१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा जान निर्देशन

कर्मचारीको बरिष्ठता विवाद
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सरकारले स्थानीय निकायमा खटाइएका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा जान निर्देशन दिएको छ । शिक्षा लगायतका मन्त्रालयका केही उपसचिवहरुले बरिष्ठताको विवाद झिकी कार्यक्षेत्रमा जान अटेर गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा जान निर्देशन

आइतबार यो विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत, मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिवहरुसहित बसेको बैठकले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमार्फत पहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भयो,’ बैठकपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले कान्तिपुरसँग भने । एक साताअघि स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीको वरिष्ठताक्रममा देखिएको विवाद सुल्झाउन समिति गठन गरिएको थियो । प्रशासन एवं कानुनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा स्थानीय सचिव थपलिया, सामान्य प्रशासन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी विवाद सुल्झाने प्रयास गरेको हो ।

त्यसक्रममा मन्त्रालयले खटाएको विषयमा केही बाधा अड्काउको अवस्था आए सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले मिलाउने निर्णय समेत भएको छ । ‘तर, मोटामोटी विवाद मिलिसकेको छ । अब कर्मचारीबीच समस्या छैन,’ थपलियाले भने । प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत बनाउँदा अन्य समूहका वरिष्ठ कर्मचारीलाई अन्याय हुने भन्दै विरोध भएको थियो । प्राविधिक कर्मचारीको कामको प्रकृति फरक हुने भन्दै प्रशासनिक कर्मचारीलाई नेतृत्व दिइनुपर्ने तर्क सरकारको छ । त्यसरी स्थानीय तहमा खटिने वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रदेशमा लैजाने, स्थानीय तहमै पनि विषयगत विभाग बनाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिने विकल्पसमेत समितिले दिएको छ ।

कनिष्ठ र वरिष्ठको विवादका कारण शिक्षा, कृषि र वन जस्ता अन्य समूहबाट खटाइएका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् । त्यही कारण स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने शिक्षालगायत क्षेत्रका काम ठप्प छन् । खासगरी शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव र अन्य प्राविधिक मन्त्रालयअन्तर्गत प्राविधिकले आफूभन्दा कनिष्ठ मातहत रहने गरी काम गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषदको गत जेठ १९ को बैठकले ‘स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन आदेश’ जारी गर्दै प्रशासन समूहका कर्मचारी मातहत अन्य कर्मचारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, समितिले अहिले अन्तरिम व्यवस्था भएकाले समायोजन सम्बन्धी कानुन बनेपछि सबै समस्या हल हुने सुझाव समेत दिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७४ १९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?