मानव अधिकार आयोगभित्रै राय बाझियो

मलेठ घटना प्रतिवेदन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मलेठ घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदन कान्तिपुरमा सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर आयोगका अधिकारीहरूभित्रै राय बाझिएको छ ।

आयोगका निमित्त सचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै असार २९ मा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएको गोप्य प्रतिवेदन अहिले पनि आयोगमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको दाबी गरेका छन् । आयोगकै एक उच्च अधिकारीले भने २९ जेठमा प्राप्त उक्त रिपोर्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा एक साताअघि नै पठाइसकेको जानकारी दिए । उक्त प्रतिवेदन सिंहदरबारस्थित कानुन शाखामा दर्ता भएको ती अधिकारीले खुलाए ।

‘उक्त प्रतिवेदन हालसम्म आयोग बैठकमा छलफलका लागि पेस नगरिएको तथा पेस भएपछि छलफल भई निर्णयसमेत हुन बाँकी रहेको आयोग स्पष्ट पार्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आयोगको निर्णय नै भएको जस्तो भ्रम पर्ने गरी प्रकाशित समाचारप्रति आयोग गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’ आयोगको दस्ताबेजबारे अनधिकृत सूचना प्रसार भएको भन्दै छानबिन थालिएको समेत वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सप्तरीको मलेठमा एमालेले २३ फागुनमा आयोजना गरेको सभा मधेसी मोर्चाले बिथोल्ने क्रममा हिंसा हुँदा ५ को मृत्यु भएको थियो । आयोगले ३१ चैतमा पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । २९ जेठमा उक्त टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन आयुक्त प्रकाश वस्तीलाई बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन । आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले ठूलो धनराशि खर्च गरेर स्थलगत अनुसन्धान गर्छौं, यस्ता दर्जनौं प्रतिवेदन बन्छन्, तर किन हो सार्वजनिक हुँदैनन् । कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा कसैलाई थाहै हुँदै हुँदैन ।’

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आयोगले नै मलेठ घटना छानबिन गर्न अन्सारी नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हुनाले उक्त प्रतिवेदन आयोगकै भएको ठोकुवा गरिन् । ‘त्यो प्रतिवेदन दिने उच्चस्तरीय समिति आयोगले गठन गरेको हो, त्यसैले उसले दिएको प्रतिवेदन आयोगकै हो,’ उनले भनिन्, ‘यो कुरा त हाम्रो स्टेटमेन्टमै क्लियर छ । यसमा अलमलिनुपर्ने के छ र ?’ उनले गोप्य दस्ताबेज चुहिएकामा आश्चर्य प्रकट गर्दै आफू देश बाहिर भएकाले त्यसबारे विस्तृत बुझ्ने बताइन् । प्रवक्ता अन्सारीले ‘आयोगकै प्रतिवेदन’ भन्दै गर्दा निमित्त सचिव अधिकारीको वक्तव्यमा भने ‘गोप्य लिखत’ भन्ने शब्द मात्रै उल्लेख छ ।

कान्तिपुरले फेला पारेको आयोग प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार मलेठमा एमाले र मोर्चा दुवै पक्षको शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीका कारण हिंसा हुन पुगेको भन्दै दुवै पक्षलाई दोषी ठहर गरिएको थियो । आयोगका अर्का अधिकारीका अनुसार गोप्य दस्तावेज चुहिएपछि राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक नेता राजेन्द्र महतोले उक्त दस्तावेजमा मोर्चा पक्षलाई बढी दोषी देखाइएको भन्दै कार्यकर्ता ल्याएर आयोग घेर्ने धम्की दिएका थिए । समाचारलाई लिएर अन्य सरोकारवालाले पनि चासो देखाएपछि तीन दिनपछि मात्रै आयोगले ढिलो गरी प्रस्टीकरण दिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका यहाँका ५० प्रतिशत उम्मेदवारले निर्धारित समयभित्र खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको शीर्षकसहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यालयका अनुसार हेटौंडाका मेयर पदका अधिकांश उम्मेदवारले चुनावी खर्च बुझाइसकेका छन् । जिल्लामा १० स्थानीय तहका५ सय ३० पदका निम्ति २ हजार २ सय ४० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

सबै पार्टीले चुनावी खर्च बुझाउने फारम लगिसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेश श्रेष्ठले बताए । उम्मेदवारी दर्ता गर्न दलहरू जति हतारिएका थिए विवरण बुझाउनमा भने त्यसको ठीकविपरीत प्रवृत्ति देखिन्छ । केही उम्मेदवारलाई चुनावी खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ भन्नेसम्म थाहा छैन ।

उम्मेदवारले अस्वाभाविक र कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बढी खर्च नगरून् भनेर विवरण मागिने हो । तर, निर्वाचन आयोगले नै यो प्रक्रियालाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरेको पाइन्छ । उम्मेदवारहरूले तोकेभन्दा बढी खर्च गरी कागजी रूपमा सीमाभित्रैको विवरण पेस गरे पनि आयोगले कसीकसाउ गरेको छैन ।

महानगरपालिका मेयर–उपमेयरले साढे ७ लाख, वडाध्यक्षले ३ लाख, उपमहानगरपालिका मेयर–उपमेयरले साढे ५ लाख, वडाध्यक्षले अढाई लाख, नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरले साढे ४ लाख खर्चन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै वडाध्यक्षले २ लाख, गाउँपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखले साढे तीन लाख, वडाध्यक्ष र सदस्यले डेढ लाख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखले अढाइ लाख र सदस्यले डेढ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

७ सय ६ धरौटी जफत
विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये ७ सय ६ जनाकोधरौटी जफत हुने भएको छ । खसेको सदर मतको १० प्रतिशत पनि नल्याउने उम्मेदवारकोधरौटी जफत हुने व्यवस्था छ । यहाँका २ हजार २ सय ४० उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी धरौटी जफत हेटौंडा उपमहानगरमा हुने भएको छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा १ सय जनाले उम्मेदवारी दिएकामध्ये ३२ जनाले धरौटी जोगाउन सकेनन् । गाउँपालिकामध्ये कैलाशमा२ सय १ उम्मेदवारमा ४९जना, भीमफेदीमा १ सय ८६ उम्मेदवारमध्ये ४५, वाग्मतीमा १ सय ९० मध्ये ४४ र बकैयामा २ सय ४७ मध्ये ६२ जनाको धरौटी जफत हुने भएको छ ।

मकवानपुर गढीमा १ सय ७० मध्ये ४८, मनहरीमा २ सय १३ मध्ये ७३ र राक्सिराङमा १ सय ६५ मध्ये ५५ जनाको धरौटी जफत हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । थाहा नगरमा सबै पदमा गरी २ सय ७३ जनाको उम्मेदवारी परेकामा ९८ ले धरौटी जोगाउन सकेनन् ।

हेटौंडा उपमहानगरमा २ सय जनाको धरौटी जफत हुँदै छ । यहाँ सबै पदमा गरी ४ सय ९५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । उम्मेदवारी दर्ता गर्न वडा सदस्य पदमा ५ सय, वडाध्यक्षमा १ हजार, प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्