संविधान संशोधन विधेयकमा आज मतदान

पारित हुने सम्भावना न्यून
राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — सरकारले सोमबार संसद्मा संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई साथ दिएको राप्रपाले समेत विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका कारण संशोधन विधेयक पारित नहुने निश्चितप्राय: छ ।

संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट रहेका मधेस केन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, भाषा र प्रदेश सीमांकन आयोगको क्षेत्राधिकारसहितका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनेसहितका सांसदहरूले आइतबार दोस्रो दिनको दफावार छलफलमा भाग लिए । एमालेसहितका प्रतिपक्षी सांसदले विधेयक अघि बढाउने सरकारी कदमलाई ‘बेमौसमको बाजा’ भनेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदले मधेसी दलको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनलाई मतदानमा लैजानुको विकल्प नभएको धारणा राखेका छन् ।

राजनीतिक घटनाक्रमले सोमबार बिहानसम्म कुनै नाटकीय मोड नलिए सोमबार अपराहन बस्ने संसदको बैठकमा संविधान संशोधन विधयेक निर्णयार्थ पेस हुनेछ । विधेयकमाथिको दफावार छलफल बाँकी रहेको र त्यसमाथि परेका ५० वटा संशोधनलाई क्रमैसँग निर्णयार्थ पेस गर्न लामै समय लाग्नेछ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनतिर उभिएको राप्रपाले अहिले संशोधन विधेयकको विपक्षमा मत दिने औपचारिक निर्णय लिइसकेको छ । राप्रपाका ३७ सांसदमध्ये १९ सांसदले छुट्टै दल (राप्रपा प्रजातान्त्रिक) दर्ताका लागि संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनबारे निर्णय हुन बाँकी छ । संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा सदनमा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या (५९२) को दुई तिहाइ (३९५) मत नपरेको अवस्थामा विपक्षमा जतिसुकै कम मत परे पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुन्छ । विधेयक पारित हुने/नहुने निर्णय लिन संसद्मा मतविभाजन प्रक्रिया (सांसदहरूले आ–आफ्नो वर्णानुक्रमअनुसारको नामावलीमा दस्तखत गर्ने) अपनाइन्छ ।

संसद्मा सत्तारूढ कांग्रेसको २०७, माओवादीको ८२, राजपाको २५, लोकतान्त्रिक फोरमको १६ र संघीय समाजवादी फोरमको १५ सिट छ भने सदनमा एक/दुई सिट मात्रै भएका केही साना दल पनि संविधान संशोधनको पक्षमा छन् ।

संशोधनको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका १८०, नेकपा (माले) का ५, नेमकिपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, परिवार दलका २ र एक/एक सिट रहेका मधेस समता पार्टी, नेपा पार्टी र बहुजन समाजवादी पार्टीका गरी १ सय ९७ सांसद छन् । सभामुख र निलम्बनमा रहेका एक सांसदले मतदान गर्न नपाउने भएकाले यो विपक्षी गठबन्धन नटुटदासम्म अन्य पक्षमा केही तलमाथि भए पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक संख्या पुग्दैन ।

संसद्मा बहाल सदस्य संख्या : ५९२
दुई तिहाइ पुग्न आवश्यक संख्या : ३९५

विधेयकको पक्षमा
कांग्रेस २०७
माओवादी केन्द्र ८१ (सभामुखबाहेक)
राजपा २५
लोकतान्त्रिक फोरम १६
संघीय समाजवादी फोरम १५
नेकपा (संयुक्त) ३
साना दलहरू ५
जम्मा ३५२

विधेयकको विपक्षमा
एमाले १८०
राप्रपा १८
नेकपा - माले ५
नेमकिपा ४
राष्ट्रिय जनमोर्चा ३
परिवार दल २
नेपा पार्टी १
बहुजन समाजवादी १
मधेस समता पार्टी १

जम्मा २१५

निर्णय गर्न बाँकी
राप्रपाबाट बाहिरिएर दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका सांसद १९
बाँकी साना दल ४
मतदान गर्न नपाउने २ (सभामुख र एक निलम्बित सांसद)
जम्मा ५९२

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७४ २१:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ‘पुराना समझदारी कार्यान्वयन नै प्राथमिकता’

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबारदेखि गर्ने भारतको ‘राजकीय’ भ्रमण आपसी अविश्वास हटाउन केन्द्रित हुने भएको छ । द्विपक्षीय अविश्वासका कारण कैयौं परियोजना लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणका क्रममा त्यस्तो अविश्वास चिर्ने प्रयाससमेत गर्ने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा र त्यसअघि भारतसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन तहमा लैजान सकेमात्र विश्वासको वातावरण बन्ने विश्वास देउवाको छ । भारतसित सहमति गरी अघि बढाइने कैयौं परियोजनालाई अन्तिम रूप दिइसकिएको छ । भ्रमणमा जान तीन दिन बाँकी रहँदा पनि भारतसित के–कस्ता सम्झौता हुने भन्ने टुंगोमा भने सरकार पुगिसकेको छैन ।

परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार भारतसित विभिन्न फ्रेमवर्कबारे छलफल चलिरहेको छ । दुवै पक्षबाट कुन–कुन विषयमा समझदारी गर्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेकाले देउवाको भ्रमणको औपचारिक घोषणासमेत भएको छैन । सोमबार भ्रमणको औपचारिक घोषणा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको आइतबारसम्मको तयारीमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्र देव भ्रमण दलमा सामेल हुनेछन् । परराष्ट्रसहित अन्य सात मन्त्रालयका सचिव/सहसचिव टोलीमा रहनेछन् । 

यसअघि सम्झौता भएका दर्जनौं परियोजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलाई भ्रमण टोलीमा राखिएको हो । सरकारी अधिकारी, व्यापारी, सञ्चारकर्मी सबै मिलाएर ५० जनाभन्दा बढीको भ्रमण टोलीको नेतृत्व गर्दै उनी भारत जान लागेका हुन् । ‘भ्रमण दलमा संख्या थपिने क्रम जारी छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् । यसअघि तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाका हरेक भारत भ्रमणमा ‘जम्बो’ टोली सामेल थिए । 
‘नेपाल र नेपालीकै हित, राष्ट्रिय स्वार्थपूर्ति गर्न यो भ्रमणलाई उपयोग गर्नेछु । दुईपक्षीय अविश्वास केही छ भने हटाउने प्रयास गर्नेछु, पुराना सहमति कार्यान्वयन तहमा लैजाने मेरो प्रमुख लक्ष्य छ,’ देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भनेका थिए, ‘तराईमा बाढीका कारण उत्पन्न डुबान समस्याबारे तत्काल र दीर्घकालीन योजनासमेत भारतसँग छलफल गर्नेछु ।’ 

यसअघि प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा तीन पटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका उनले त्यतिबेला गरेका सम्झौता अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी पाएपछि पुराना समझदारी टुंगोमा पुर्‍याउन लागिपरेका हुन् । त्यसबारे दुईपक्षीय पत्राचार भएपछि त्यहीअनुरूप तयारी अघि बढाइएको हो । दुवै पक्ष निर्णायक तहमा नपुग्दा अझै एजेन्डा तय हुन नसकेको परराष्ट्र उच्च अधिकारीले जनाए । 

‘भ्रमणमा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन, केही नयाँ समझदारीमा नै जोड दिने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भने, ‘आपसी विश्वास उचाइमा पुर्‍याउन पनि यस्ता समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा दुवै पक्षले महसुस गरेका छन् ।’ भ्रमणका क्रममा दुईपक्षीय अविश्वास हटाउने प्रयास हुने जानकारीसमेत उनले दिए ।

परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो, सुदूरपश्चिममा टेक्निकल इन्स्टिच्युट, पर्यटन प्रवद्र्धन, पशुपति क्षेत्र पुनर्निर्माण, भूकम्पपछि भारतले घोषणा गरेको सहयोग कार्यान्वयनलगायत विषयमा भ्रमणका क्रममा थप समझदारी हुने जानकारी परराष्ट्रका अधिकारीले दिए । संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी र त्यसपछिका दुई प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

नेपाल र भारतका गुणस्तर तथा नापतौल निकायबीच वस्तुको गुणस्तरमा एकअर्कालाई मान्यता दिने समझदारी, मेची नदीमा बनाइने पुल, महाकाली क्षेत्रमा घोषित पुल, लुम्बिनीभित्र सभागृह, पूर्वाधार विकास र पुनर्निर्माण भारतीय सहयोग, सीमापार ‘कनेक्टिभिटी’ लगायतको आर्थिक विकासका मुद्दामा नेपाल–भारतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ । जलस्रोत विकासका क्षेत्रमा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुंग्याउन देखिएका जटिलता हल गर्ने, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीलगायत जलविद्युत् परियोजना निर्माण कार्य अघि बढाउनेबारे समेत छलफल हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७४ २१:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT