सुस्तामा पश्चिम गण्डक नहरको बाँध फुटाउने स्थानीयको प्रयास

नवीन पौडेल

नवलपरासी — गण्डक नहरको पानीको कारण बस्ती र खेती डुबानमा परेको भन्दै सुस्ताका स्थानीयले भारतीय मुख्य पश्चिम नहर फुटाउने प्रयास गरेका छन् । लगातारको वर्षाले जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाको १र २ डुबान परेपछि स्थानियले बाधंको कारण पानीले निकास नपाउदा डुवान परेको भन्दै बाँध फुटाएर जमेको पानी निकास गराउने प्रयास गर्दा नेपाली सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए ।

गण्डक नहरको पानीको कारण बस्ती र खेती डुबानमा परेको भन्दै सुस्ताका स्थानीयले भारतीय मुख्य पश्चिम नहर फुटाउने प्रयास गरेका छन् ।

लगातारको वर्षाले जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाको १र २ डुबान परेपछि स्थानियले बाधंको कारण पानीले निकास नपाउदा डुवान परेको भन्दै बाँध फुटाएर जमेको पानी निकास गराउने प्रयास गर्दा नेपाली सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए । नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण नहरमा पानीको बहाव बढेपछि सुस्ता–१ को बरुवा, छिबनी, फेचुहा र रुपौलिया र वडा नम्बर २ अन्र्तगतको सत्तपति र महलबारीमा डुबान परेका छन् । डुबानको कारण करिब १ हजार बिगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाईएको धानबाली र उखु खेती नष्ट भएको स्थानीय ज्ञानु न्यौपानेले बताए ।

बर्सेनी बस्ति डुबान हुने र खेतीयोग्य जमीन कटान गरेको गुनासो नेपाली प्रशासन र भारतीय पक्षलाई समेत पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत वेवास्ता गरेका कारण बाध्य भएर नहर फुटाउन लागेको स्थानीयले बताए ।

वर्षायाममा पानीको बहाव बढी हुने र बस्तिमा जम्मा भएको पानीले बाँधको कारण निकास नपाउने भएकाले साईफन निमार्ण गरीदिन आग्रह गरेपनि बेवास्ता गरेका कारण करिब एकसय ५० जना स्थानीयले कुटो, कोदालो र गैची लिएर बाँध फुटाउन लागेको समयमा स्थानीय प्रशासनले रोकेको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाका अनुसार नेपाली भुमीमा नै पर्ने भारतीय गण्डक नहर फुटाउने प्रयास गरेको स्वीकार्दै तत्काल सुरक्षाकर्मी लगाएर रोकीएको बताए ।

‘गण्डक सम्झौता अनुसार वर्षौं पहिले निमार्ण गरिएको भारतीय नहर नेपाली भुमीमा पर्दछ, सो नहर फुटेमा पानीको बहाब बढ्दा पुन: नेपाली भुमीमा नै असर पुग्दछ,’ उनले भने, ‘समस्या बारे गृह मन्त्रालय र भारतीय पक्षलाई समेत जानकारी गराएर स्थानीयसँग समस्या समाधानका लागि पहल गरीएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १, २०७४ १७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत प्राधिकरणको अर्बौंको घाटा अब करोडमा

रमेश लम्साल/रासस

काठमाडौं — विसं २०५९ देखि निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा करिब रु सात अर्ब घाटा कम गरेर रु ९७ करोड ८९ लाखमा सीमित गरेको छ । व्यवस्थापकीय सुधार, चुहावट नियन्त्रण तथा प्राविधिक सुधारका कारण घाटा रकम उल्लेख्यरुपमा घट्न सफल भएको हो ।

विसं २०५९ देखि निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा करिब रु सात अर्ब घाटा कम गरेर रु ९७ करोड ८९ लाखमा सीमित गरेको छ ।

व्यवस्थापकीय सुधार, चुहावट नियन्त्रण तथा प्राविधिक सुधारका कारण घाटा रकम उल्लेख्यरुपमा घट्न सफल भएको हो ।

प्राधिकरणको ३२औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बिहीबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार आव २०७३/७४ मा कूल आय वृद्धि रु ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख हुन पुगेको छ । गत आवमा विद्युत् बिक्रीबाट रु ३५ अर्ब सात करोड ३५ लाख मात्रै आर्जन गर्न सकेको थियो । आव २०७२/७३ मा सञ्चालन नोक्सानी रु तीन अर्ब छ करोड ३९ लाख रहेकामा आव २०७३/७४ मा रु दुई अर्ब ४० करोड ७३ लाखमा सीमित हुन पुगेको छ ।

विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण, आयातित विद्युत्को औसत खरिद दरमा कमी, विद्युत् महसुल समायोजन, प्रमुख सहरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति, आंशिकरुपमा भएको वित्तीय सुधार एवं पुनः संरचनाले खुद नोक्सानी घटाउन सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भुक्तानी रकम बढ्यो

प्राधिकरणले निजी क्षेत्र र भारतबाट विद्युत् खरिदबाट रु २८ अर्ब ४५ करोड ७३ लाख भुक्तानी गरेको छ । उपलब्ध विद्युत्को कूल परिणाममध्ये खरिद ऊर्जाको परिणाम ६३.१६ प्रतिशत भई विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त रकमको ६१.६७ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ ।

वार्षिक मूल्यवृद्धिका कारण विद्युत् खरिद लागत २७.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सञ्चालन खर्च उत्पादनतर्फ रु एक अर्ब ८२ करोड ३९ लाख, प्रसारणमा रु एक अर्ब ९० करोड ७१ लाख, प्रशासनतर्फ रु एक अर्ब ३० करोड ६७ लाख रहेको छ ।

विद्युत् चुहावट घट्यो

प्राधिकरणले मुलुकभर सञ्चालन गरेको चुहावट नियन्त्रण अभियान सार्थकरुपमा अगाडि बढ्दा करिब तीन प्रतिशत विद्युत् चुहावट कम भएको छ । गत आवमा २५.७८ प्रतिशत चुहावट रहेकामा आव २०७३/७४ मा चुहावट २२.९० मा सीमित गर्न सफल भएको छ । एक प्रतिशतमात्रै चुहावट घटाउँदासमेत रु एक अर्ब बराबरको नाफा आर्जन गर्न सकिने विज्ञको भनाइ छ ।

ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन बन्दैछन्

वार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिएको जानकारीअनुसार प्राधिकरणले उत्तर दक्षिण नदी बेसिनका आधारमा ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने भएको छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपेली बैंक, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अमेरिकाको सहयोगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको योजना अगाडि सारिएको छ ।

त्यस्तै न्यू बुटवल–गोरखपुर र गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीय ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विद्युत् आयात निर्यात, इनर्जी बैंकिङ तथा पावर ह्विलिङसमेतका लागि महत्वपूर्ण औजारका रुपमा रहेको घिसिङको भनाइ छ ।

समस्यामा रहेका आयोजना सम्पन्न गरिने

प्राधिकरणले आफू र आफ्ना सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाएका आयोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न हदैसम्मको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट, चमेलिया ३० मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ ६० मेगावाट आयोजनालाई तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गराउन हदैसम्मको प्रयास गर्ने र नयाँ आयोजना निर्माणमा ध्यान दिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेका २२५ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने र आगामी असारसम्म ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ पहल गरिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७४ १७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्