सुनसान अस्पताल !

अस्पतालको ८ तलासम्म लिफ्ट छ । हरेक कोठाको बाहिर विभिन्न विभागको नाम लेखिएको छ । भित्र बेड पनि छन् तर बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको छ । 

रिपोर्टिङका क्रममा आइतबार मध्याह्न पुग्दा अस्पताल सुनसान थियो । एक वर्षअघि २४ सै घण्टा सेवा हुँदा बिरामी आउने गरे पनि अहिले आउनै छाडेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले बताए । ‘पहिला त अपरेसन पनि हुन्थ्यो । अहिले त १० देखि ५ बजेसम्म खुले पनि रगत जचाउने एक दुई जनाबाहेक कोही आउँदैनन्,’ एक कर्मचारीले भने । आइतबार संवाददाता पुग्दा आकस्मिक कक्षमा एक महिला रगत परीक्षण गराउने कागज लिएर अघि बढिरहेकी थिइन् । आकस्मिक कक्ष नजिकैको कुर्सीमा नर्सहरू गफ गरिरहेका थिए । कोही मोबाइल चलाइरहेका थिए । टिकट काउन्टरमा कोही थिएन । आकस्मिक कक्षमा एक पुरुषलाई स्लाइन लगाएको थियो ।

अपार्टमेन्टका लागि बनाइएको यो भवनको बाहिरी मूल ढोकामा प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज लेखिएको छ । भुइँ तलाका कोठामा आकस्मिक कक्ष तथा टिकट काउन्टर छन् । एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन राखिएका छन् तर कोठामा मान्छे छैनन् । आठौं तलामा कक्षाकोठा बनाइएको छ । अपार्टमेन्टको सरसफाइ गर्न पाँचजना महिला कर्मचारी राखिएका छन् । आइतबार दिउँसो सफाइ गर्ने महिलाहरू गाइनो वार्ड लेखिएको कोठाको बेडमा खाजा खाइरहेका थिए । भूकम्पले चर्केको भवनमा टिनका पाता टाँसिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्स र बिरामीको भीडभाड हुनुपर्ने अस्पतालमा मूलगेटबाट भित्र छिर्दा सुरक्षा गार्डबाहेक कोही देखिँदैनन् । 

आकस्मिक विभाग सँगैको बोर्डमा ७ जना चिकित्सकको नाम लेखिएको छ । तर, नियमित रूपमा एक जना मात्रै अस्पताल आउँछन् । ओपीडी कोठा पनि सुनसान छ । क्लिनिक भन्नसमेत नसुहाउने यो अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिइएको हो । 

पेडियाट्रिक र गाइनो/ओपीडी लेखिएका बन्द कोठाहरू । तस्बिरहरू : मकर/कान्तिपुर

‘डिन कार्यालयले सबै ठीक छ, सम्बन्धन दिँदा हुन्छ भनेर दिएको रिपोर्टका आधारमा सम्बन्धन दिइएको हो,’ रेक्टर सुधा त्रिपाठीले भनिन् । उनले आफूहरूले अदालतको आदेश कार्यान्वयन मात्रै गरेको पनि बताइन् । सम्बन्धन दिएर त्रिविले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेको समेत उनले बताइन् । सम्बन्धन दिनु भनेर ६ पटक ताकेता पत्र आएको र सम्बन्धन नदिँदा अदालतको मानहानिको मुद्दा दायर हुने भएकाले सम्बन्धन दिन बाध्य भएको पनि त्रिपाठीले दाबी गरिन् । अहिले सम्बन्धन पाए पनि सञ्चालन हुनुअघि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने उनले बताइन् । 

मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न ३ सय बेडको अस्पताल हुनुपर्छ । त्यस्तै बिरामीको ‘अकुपेन्सी’ ६० प्रतिशत हुनुपर्छ । पूर्वाधार सम्पन्न ल्याब तथा ओपीडीमा सय विद्यार्थीका लागि दैनिक पाँच सय बिरामी हुनुपर्छ । आईसीयू, सीसीयूको सुविधा हुनुपर्छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले पारित गरेको चिकित्सा विधेयकमा दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने सर्त छ । यस्ता सर्त र तोकिएको मापदण्ड सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता लत्याउँदै त्रिविले अस्पताल नै सञ्चालन नभएकालाई सम्बन्धन दिएको हो । कलेज सञ्चालन गर्ने भनिएको भवन बनाउने बेलादेखि नै स्थानीयले विरोध गरेका थिए । यो भवनले नकारात्मक वातावरणीय असर पारेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार एवं अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डितले सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए । 

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७४ ०७:४४

प्रतिक्रिया

पठाउनुहोस्