उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका यहाँका ५० प्रतिशत उम्मेदवारले निर्धारित समयभित्र खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको शीर्षकसहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यालयका अनुसार हेटौंडाका मेयर पदका अधिकांश उम्मेदवारले चुनावी खर्च बुझाइसकेका छन् । जिल्लामा १० स्थानीय तहका५ सय ३० पदका निम्ति २ हजार २ सय ४० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

सबै पार्टीले चुनावी खर्च बुझाउने फारम लगिसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेश श्रेष्ठले बताए । उम्मेदवारी दर्ता गर्न दलहरू जति हतारिएका थिए विवरण बुझाउनमा भने त्यसको ठीकविपरीत प्रवृत्ति देखिन्छ । केही उम्मेदवारलाई चुनावी खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ भन्नेसम्म थाहा छैन ।

उम्मेदवारले अस्वाभाविक र कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बढी खर्च नगरून् भनेर विवरण मागिने हो । तर, निर्वाचन आयोगले नै यो प्रक्रियालाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरेको पाइन्छ । उम्मेदवारहरूले तोकेभन्दा बढी खर्च गरी कागजी रूपमा सीमाभित्रैको विवरण पेस गरे पनि आयोगले कसीकसाउ गरेको छैन ।

महानगरपालिका मेयर–उपमेयरले साढे ७ लाख, वडाध्यक्षले ३ लाख, उपमहानगरपालिका मेयर–उपमेयरले साढे ५ लाख, वडाध्यक्षले अढाई लाख, नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरले साढे ४ लाख खर्चन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै वडाध्यक्षले २ लाख, गाउँपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखले साढे तीन लाख, वडाध्यक्ष र सदस्यले डेढ लाख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखले अढाइ लाख र सदस्यले डेढ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

७ सय ६ धरौटी जफत
विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये ७ सय ६ जनाकोधरौटी जफत हुने भएको छ । खसेको सदर मतको १० प्रतिशत पनि नल्याउने उम्मेदवारकोधरौटी जफत हुने व्यवस्था छ । यहाँका २ हजार २ सय ४० उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी धरौटी जफत हेटौंडा उपमहानगरमा हुने भएको छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा १ सय जनाले उम्मेदवारी दिएकामध्ये ३२ जनाले धरौटी जोगाउन सकेनन् । गाउँपालिकामध्ये कैलाशमा२ सय १ उम्मेदवारमा ४९जना, भीमफेदीमा १ सय ८६ उम्मेदवारमध्ये ४५, वाग्मतीमा १ सय ९० मध्ये ४४ र बकैयामा २ सय ४७ मध्ये ६२ जनाको धरौटी जफत हुने भएको छ ।

मकवानपुर गढीमा १ सय ७० मध्ये ४८, मनहरीमा २ सय १३ मध्ये ७३ र राक्सिराङमा १ सय ६५ मध्ये ५५ जनाको धरौटी जफत हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । थाहा नगरमा सबै पदमा गरी २ सय ७३ जनाको उम्मेदवारी परेकामा ९८ ले धरौटी जोगाउन सकेनन् ।

हेटौंडा उपमहानगरमा २ सय जनाको धरौटी जफत हुँदै छ । यहाँ सबै पदमा गरी ४ सय ९५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । उम्मेदवारी दर्ता गर्न वडा सदस्य पदमा ५ सय, वडाध्यक्षमा १ हजार, प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

देउवाको दिल्ली यात्रा तयारी

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण तयारी तीव्र पारिएको छ । परराष्ट्र सचिवको एक साताभन्दा लामो विदेश भ्रमणका कारण केही ढिलो भएको तयारी अहिले अघि बढाइएको हो । परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन भ्रमणमा गएर फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुनेछ । दुवै भ्रमणको तिथि भने तय भइसकेको छैन ।


नेपालले देउवाको दिल्ली भ्रमणको तिथि प्रस्ताव गरिसके पनि त्यसमा भारतको सहमति आउन बाँकी छ । देउवाको भारत भ्रमणअघि नै महरा चीन जाने गरी तिथि मिलाउने तयारी भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए । ‘उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने गरी छलफल र तयारी अघि बढेको छ, निर्णय भने भएको छैन,’ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव युवराज चौलागाईंले भने, ‘मिति मात्र नभएर एजेन्डाका विषयमा समेत अन्तरमन्त्रालय छलफल अघि बढाइएको छ ।’
यसअघि परराष्ट्रमन्त्री महरा तीनदिने दिल्ली भ्रमण सकेर असार २० गते फर्किएका थिए । उनले दुईपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण र दुईपक्षीय आयोजना तथा सहकार्यका विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यतिबेला समकक्षी सुष्मा स्वराजबाहेक अन्य नेतासँग महराको भेटघाट भएन । उनी फर्केको दुई सातामै प्रधानमन्त्री देउवा भारत जाने भनिए पनि भारतमा राष्ट्रपति निर्वाचनको चटारोले हुन सकेन । भारतले नयाँ राष्ट्रपति पाएलगत्तै देउवा भारत जानेछन् ।
प्रधानमन्त्रीमा निवार्चित भएलगत्तै देउवालाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन गरी बधाईसँगै दिल्ली भ्रमणको निम्ता दिएका थिए । विमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन एक महिनापछि स्वराज नेपाल आउने र त्यसलगत्तै देउवा दिल्ली जाने गरी तयारी अघि बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘तिथिबारे छलफल भइरहेको होला, यसमा अपडेट हुन पाएको छैन तर भ्रमण हुने विषय आइरहेकै छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले अहिले नै भ्रमणको विषयमा बोल्न नसक्ने बताउँदै भने, ‘सम्बन्ध विस्तारका लागि उच्चस्तरको राजनीतिक भ्रमण नराम्रो विषय होइन ।’
देउवाको भ्रमणलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमार र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको नेपाल भ्रमणबारे समेत छलफल भइरहेको छ । देउवाको भ्रमणका विषयमा भारतीय दूतावास र परराष्ट्र अधिकारीहरूबीच लगातार छलफल भइरहे पनि तिथि टुंगो लागेको छैन । पुरानो तयारीअनुसार अर्को साता प्रधानमन्त्री भारत पुग्नुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण त्यो तिथि सरेको हो । उनी अब तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि भारत जानेछन् ।
अन्तिम समयमा सधैं चटारो हुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली यात्राको तयारी भने थालिसकेका छन् । परराष्ट्र, गृह, अर्थ, आपूर्ति, ऊर्जालगायत मन्त्रालयका कर्मचारीस्तरमा प्रधानमन्त्रीको यात्राका क्रममा राखिने विषयबारे छलफल भइरहेको छ । भ्रमणका एजेन्डा तय गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाले परराष्ट्रको दक्षिण एसिया महाशाखासँग पनि छलफल अघि बढाएका छन् । परियोजनाको प्रगति, नेपाल र भारतबीच भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ । तराईको विकासको कोसेढुंगा मानिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माण थालनी, पहिलेका प्रतिबद्धतालगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ । परराष्ट्र सचिव र राजदूतस्तरीय संयन्त्रले गरेको नियमित बैठकका प्रगति, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा भइरहेको छलफल तथा विकास र राजनीतिक एजेन्डालगायत कुराकानी भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा खासै धेरै सम्झौतामा हस्तक्षर हुने छैनन्, यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने तयारी छ । केही नयाँ सम्झौता हुने तर कुन विषयलाई अन्तिम रूप दिने भन्ने विषय अझै छलफलमै रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जानुभन्दा अगावै भारत जाने गरी तयारी अघि बढिरहेको छ । असोज ३ मा संविधान दिवस मनाएर प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जाने तयारी छ ।
करिब डेढ महिना पहिले चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको आगामी भारत भ्रमण नै पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ । देउवाले भारतजस्तो छिमेकलाई चिढ्याएर होइन, सहकार्य गरेर नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा भ्रमणलगायत कार्यमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले उठाउने विषयवस्तुबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राथमिकता क्षेत्र र यसअघि भएका सम्झौताका अवस्थाबारे प्रारम्भिक रिपोर्ट परराष्ट्रलाई दिनेछन् भने त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा तय हुनेछ । नाकाबन्दीपछि चिसिएको सम्बन्धमा पछिल्लो समय न्यानोपन आइरहेको छ । यसलाई अझ मजबुत बनाउनेतर्फ नै भ्रमण केन्द्रित हुने बताइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT