सरकार विस्तार बुधबार सम्म हुने

राप्रपा तत्काल नआउने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रमुख सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबण्डामै किचलो भएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको छ । दुई दलका लागि छुट्टाईएको २० मन्त्रालयमा कांग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालयको अडान नछाडेका कारण भागबण्डा टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

दुवै दलले अडान कायम राखे राप्रपासहित साना दलका लागि छुट्टाईएको दश मन्त्रालयमा कटौति गरेर भएपनि मिलाउने गरी कार्यदल स्तरमा छलफल भएको छ । कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादीबाट कृष्णवहादुर महरा र बर्षामान पुन रहेको कार्यदलले सोमबार राती सम्म मन्त्रालय भागबण्डा टुंगाउन बैठक बसेको थियो ।

कांग्रेस नेता निधिले मंगलबार सम्म भागबण्डा टुंग्याएर त्यहिँ दिन बेलुका सम्म या बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ने बताए । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै साना दललाई नसमेट्न गरीनै मन्त्रिपरिषदो विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका हुन ।

स्रोतका अनुसार राप्रपाका लागि अहिले उपप्रधान बिनाको चार मन्त्रालय छुट्टाइएको छ । सरकारमा जाने बिषयमै राप्रपा विभाजनको संघारमा पुगेपछि तत्काल उसलाई सरकारमा नल्याई मन्त्रालय मात्रै छुट्टाएर राखिनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाको जोड राप्रपा भन्दापनि संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने छ । फोरम सरकारमा आएमा उसका लागि तीन मन्त्रालय दिने कांग्रेस र माओवादी बीच समझदारी छ । तर, फोरमले तत्काल सरकारमा नआउने बताईसकेककाले राप्रपाका लागि, फोरम लोकतान्त्रिकका लागि ३, नेकपा (सयुक्त)का लागि १ र एक मन्त्रालय साना दलका लागि दिईने तयारी छ ।

कार्यदलले मंगलबार विहान सम्म टुंगो लगाएर शिर्ष नेतालाई बुझाउने र त्यसलगतै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना रेहको छ । ‘कुन-कुन मन्त्रालय भन्नेकुरा पनि एकसरो छलफल भइसकेको छ, संख्याको विवाद मिल्नसाथ मन्त्रिपरिष विस्तार भईहाल्छ’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो,‘ढिलोमा बुधबार सम्म हुन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ १९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ज्यान मुद्दाको फाइल महान्यायाधिवक्ताले लुकाए : एमाले सांसद

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — दोलखाबाट निर्वाचित तीन सांसदले आफ्नो जिल्लाको ज्यानसम्बन्धी एक मुद्दाको फाइल महान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले गैरकानुनी रुपमा लुकाएको भन्दै सोमबार विरोध जनाएका छन् ।

उनीहरूले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी महान्यायाधीबक्ता श्रेष्ठले गैरकानूनी रुपमा फायल खोसेर राखी न्याय मार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

सांसदहरु पशुपति चौलागाई, आनन्दप्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङले गौरीशंकर गाउँपालिका– १ जुगु निवासी कुलबहादुर तामाङको हत्याका अभियुक्तलाई जोगाउन महान्यायाधिबक्ता श्रेष्ठले फाइल नै लुकाएको दावी गरे ।

स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा गत बैशाख २६ गते जुगुमा माओवादी केन्द्रको निर्देशनमा हतियारधारी समुहले हत्या गरेको दावीसहित मुद्दा परेको थियो ।

उक्त घट्नामा स्थानीय शिक्षक दिलबहादुर बुढाथोकीलाई मरणासन्न हुने गरी घाइते बनाइएको थियो । भाला रोपेर हत्या गरिएको र घाइते बनाएको घटनामा संलग्न सवैलाई जिल्ला अदालत दोलखाले साधारण तारेखमा रिहा गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकनको निर्णय लिएको थियो । तर महान्यायाधिबक्ता श्रेष्ठले जिल्ला सरकारी वकिलबाट फाइल लिएर बेपत्ता पारेको दाबी सांसदहरुको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ १९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्