विगतमा केसीको ज्यान जोगाउन मात्रै सम्झौता गरेको देखियो : समिति

‘सम्झौता गरेपछि केसीलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाउने अनि त्यो सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम भइरहेको छ’ समितिका संयोजक प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले पत्रकारहरुसँग भने, ‘अनसन तोडेपछि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो दिएको देखिएन ।’ केसीसँगकै सम्झौताका क्रममा तत्कालिन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । समितिमा अधिवक्ता ज्योती बानियाँ, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका एक सहायक डिन सदस्य थिए ।

केसीले अघि सारेको आईओएमको स्वायत्तताको मागमा समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले बेइमानी गरेको टिप्पणी संयोजक श्रेष्ठको थियो । उनले आफूले पहल गर्दासमेत उपकुलपति बाहेक अरुले त्यस विषयमा चासो नदिएको आरोप लगाए । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका केही अधिकारहरु खोसेको छ ।

समितिका सदस्य तथा अधिवक्ता ज्योती बानियाँले सम्झौता कार्यान्वयन नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘जीवनरक्षाका लागि मात्रै सम्झौता गरेको देखियो । सरकारले प्राविधिक काम गरेको छ । तर, गर्नुपर्ने अरु निर्णय र उपलब्धीमूलक काम भएन ।’ डा. केसीसँगको आठ वटा सम्झौताका अधिकांश विषयवस्तु कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।