कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

संशोधन नटुंगिदा अड्कियो ऐन निर्माण

राजेश मिश्र

काठमाडौं — संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक टुंगो नलाग्दा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनको मस्यौदा निर्माण प्रभावित भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित अधिकांश विधेयक मस्यौदा सरकारलाई पठाइसके पनि राष्ट्रिय सभासँग सम्बन्धित मस्यौदा अझै पठाएको छैन ।

संशोधन नटुंगिदा अड्कियो ऐन निर्माण

जब कि आयोगले नै कात्तिकभित्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सक्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरिसकेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विधेयक मस्यौदा तयारीका लागि बल्ल छलफल थालेको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभा गठनसँग सम्बन्धित संविधानमा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले दुईपटक संशोधन विधेयक संसदमा लगे पनि टुंगो नलाग्दा मस्यौदा तयारीमा ढिलाइ भएको हो । अब समय निकै कम रहेको भन्दै आयोगले संशोधन नपर्खिई संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसारै मस्यौदा तयार पार्ने तयारी थालेको हो । 

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गत वर्ष दवैंअघि नै सरकारलाई बुझाएकोमा संसदबाट पारितसमेत भइसकेको छ । फागुन पहिलो साता बुझाएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक मस्यौदा भने सरकारले असार अन्तिममा मात्रै संसदमा पेस गरेको छ । त्यसबीच सरकारले मंसिर १४ र चैत २९ मा दुईपटक संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो । अघिल्लो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले दोस्रोपटक अर्को संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । ‘केही समय संशोधन प्रस्तावको टु.गो लाग्ने विषयलाई पख्र्यौं, त्यसपछि आयोगको व्यस्तता स्थानीय निर्वाचनमा भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, अब संशोधन कुर्न सकिन्न । १०/१५ दिनभित्र सरकारलाई मस्यौदा बुझाइनेछ ।’ 

आयोगले मस्यौदा निर्माणकै क्रममा सोमबार संविधान निर्माणका बेला संलग्न कानुनी पृष्ठभूमिका नेताहरु भीम रावल, रमेश लेखक र अग्नि खरेललगायतसँग छलफल गरेको छ । राष्ट्रिय सभा गठनको निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचनमण्डलको मतभारका विषयमा आयोगले नेताहरुसँग परामर्श गरेको हो ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले संविधान निर्माणका बेला राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि निर्वाचनमण्डलमा राखिएका प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभारका सम्बन्धमा कस्तो सोच राखिएको विषयमा स्पष्ट हुन छलफल गरिएको बताए । तर, उपस्थित नेताहरुले आयोगको अपेक्षाअनुसार प्रस्ट सुझाव दिन सकेनन् । उनीहरुले दलमा छलफल गरेर मात्र बताउने भनेका छन् । 

संविधानको धारा ८६ मा स्थायी सदनका रुपमा रहने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको फरकफरक मतभारबाट चुनिने व्यवस्था छ । आयुक्त पौडेलले मतभारको विषय नयाँ अवधारणा र अभ्यास रहेकाले मस्यौदा तयार गर्नुपूर्व त्यसवारे राजनीतिक दल र कानुनविद्सँग छलफल थालिएको बताए । संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छ भने संसदमा विचाराधीन संशोधन विधेयकमा निर्वाचनमण्डलमा प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्रै राखिएकाले मतभारको विषय नै छैन । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट चुनिने प्रक्रिया पनि संविधानमा उल्लेख गरिएभन्दा संशोधनमा फरक छ ।

आयोग प्रवक्ता सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माले आयोगले संविधानलाई टेकेर मस्यौदा बनाइरहेको बताए । ‘संविधान संशोधनको विषय आयोगको सरोकारको विषय भएन,’ उनले भने ‘अहिले संविधानमा जे छ, त्यही अनुसार विधेयकको मस्यौदा बनाएर यथासिघ्र सरकारलाई पठाउने तयारीमा छौं ।’ आयोगले मस्यौदा बुझाएपछि संशोधनको टुंगो नलागेकै कारण सरकारलाई विधेयक पेस गर्नसमेत समस्या हुने देखिन्छ । सरकार आफंैले एउटा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ, त्यसविपरीत अर्को विधयेक दर्ता गराउन जटिलता आउन सक्ने भएकाले समयमै संशोधन प्रस्ताव किनारा लगाउनु उपयुक्त हुने आयोगका एक अधिकारीले औंल्याए ।

राष्ट्रिय सभासँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था : 
८६ (२) (क) प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी निर्वाचित ५६ जना । 
(ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना । 

संसदमा विचाराधीन संशोधन विधेयकको प्रस्ताव : 
धारा ८६ (२) को खण्ड क को सट्टा देहायको राखिएको छ : 
प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीनजनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानून बमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरी ५६ जना । तर, प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा १४ जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन गरिनेछ ।

 

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७४ २१:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?