जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया बढ्याे

निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । आयोगले सोमबार पहिलो चरणमा निर्वाचन सकिएका जिल्लामा समितिको निर्वाचन गर्न निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार पहिलो चरणका ३४ मध्ये ३१ जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ । चितवन, नवलपरासी र रुकुममा निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छैन ।

भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना विवाद नटुंगिएकाले चितवन तथा नवलपरासी र रुकुम जिल्ला टुक्रिएर दुइटा प्रदेशमा परेकाले त्यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा भइरहेको ढिलाइप्रति सोमबार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका ३५ जिल्लाका हकमा पनि छिट्टै निर्वाचन अधिकृत तोकिने प्रवक्ता शर्माले बताए ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन परिणाम आएको ३० दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । ‘पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लामा सबैतिर बैठक बसेको हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ‘बाँकी प्रक्रिया निर्वाचन अधिकृत मार्फत हुनेछ ।’

उनले साउन ८ देखि जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने र त्यसले २१ दिनभित्र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने जानकारी दिए ।

जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख सदस्य हुन्छन् । सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ ।

गाउँ र नगरसभाका सदस्य जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउँछन् । कुन जिल्लाको समिति कति सदस्यीय हुने विषय संविधान र कानुनले स्पष्ट पारेको छैन । आयोगले जिल्लासभाको पहिलो बैठकले उक्त विषय टुंग्याउन सक्ने गरी पत्राचार गरिसकेको छ ।

एमालेको ध्यानाकर्षण
एमालेले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन, मतदाता नामावली संकलनलगायतका विषयमा सोमबार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना भइसक्यो, दोस्रो चरणको पनि सबैतिरको परिणाम आइसक्यो, तर, जिल्ला समन्वय समिति किन गठन हुन सकिरहेको छैन भन्नेतर्फ आफूहरुले आयोगसँग चासो राखेको बताए ।

‘जिल्ला सभाको बैठक र समिति गठनलाई लिएर अस्वभाविक अन्यौल र ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने ‘आयोगले त्यसतर्फ आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन छिटो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा राखेका छौं ।’

उनले माघ ७ भित्र प्रदेश र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन कार्यसूचीलाई कुनै प्रभाव नपर्ने गरी मतदाता नामावली संकलनको समावधि बढाउन र संकलन प्रक्रियालाई व्यवहारिक बनाउन समेत आग्रह गरिएको बताए । नेम्वाङकै नेतृत्वमा एमाले नेताहरु आयोग पुगेका थिए ।

‘आगामी निर्वाचनमा कोही पनि मतदाता नाम दर्ता नगराएकै कारणले मतदानबाट बञ्चित नहोउन भन्ने तर्फ आयोगले ध्यान दिनसक्नुपर्छ,’ उनले भने ‘मतदाताको सहजता, सुविधा र सरोकारलाई सम्बोधन गरी मतदाता नामावली संकलनको उपयुक्त विधि अपनाइनुपर्छ ।’

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनहरुका सम्बन्धमा आयोगले सरकारमाथि बनाएको दवाब सकारात्मक रहेको भन्दै एमालेले त्यसलाई अझ कडाईका साथ निरन्तरता दिन समेत आग्रह गरेको छ । ‘सरकारले विभिन्न बहानामा चुनाव सार्न सक्ने उपायको खोजी गरिरहेको हामीलाई शंका छ । त्यसलेपनि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाई गरिएको छ,’ कान्तिपुरसँग नेम्वाङले भने ‘आयोग त्यसतर्फ सतर्क भएर अझै कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने हामीले आग्रह गरेका छौं ।’

एमाले नेताहरुसँगको भेटमा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राजनीतिक दलहरुले राख्दै आएको सबै सरोकारका सन्दर्भमा आयोगले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताएका थिए ।