जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया बढ्याे

एमालेको आयोगलाई ध्यानाकर्षण– ‘जिसस गठनमा भएको अन्योल र ढिलाइ अन्त्य गरियोस्’
राजेश मिश्र

काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । आयोगले सोमबार पहिलो चरणमा निर्वाचन सकिएका जिल्लामा समितिको निर्वाचन गर्न निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार पहिलो चरणका ३४ मध्ये ३१ जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । आयोगले सोमबार पहिलो चरणमा निर्वाचन सकिएका जिल्लामा समितिको निर्वाचन गर्न निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार पहिलो चरणका ३४ मध्ये ३१ जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ । चितवन, नवलपरासी र रुकुममा निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छैन ।

भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना विवाद नटुंगिएकाले चितवन तथा नवलपरासी र रुकुम जिल्ला टुक्रिएर दुइटा प्रदेशमा परेकाले त्यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा भइरहेको ढिलाइप्रति सोमबार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका ३५ जिल्लाका हकमा पनि छिट्टै निर्वाचन अधिकृत तोकिने प्रवक्ता शर्माले बताए ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन परिणाम आएको ३० दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । ‘पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लामा सबैतिर बैठक बसेको हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ‘बाँकी प्रक्रिया निर्वाचन अधिकृत मार्फत हुनेछ ।’

उनले साउन ८ देखि जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने र त्यसले २१ दिनभित्र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने जानकारी दिए ।

जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख सदस्य हुन्छन् । सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ ।

गाउँ र नगरसभाका सदस्य जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउँछन् । कुन जिल्लाको समिति कति सदस्यीय हुने विषय संविधान र कानुनले स्पष्ट पारेको छैन । आयोगले जिल्लासभाको पहिलो बैठकले उक्त विषय टुंग्याउन सक्ने गरी पत्राचार गरिसकेको छ ।

एमालेको ध्यानाकर्षण
एमालेले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन, मतदाता नामावली संकलनलगायतका विषयमा सोमबार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना भइसक्यो, दोस्रो चरणको पनि सबैतिरको परिणाम आइसक्यो, तर, जिल्ला समन्वय समिति किन गठन हुन सकिरहेको छैन भन्नेतर्फ आफूहरुले आयोगसँग चासो राखेको बताए ।

‘जिल्ला सभाको बैठक र समिति गठनलाई लिएर अस्वभाविक अन्यौल र ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने ‘आयोगले त्यसतर्फ आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन छिटो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा राखेका छौं ।’

उनले माघ ७ भित्र प्रदेश र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन कार्यसूचीलाई कुनै प्रभाव नपर्ने गरी मतदाता नामावली संकलनको समावधि बढाउन र संकलन प्रक्रियालाई व्यवहारिक बनाउन समेत आग्रह गरिएको बताए । नेम्वाङकै नेतृत्वमा एमाले नेताहरु आयोग पुगेका थिए ।

‘आगामी निर्वाचनमा कोही पनि मतदाता नाम दर्ता नगराएकै कारणले मतदानबाट बञ्चित नहोउन भन्ने तर्फ आयोगले ध्यान दिनसक्नुपर्छ,’ उनले भने ‘मतदाताको सहजता, सुविधा र सरोकारलाई सम्बोधन गरी मतदाता नामावली संकलनको उपयुक्त विधि अपनाइनुपर्छ ।’

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनहरुका सम्बन्धमा आयोगले सरकारमाथि बनाएको दवाब सकारात्मक रहेको भन्दै एमालेले त्यसलाई अझ कडाईका साथ निरन्तरता दिन समेत आग्रह गरेको छ । ‘सरकारले विभिन्न बहानामा चुनाव सार्न सक्ने उपायको खोजी गरिरहेको हामीलाई शंका छ । त्यसलेपनि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाई गरिएको छ,’ कान्तिपुरसँग नेम्वाङले भने ‘आयोग त्यसतर्फ सतर्क भएर अझै कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने हामीले आग्रह गरेका छौं ।’

एमाले नेताहरुसँगको भेटमा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राजनीतिक दलहरुले राख्दै आएको सबै सरोकारका सन्दर्भमा आयोगले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ २२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी बैठकमा दाहालको ब्रिफिङ- ‘गुटबन्दी र संगठन व्यवस्थित नहुँदा चुनाव हारियो’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्रको गुटबन्दी झांगिदा र संगठन व्यवस्थित नहुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले पराजय बेहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । सोमबारदेखि सुरु भएको पार्टीको सचिवालय बैठकमा चुनावी समिक्षा गर्दै अध्यक्ष दाहालले यो ढंगबाट अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका दाहालले गुटबन्दीको अवस्थामै अघि बढ्ने कि निर्मम समिक्षा गरेर नयाँ ढंगले संगठन परिचालन गर्ने’ भन्नै अगुवा नेताहरुप्रति प्रश्न गरेका छन् । ‘जनताले खोजेको माओवादी यस्तै हो ?’ दाहालले भने,‘गुट उपगुट हटाउनुपर्छ, यसरी अघि बढ्न सकिदैन ।’ जनताले खोजेजस्तो माओवादी नहुदा निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको दाहालको भनाई थियो ।

उनले अहिलेको संगठनात्मक अवस्थालाई सुधार्ने हो भने माओवादी फेरी नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्ने खालको पार्टी बन्ने उल्लेख गर्दै यो अवस्थाप्रति नेताहरु सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘पार्टी एकिकरण भएपछि त्यसअनुसार तल्लो तहसम्मै परिचालन गर्न सकिएन त्यसैले अब पार्टीले निर्मम समिक्षा गरेर एकतावद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अध्यक्षको भनाइ छ,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले कान्तिपुरसंग भनिन्, ‘अभियानकै रूपमा संगठनलाई सुधार गर्नेतर्फ जानुपर्छ भन्ने छ ।’

माओवादीले उठाएका एजेण्डा स्थापित भएको, तर त्यही अनुसार पार्टीको पोजिसन भने आउन नसकेको दाहालको भनाइ थियो । ‘संविधानलाई स्वीकार्य बनाउनका लागि भूमिका खेलियो, राष्ट्रिय एकता कमजोर भएका बेला राजनीतिक परिस्थिति राम्रो बनाउन सकियो’ अध्यक्ष दाहालले बैठकमा भने ।

विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन सफल भएको, इमानदार रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरेकोलगायतका बिषयले माओवादीप्रति सकारात्मक धारणा बनिरहेको दाहालको टिप्पणी थियो । विभाजनपछि माओवादी सकिन्छ भनेर टिप्पणी गर्नेहरुलाई पार्टी एकतावद्ध गरेर जवाफ दिएको दाहालले उल्लेख गरे । संविधानमार्फत स्थापित एजेण्डाहरु अझै पनि संस्थागत भइनसकेकाले त्यसका लागि पनि पार्टी बलियो हुन जरुरी रहेको दाहालले उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष दाहालले संविधानमा उल्लेखित बिषयहरुमा तलमाथि गर्ने प्रयास गलत हुने उल्लेख गर्दै निर्वाचन क्षेत्रको संख्यामा अडिग रहनुपर्ने बताए । निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० नै कायम गर्ने बिषय माओवादीका लागि मान्य नहुने उल्लेख गर्दै दाहालले संविधानअनुसार नै हुने जानकारी दिए । गत साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलएको बैठकमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या बढाउने बिषयले प्रवेश पाएको थियो ।

बैठकमा सातवटा प्रदेशका इन्जार्जहरुले चुनावबारे बैठकलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । उनीहरुले पार्टीको चुनावी नीति नै कमजोर भएको निष्कर्ष सुनाए । संगठन सुदृढ नभएको, प्रचार प्रसार पनि कमजोर भएको, उम्मेद्वार चयनमा समस्यालगायतका कारणले हारेको उनीहरुको भनाई थियो । हरेक स्थानमा समस्या देखिएको, केन्द्रीय हस्तक्षेप कमजोर भएको उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।

प्रदेश–१ बाट सावित्रीकुमार काफ्ले, प्रदेश–२ बाट मातृका यादव, पेश–३ बाट हितमान शाक्य, प्रदेश–४ बाट देव गुरुङ, प्रदेश–५ बाट वर्षमान पुन, प्रदेश–६ बाट शक्तिबहादुर बस्नेत र प्रदेश–७ बाट लेखराज भट्टले ब्रिफिङ गरेका थिए । माओवादी बैठकमा जिल्ला इन्चार्जहरुले मंगलवारदेखि ब्रिफिङ गर्ने र त्यसपछि छलफल हुने प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ २२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्