माओवादी बैठकमा दाहालको ब्रिफिङ- ‘गुटबन्दी र संगठन व्यवस्थित नहुँदा चुनाव हारियो’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्रको गुटबन्दी झांगिदा र संगठन व्यवस्थित नहुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले पराजय बेहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । सोमबारदेखि सुरु भएको पार्टीको सचिवालय बैठकमा चुनावी समिक्षा गर्दै अध्यक्ष दाहालले यो ढंगबाट अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका दाहालले गुटबन्दीको अवस्थामै अघि बढ्ने कि निर्मम समिक्षा गरेर नयाँ ढंगले संगठन परिचालन गर्ने’ भन्नै अगुवा नेताहरुप्रति प्रश्न गरेका छन् । ‘जनताले खोजेको माओवादी यस्तै हो ?’ दाहालले भने,‘गुट उपगुट हटाउनुपर्छ, यसरी अघि बढ्न सकिदैन ।’ जनताले खोजेजस्तो माओवादी नहुदा निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको दाहालको भनाई थियो ।

उनले अहिलेको संगठनात्मक अवस्थालाई सुधार्ने हो भने माओवादी फेरी नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्ने खालको पार्टी बन्ने उल्लेख गर्दै यो अवस्थाप्रति नेताहरु सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘पार्टी एकिकरण भएपछि त्यसअनुसार तल्लो तहसम्मै परिचालन गर्न सकिएन त्यसैले अब पार्टीले निर्मम समिक्षा गरेर एकतावद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अध्यक्षको भनाइ छ,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले कान्तिपुरसंग भनिन्, ‘अभियानकै रूपमा संगठनलाई सुधार गर्नेतर्फ जानुपर्छ भन्ने छ ।’

माओवादीले उठाएका एजेण्डा स्थापित भएको, तर त्यही अनुसार पार्टीको पोजिसन भने आउन नसकेको दाहालको भनाइ थियो । ‘संविधानलाई स्वीकार्य बनाउनका लागि भूमिका खेलियो, राष्ट्रिय एकता कमजोर भएका बेला राजनीतिक परिस्थिति राम्रो बनाउन सकियो’ अध्यक्ष दाहालले बैठकमा भने ।

विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन सफल भएको, इमानदार रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरेकोलगायतका बिषयले माओवादीप्रति सकारात्मक धारणा बनिरहेको दाहालको टिप्पणी थियो । विभाजनपछि माओवादी सकिन्छ भनेर टिप्पणी गर्नेहरुलाई पार्टी एकतावद्ध गरेर जवाफ दिएको दाहालले उल्लेख गरे । संविधानमार्फत स्थापित एजेण्डाहरु अझै पनि संस्थागत भइनसकेकाले त्यसका लागि पनि पार्टी बलियो हुन जरुरी रहेको दाहालले उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष दाहालले संविधानमा उल्लेखित बिषयहरुमा तलमाथि गर्ने प्रयास गलत हुने उल्लेख गर्दै निर्वाचन क्षेत्रको संख्यामा अडिग रहनुपर्ने बताए । निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० नै कायम गर्ने बिषय माओवादीका लागि मान्य नहुने उल्लेख गर्दै दाहालले संविधानअनुसार नै हुने जानकारी दिए । गत साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलएको बैठकमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या बढाउने बिषयले प्रवेश पाएको थियो ।

बैठकमा सातवटा प्रदेशका इन्जार्जहरुले चुनावबारे बैठकलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । उनीहरुले पार्टीको चुनावी नीति नै कमजोर भएको निष्कर्ष सुनाए । संगठन सुदृढ नभएको, प्रचार प्रसार पनि कमजोर भएको, उम्मेद्वार चयनमा समस्यालगायतका कारणले हारेको उनीहरुको भनाई थियो । हरेक स्थानमा समस्या देखिएको, केन्द्रीय हस्तक्षेप कमजोर भएको उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।

प्रदेश–१ बाट सावित्रीकुमार काफ्ले, प्रदेश–२ बाट मातृका यादव, पेश–३ बाट हितमान शाक्य, प्रदेश–४ बाट देव गुरुङ, प्रदेश–५ बाट वर्षमान पुन, प्रदेश–६ बाट शक्तिबहादुर बस्नेत र प्रदेश–७ बाट लेखराज भट्टले ब्रिफिङ गरेका थिए । माओवादी बैठकमा जिल्ला इन्चार्जहरुले मंगलवारदेखि ब्रिफिङ गर्ने र त्यसपछि छलफल हुने प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ २०:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरकार विस्तार बुधबार सम्म हुने

राप्रपा तत्काल नआउने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रमुख सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबण्डामै किचलो भएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको छ । दुई दलका लागि छुट्टाईएको २० मन्त्रालयमा कांग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालयको अडान नछाडेका कारण भागबण्डा टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

दुवै दलले अडान कायम राखे राप्रपासहित साना दलका लागि छुट्टाईएको दश मन्त्रालयमा कटौति गरेर भएपनि मिलाउने गरी कार्यदल स्तरमा छलफल भएको छ । कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादीबाट कृष्णवहादुर महरा र बर्षामान पुन रहेको कार्यदलले सोमबार राती सम्म मन्त्रालय भागबण्डा टुंगाउन बैठक बसेको थियो ।

कांग्रेस नेता निधिले मंगलबार सम्म भागबण्डा टुंग्याएर त्यहिँ दिन बेलुका सम्म या बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ने बताए । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै साना दललाई नसमेट्न गरीनै मन्त्रिपरिषदो विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका हुन ।

स्रोतका अनुसार राप्रपाका लागि अहिले उपप्रधान बिनाको चार मन्त्रालय छुट्टाइएको छ । सरकारमा जाने बिषयमै राप्रपा विभाजनको संघारमा पुगेपछि तत्काल उसलाई सरकारमा नल्याई मन्त्रालय मात्रै छुट्टाएर राखिनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाको जोड राप्रपा भन्दापनि संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने छ । फोरम सरकारमा आएमा उसका लागि तीन मन्त्रालय दिने कांग्रेस र माओवादी बीच समझदारी छ । तर, फोरमले तत्काल सरकारमा नआउने बताईसकेककाले राप्रपाका लागि, फोरम लोकतान्त्रिकका लागि ३, नेकपा (सयुक्त)का लागि १ र एक मन्त्रालय साना दलका लागि दिईने तयारी छ ।

कार्यदलले मंगलबार विहान सम्म टुंगो लगाएर शिर्ष नेतालाई बुझाउने र त्यसलगतै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना रेहको छ । ‘कुन-कुन मन्त्रालय भन्नेकुरा पनि एकसरो छलफल भइसकेको छ, संख्याको विवाद मिल्नसाथ मन्त्रिपरिष विस्तार भईहाल्छ’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो,‘ढिलोमा बुधबार सम्म हुन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ २०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT