कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

व्यवसायी टेर्दैनन् सरकारी निर्देशन

सार्वजनिक यातायातमा बेथिति
९० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडादर टाँसिएको छैन।
प्रशान्त माली

ललितपुर — ललितपुर घुसेलका संगीता तामाङ काठमाडौंस्थित एक घरमा लुगा धुने, बालबच्चा स्याहारसुसार गर्ने काम गर्छिन्। चापागाउँ बस्ने उनी बेलुका काम सकेर लगनखेल बसपार्क आइपुग्दा ८ बज्छ।

नियमानुसार बसपार्कमा ८ बजेसम्म गाडी हुनुपर्छ। तर प्राय: नभेटिने गरेको उनको अनुभव छ।

‘माइक्रोबस भेटिने त कुरै छाडौं,’ उनले भनिन्, ‘बस कहिलेकाहीं मुस्किलले मात्रै भेटिन्छ। त्यो पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन।’ उनले गाडी भेटिएको समयमा ढोकामा झुन्डिएर कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य हुने गरेको सुनाइन्। ‘गाडी नभेटिएको अवस्थामा लगनखेलदेखि सातदोबाटोसम्म हिँडेर आउँछु,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँबाट मोटरसाइकल, मिनी ट्रक जे भेटिन्छ त्यसैमा लिफट मागेर आउँछु।’

लगनखेल–थापाथली–बानेश्वर रुटमा टेम्पो चलाउने सुनाकोठी चौताराकी रीता मगर पनि लगनखेल पुग्दा ८ बज्छ। उनी पनि प्राय: लगनखेलमा बस नभेटिँदा सातदोबाटोसम्म हिँडेर आउने र त्यहाँबाट लिफट मागेर घर आउने गर्छिन्। टेकुस्थित औषधि पसलमा काम गर्ने सुनाकोठीकै राजन महर्जनको समस्या पनि उस्तै छ। उनीहरूको जस्तै समस्या ५/६ वर्षदेखि भोग्दै आउनेको संख्या थुप्रै छन्। प्राय: यात्रुबाट तोकिएको दरभन्दा दोब्बरसम्म भाडा असुल्ने, यात्रुलाई दुव्र्यवहार गर्ने, भाडा कटाएपछि बाँकी रकम फिर्ता नगर्ने जस्ता समस्याबाट यात्रीहरू पीडित हुँदै आएका छन्।

सार्वजनिक यातायातमा मनोमानी रोक्न सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन्। सवारी साधनमा अनिवार्य भाडादर टाँस्न निर्देशनसमेत व्यवसायीले पालना गरेका छैनन्।

यातायात विभागले ५ वर्षदेखि तोकेर भाडादर र अन्य आधारभूत सुधार गर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिँदै आएका छन्। विभागले सार्वजनिक सवारी साधनका चालक र सहचालकले परिचयपत्र प्रयोग गर्नुपर्ने, तोकिएको पोसाक लगाउनुपर्ने, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडादर टाँस गर्नुपर्ने र तोकिएको भाडादरभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गराउन निर्देशन दिएको थियो।

यातायात व्यवसायी महासंघले पनि तोकिएको भाडादर प्रत्येक सवारी साधनमा टाँस, परिचयपत्र लागू र तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने व्यवसायीउपर स्वयं महासंघले नै कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, अहिलेसम्म उपत्यकाका अधिकांश रुटमा चल्ने सवारी साधनमा भाडादर नै टाँसिएको छैन। शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९ बमोजिम अनुगमन संंयन्त्रका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवलगायतका अधिकारी रहने व्यवस्था छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले निर्देशन पालना नगर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिने बताए। ‘सरकारी निकायले मात्र नभई सर्वसाधारणले पनि भाडा टाँस नगरेको बारेमा प्रश्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश निर्देशन यातायात मन्त्रालय, विभाग र ट्राफिक प्रहरीमार्फत पालना गर्ने हो।’ तर, विभाग र मन्त्रालयले निर्देशन पालना गर्न चासो दिएको देखिँदैन। यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले अब पनि अटेर गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे। ‘हामीले पटकपटक निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दा पनि टेरेनन्,’ उनले भने। मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउने चालक र सहचालकलाई भने पछिल्ला दिनमा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही बढाएको छ। 

यातायात विभागका अनुसार मुलुकभर सञ्चालित ९० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडादर टाँसिएको छैन। नियमानुसार सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन हुने रुटको नाम र भाडादर स्पष्ट देखिने गरी टाँस्नुपर्छ। व्यवसायीले भाडादर टाँसे पनि सरकारी दररेटमा नभई सम्बन्धित व्यवसायी समितिको दररेट टाँस्ने गरेको आरोप छ।

यातायात व्यवसायी महासंघ बागमती अञ्चलका संयोजक नीररत्न नेवा:ले प्राय: सबै गाडीमा भाडा लिस्ट टाँसिएको दाबी गरे। 

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७४ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?