘उक्त प्रतिवेदन हालसम्म आयोग बैठकमा छलफलका लागि पेस नगरिएको तथा पेस भएपछि छलफल भई निर्णयसमेत हुन बाँकी रहेको आयोग स्पष्ट पार्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आयोगको निर्णय नै भएको जस्तो भ्रम पर्ने गरी प्रकाशित समाचारप्रति आयोग गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’ आयोगको दस्ताबेजबारे अनधिकृत सूचना प्रसार भएको भन्दै छानबिन थालिएको समेत वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सप्तरीको मलेठमा एमालेले २३ फागुनमा आयोजना गरेको सभा मधेसी मोर्चाले बिथोल्ने क्रममा हिंसा हुँदा ५ को मृत्यु भएको थियो । आयोगले ३१ चैतमा पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । २९ जेठमा उक्त टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन आयुक्त प्रकाश वस्तीलाई बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन । आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले ठूलो धनराशि खर्च गरेर स्थलगत अनुसन्धान गर्छौं, यस्ता दर्जनौं प्रतिवेदन बन्छन्, तर किन हो सार्वजनिक हुँदैनन् । कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा कसैलाई थाहै हुँदै हुँदैन ।’

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आयोगले नै मलेठ घटना छानबिन गर्न अन्सारी नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हुनाले उक्त प्रतिवेदन आयोगकै भएको ठोकुवा गरिन् । ‘त्यो प्रतिवेदन दिने उच्चस्तरीय समिति आयोगले गठन गरेको हो, त्यसैले उसले दिएको प्रतिवेदन आयोगकै हो,’ उनले भनिन्, ‘यो कुरा त हाम्रो स्टेटमेन्टमै क्लियर छ । यसमा अलमलिनुपर्ने के छ र ?’ उनले गोप्य दस्ताबेज चुहिएकामा आश्चर्य प्रकट गर्दै आफू देश बाहिर भएकाले त्यसबारे विस्तृत बुझ्ने बताइन् । प्रवक्ता अन्सारीले ‘आयोगकै प्रतिवेदन’ भन्दै गर्दा निमित्त सचिव अधिकारीको वक्तव्यमा भने ‘गोप्य लिखत’ भन्ने शब्द मात्रै उल्लेख छ ।

कान्तिपुरले फेला पारेको आयोग प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार मलेठमा एमाले र मोर्चा दुवै पक्षको शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीका कारण हिंसा हुन पुगेको भन्दै दुवै पक्षलाई दोषी ठहर गरिएको थियो । आयोगका अर्का अधिकारीका अनुसार गोप्य दस्तावेज चुहिएपछि राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक नेता राजेन्द्र महतोले उक्त दस्तावेजमा मोर्चा पक्षलाई बढी दोषी देखाइएको भन्दै कार्यकर्ता ल्याएर आयोग घेर्ने धम्की दिएका थिए । समाचारलाई लिएर अन्य सरोकारवालाले पनि चासो देखाएपछि तीन दिनपछि मात्रै आयोगले ढिलो गरी प्रस्टीकरण दिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT