९ सम्झौता, कार्यान्वयन ‘शून्य’

अनशनका १३६ दिन
अतुल मिश्र

काठमाडौं — माग एउटै– ‘गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवा आम नेपालीको पहुँचमा पुगोस् ।’ तर त्यत्तिका लागि प्रा.डा. गोविन्द केसीले ११ पटक गरी १ सय ३६ दिन आमरण अनशन बसिसकेका छन् ।

२०६९ असार २१ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा सुरु भएको उनको अनशन खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल हुँदै शेरबहादुर देउवासम्म आइपुगेको छ । प्रमुख तीन दलदेखि न्यायालयका प्रमुखका हरेक सरकारका पालामा सम्झौता भए तर चाँडै उल्लंघन गरिए । पछिल्लो ११ औं अनशन बिहीबार १८ औं दिन पुगेको छ । माग पूरा हुने वातावरण अझै बनेको छैन । अनशनका शृंखलासँगै यसका दिनहरूसमेत बढदै गएका छन् । बुद्धिजीवीहरूले सरकार ‘थेत्तरो’ हुँदै गएको र त्यसको परिणामस्वरूप केसीको जीवन जोखिममा पुगेको बताउन थालेका छन् । अघिल्लो दसौं सत्याग्रहमा उनी हालसम्मकै बढी अर्थात् २२ दिन अनशन बस्नुपरेको थियो ।

डा. केसीको पहिलोदेखि चौथो अनशनसम्मको प्रमुख माग वरिष्ठताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्ति थियो । त्यसताका संस्थानमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा डिनलगायत पदाधिकारी नियुक्ति हुन्थे । उनीहरूले जनहितमा काम नगरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा काम गर्दा संस्थानको अवस्था दिनदिनै खस्किँदै गएको डा. केसी बताउँथे । उनको आन्दोलनकै कारण संस्थानमा डिन नियुक्ति वरिष्ठता र स्वच्छताका आधारमा नियुक्त गर्न थालियो । बीच–बीचमा उल्लंघन गरिँदा त्यो माग अझै कायम छ ।

तेस्रो अनशनदेखि संस्थानलाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन प्रारूप निर्माण, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन त्यही नीतिअन्तर्गत गर्नेलगायत माग छन् ।

चौथो अनशनमा उनले ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, संस्थानका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, संसदीय समितिले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी निर्देशन खारेज गर्नुपर्ने, जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिको सिफारिस तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिएको दुई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकेर त्यहाँको पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने, संस्थानमा भागबन्डा नभएर वरिष्ठता र स्वच्छ छविको पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने आदि माग राखेका थिए । यी मागहरू हालसम्मको अनशनमा समेत कुनै न कुनै रूपमा समावेश नै छन ।

चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय नबनेसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने पाँचौं अनशनको माग हालसम्म जारी छ । उनले विगतमा सम्बन्धनलगायत प्रकरणमा अनियमितता र भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न त्रिवि पदाधिकारीलाई पदबाट हटाएर कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत पाँचौं अनशनदेखि नै गरिरहेका छन् ।

उनले पाँचौं अनशनमै मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई पुन: मूल्यांकन गरेर डिअफिलिएटसम्म गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने सहमति सरकारसँग भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएन । यस्तै चिकित्सा शिक्षामा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरेर लागू गर्ने पाँचौं अनशनदेखिको माग अझै जारी छ । पाँचैं विकासक्षेत्रमा एउटा–एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने माग उनले गर्दै आएका छन् । छैटौंदेखि ११ औंसम्मका माग तिनै सेरोफेरो छन् ।

डा. केसीले मेडिकल क्षेत्र ‘माफिया’ ले चलाएको बताउँदै आएका छन् । उनले आम नेपालीको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारका लागि आफ्नो लडाइँ तिनै माफियासँग रहेको भन्ने गरेका छन् । उनको अनुसन्धानमा उक्त माफियागिरीमा शक्ति केन्द्रहरू मिलेका छन् । त्यसैले को व्यापारी, को नेता वा को माफिया छुट्याउनै गाह्रो भइसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, गणेशमान सिंहलगायत राजनेताका नाममा निजी एवं नाफामूलक संस्थान खोल्नुले उनीहरूको अपमान हुने बताए । ‘यस्ता महान् व्यक्तित्वहरूका नाममा सर्वसाधारण, रोगी, पीडितलाई सेवा पुग्ने सरकारी संस्था खोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कातिर ८० प्रतिशत जनसंख्या बस्ने ठाउँ (गाउँ) मा स्वास्थ्य संस्था छैनन्, त्यहाँ नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ ।’


यी हुन् ११ औं अनशनका माग

-माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप चिकित्सा शिक्षा ऐन तुरुन्त पारित गरियोस्
-चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न ६ वटा प्रक्रिया अपनाइयोस्
-आईओएममा तत्काल डिनको सिफारिसअनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरियोस्
-आईओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट आईओएममा फिर्ता गरियोस्
-सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरियोस्
-चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरियोस्
-एमडी/एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजहरूका लागि २२ लाख कायम गरियोस्
-आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यस्त बनाउने, आईओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायज रूपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस्

ऐन तोडमोड अमान्य : केसी
काठमाडौं (कास)– अनशनरत डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा माथेमा प्रतिवेदनअन्तर्गतका छुटेका बुँदा र आफूहरूले दिएका सुझावसहित विधेयक अघि नबढाइएसम्म कुनै हालतमा मान्य नहुने बताएका छन् । सांसदहरूले तीन करोड नेपाली र लाखौं विद्यार्थीको हितविपरीत आफ्नो संकीर्ण व्यापारिक स्वार्थका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पारित गर्न कोसिस गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।

उनले राज्यले विगतमा गरेका सम्झौताहरू अक्षरश: कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याए । कुनै पनि दलका दिवंगत राजनेताहरूका नाममा संस्था खोल्दा सेवाको उद्देश्यसहित राज्यले खोल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै डा. केसीले कुनै पनि खालको व्यापारमा उनीहरूको नाम जोडिनु नहुने बताए । चिकित्सा शिक्षा र सेवाका लागि अभियान जारी रहने र सही रूपमा चिकित्सा शिक्षा नआएसम्म सत्याग्रह जारी रहने उल्लेख गरे ।

सरकारी चिकित्सकहरूले शुक्रबारदेखि मुलुकभरिका सबै स्वास्थ्य निकायमा आकस्मिकबाहेकका कुनै पनि सेवामा सरिक नहुने जनाएका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को बिहीबार बसेको आकस्मिक बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । डा. केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्घता जनाउँदै आफूहरूले गर्दै आएको दबाबमूलक कार्यक्रमको सरकारले बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर कडा पाइला चाल्नुपरेको गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले बताए ।

हालको निर्णयले उत्पन्न हुने असहजताका लागि सरकार जिम्मेवार रहेको समेत गोदानले जनाएको छ । मुलुकभरिमा १ हजार ६ सयभन्दा बढी सरकारी चिकित्सक छन् ।


२४ घण्टे अल्टिमेटम
नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीसँग निरन्तर वार्तामा बसी उनको जीवन रक्षाका लागि २४ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नगरे कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ । डा. केसीको ११ औं आमरण अनशनको १८ दिन भइसक्दा पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन गठित कार्यदलले विवादास्पद निर्णय गरी संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गरेको प्रति संघले आपत्ति प्रकट गर्दै उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७४ ०६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

फेरिए प्रजिअ काठमाडौंसहित १९ जिल्लाका प्रजिअ परिवर्तन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — गृह मन्त्रालयले तीन महिनामै काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) परिवर्तन गरेको छ । गृह मन्त्रालयबाट काठमाडौं प्रजिअको जिम्मेवारीमा आएका बालकृष्ण पन्थी छोटो अवधिमै सरुवामा परेका हुन् । उनको ठाउँमा केदारनाथ शर्मालाई ल्याइएको छ ।

गृहले काठमाडौंसहित १९ जिल्लाका प्रजिअसहित ३१ जनाको सरुवा गरेको हो । 

अन्य जिल्लाका प्रजिअ पनि केही महिनामै सरुवा भएका छन् । ओखलढुंगाका प्रजिअ फणीन्द्र दाहाल ६ महिनामै सरुवा भएका छन् । उनको ठाउँमा बाँकेका सहायक प्रजिअ जनकराज पन्तलाई पठाइएको छ । रसुवाका प्रजिअ चोलिन्द्र न्यौपाने आठ महिनामै सरुवा भएका छन् । उनको ठाउँमा गृह मन्त्रालयकी उपसचिव हीरादेवी पौडेललाई पठाइएको छ । 
गृह प्रवक्ता दीपक काफ्लेले कतिपय प्रजिअको छोटो समयमै सरुवा गरिनु सामान्य कुरा भएको बताए । उनले भने, ‘यस्तो भइरहन्छ । छिटो–छिटो सरुवा हुनु पनि सामान्य कुरा नै हो ।’ त्यस्तै महोत्तरीका प्रजिअ वीरेन्द्रकुमार यादव गृह मन्त्रालयमा तानिएका छन् भने उनको ठाउँमा गृहकै बाबुराम श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको छ । पर्सा, झापा, मोरङ, धादिङ, महोत्तरी, सप्तरी, स्याङ्जा, ओखलढुंगा, सोलखुम्बु, प्यूठान, दोलखा, रसुवा, दार्चुला, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, सप्तरी, धनकुटा र बाँकेमा नयाँ प्रजिअ पठाइएको छ । 
पछिल्लो सरुवाले सहायक प्रजिअका भरमा चलेका केही जिल्लामा प्रजिअको पूर्ति गरेको छ भने केही जिल्ला फेरि सहायक प्रजिअको जिम्मामा पुगेका छन् । गृहका अनुसार झापा, स्याङ्जाजस्ता जिल्लामा प्रजिअ पठाइएको छ भने बाग्लुङ, रूपन्देही र बाँकेमा फेरि सहायक प्रजिअकै काँधमा पुगेका छन् । लामो समयदेखि निमित्त प्रजिअको भरमा चलेको सर्लाहीले यसपटक पनि प्रजिअ पाउन सकेन । 

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७४ ०६:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT