‘६० प्रतिशत सेटिङ एयरपोर्टबाट’

समितिद्वारा चार महिनाअघि गठित ‘खाडी मुलुकको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण उपसमिति’ ले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरेको हो । 

बाँकी ४० प्रतिशत भारतका विभिन्न सहर, श्रीलंका, चीन र अन्य अफ्रिकी मुलुक हुँदै खाडी मुलुक पुर्‍याएर बेच्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा बढी जोखिममा घरेलु कामदार पर्दै आएका छन् । उपसमितिले मंगलबार संसद् सचिवालयमा मूल समितिलाई २८ पेजको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै सेटिङमा कर्मचारी नै संलग्न हुने गरेको ठहर गरेको छ । 

‘खाडी मुलुकमा अवैध ढंगले पुर्‍याइएका घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थलबाट भिजिट भिसा वा सेटिङमा पुर्‍याइएको पाइएकाले यस्तो अवैध धन्दामा विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमन कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र बिचौलियाको प्रत्यक्ष संलग्नता छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अध्ययन समितिले खाडीमा घरेलु कामदारको अवस्था अत्यन्त दर्दनाक भएको भन्दै उच्च राजनीतिक तह तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको दृढ इच्छा शक्तिबिना नेपालबाट खाडी मुलुकमा भइरहेको भयावह मानव तस्करी र बेचबिखन रोक्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । खाडी मुलुकसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौता नगरी घरेलु कामदार पठाउन नहुनेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । ‘दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको क्रियाशीलता जरुरी छ, जुन कुरा आजसम्म भएको देखिएको छैन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । 

श्रम समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु शाह (हाल सहरी विकासमन्त्री) को नेतृत्वमा ८ सदस्यीय टोलीले चैत ५ देखि १४ सम्म १० दिन साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार र कुवेतको भ्रमण गरेको थियो । टोलीमा सांसदहरू अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राधादेवी तिमिल्सना, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट), ललिताकुमारी रेग्मी र उपसचिव झलक शर्मा सापकोटा थिए । 

समिति सदस्य सांसद विनोद श्रेष्ठले प्रतिवेदन पेस गर्दै नेपालका म्यानपवार कम्पनीलाई कडा नियमन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौताबिना जुनसुकै काम र तलबमा सस्तो श्रम निर्यात नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारका विकृति र विसंगति न्यूनीकरण नहुने बताएका छन् । 

नेपालमा हालसम्म रोजगारका लागि खुला गरेका १ सय १० देशमध्ये कतारसँग बाहेक अरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (बीएलए) गरेको छैन । नेपालले समझदारीपत्र (एमओयू) मा बहराइन, यूएई, कोरिया (ईपीएस), जापान (प्रशिक्षार्थी कामदार) र इजरायल (केयर गिभर) सँग हस्ताक्षर भएको छ । घरेलु कामदारका विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छैन । बाध्यकारी हुने, प्राविधिक समितिको बैठक नियमित हुने, समीक्षा हुने कारणले एमओयूभन्दा बीएलए प्रभावकारी मानिन्छ । 

तीन मन्त्रालय अध्ययन गर्न समिति श्रम समितिको मंगलबारको बैठकले परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्न तीन उपसमिति गठन गरेको छ । ५/५ सदस्यीय उपसमितिमध्ये परराष्ट्र हेर्ने उपसमितिमा भरतबहादुर खडका, श्रम तथा रोजगारमा पेम्बा लामा र संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा ललिताकुमारी रेग्मी छ । 

‘खसी–बोकाझैं छानी–छानी कामदार बिक्री’
खाडीका मुलुकमा घरेलु कामदार खसी–बोझाझैं बिक्री हुने गरेको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यूएईको अज्मान र कुवेतको कुवेतसिटीमा घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कार्यालय नै खोली खसी–बोकाझैं छानी–छानी घरेलु कामदार बिक्री भएको भन्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न मानव तस्कारलाई ‘डिपोर्ट’ गरी कारबाही गर्न नेपाल सरकारबाट कुनै पहल नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

‘त्यस्ता मानव तस्करलाई नेपालकै उच्च तहबाटै संरक्षण प्राप्त भएको हुन सक्ने त्यहाँ (यूएई, कुवेत) रहेका सरकारी पदाधिकारी र नेपाली समुदायको आशंका थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रम समितिका सांसदहरूले समितिले निर्णय गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने गरे पनि कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।