छुवाछूत मुद्दामा प्रहरी ‘अनुदार’

पीडित पक्षले गत साता पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यायका लागि गुहार माग्यो । पत्नी दुर्गाले न्याय माग्न जाँदा पतिलाई उल्टै हिरासतमा थुनिएको बताइन् । कुटपिटबाट घाइते गगनको नेपालगन्जमा उपचार भइरहेको छ ।

जातीय विभेदजन्य घटनाका पीडित प्रहरी कार्यालय पुगे पनि न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढाइएका घटना अरू पनि छन् । भान्सा छोएको निहुँमा गत चैतमा कुनाथरीमा दलित बालक भीमबहादुर विकमाथि निर्मम कुटपिट भयो । कुटपिटविरुद्ध आफन्त जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगे । तर, प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नै मानेन । दलित अधिकारकर्मीले सामूहिक चेतावनी दिएपछि एक सातापछि बल्ल दर्ता गर्‍यो । अनुसन्धान प्रभावकारी नहुँदा कुटपिटमा संलग्न बाटु शाही अदालतबाट सात हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भइन् । असार तेस्रो साता लेकबेंसी नगरपालिकाको साटाखानीमा धाराको पानी छोएको आरोपमा टीकाकुमारी मिजारमाथि मनकुमारी राई र छोरा मनबहादुरले कुटपिट गरे । पक्राउ परेको केही दिनमै उनीहरू जनही १५ हजार धरौटीमा रिहा पनि भइहाले ।

जातीयताकै आधारमा कुटपिटका घटना सार्वजनिक भइरहे पनि पीडित परिवारले सम्मानजनक न्याय पाउन सकेका छैनन् । यस्ता घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान नै फितलो पाइन्छ । साटाखानीकी मिजारले उजुरी दर्ता गराएपछि वडाध्यक्षदेखि जिल्लाका ठूल्ठूला नेता पीडक जोगाउन लागिपरेको बताइन् । ‘कारबाही होला भन्ने आशाले प्रहरीमा गएँ । उल्टै किन गएँहुलाँ भन्ने बनाए,’ उनले भनिन्, ‘ कुट्ने व्यक्ति सामान्य धरौटीमा छुटे ।’ जाहेरी दर्ता गर्नै पत्रकार र अधिकारकर्मी गुहार्नुपरेको पीडितको गुनासो छ । उजुरीमाथि प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतको सिफारिशका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दाको अभियोजन गर्नुपर्छ । प्रहरीले भने छुवाछूत मुद्दामा प्रमाण संकलन गर्न समस्या हुने जनाएको छ । ‘दुई व्यक्ति एक(आपसमा गालीगलौज गर्छन्, साक्षी पाउन गाह्रो हुन्छ । बोलेकै कुरालाई कसरी प्रमाणमा राख्ने ?’ डीएसपी निशान थापाले भने, ‘कतिपय घटनामा दुवै पक्ष कुटिएर आएका हुन्छन्, कसलाई पीडित मान्ने ? छानबिन गर्न त केही समय चाहियो ।’ दलित अधिकारकर्मी वसन्त विकले न्यायको पहिलो ढोकामै अनेक तगारो लाग्ने गरेको बताए । ‘प्रहरीमात्रै इमानदार भइदिए पीडितले चित्त दुखाउनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘छुवाछूतका केसमा प्रहरी नै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गर्छ ।’ पीडिकले हदैसम्म सजाय नपाउँदा पीडित थप त्रस्त बन्न पुगेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष एवं दलित अधिकारकर्मी टेकेन्द्र विश्वकर्माले जातकै आधारमा विभेदजन्य घटना हुँदासमेत प्रहरीले साथ नदिएको आरोप लगाए ।