कसरी पायो काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन ?

सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा पनि त्रिविले भर्ना गर्न र कलेज सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै अन्सारीले परमादेशको आदेश मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।

त्रिविले मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि आईओएमका प्राध्यापक डा. करवीरनाथ योगी नेतृत्वको टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीका सदस्यमा डा. केपी सिंह, डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा. परशुराम मिश्र, डा. ज्योति शर्मा, डा. रामप्रसाद उप्रेती र आईओएमका योजना महाशाखा प्रमुख प्रह्लाद पन्त थिए । टोलीले ०७० कात्तिक २७ मा त्रिवि योजना महाशाखामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि कम्तीमा एक सय रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । यो मेडिकल कलेज रहेको घट्टेकुलोस्थित अपार्टमेन्ट वरपर एक सय रोपनी खाली जग्गा नै छैन । नियमअनुसार कलेज रहेको १० किलोमिटरभित्र तोकिएको जग्गा पुर्‍याउन पाउने सुविधा दिइएको छ । यो कलेजले ललितपुरको लामाटारमा १० रोपनी जग्गा रहेको दाबी गरेको छ । निरीक्षण टोलीले घट्टेकुलो र लामाटारको दूरी १० किलोमिटरभित्र रहेको प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, उक्त दूरी १२ किलोमिटरभन्दा बढी छ । यस्ता झूटो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को सिफारिसमा कलेजलाई सम्बन्धन दिएको हो । त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गठन गरेको तीन सदस्यीय निरीक्षण टोलीले मेडिकल कलेज सञ्चालन स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई सकारात्मक राय पठाएको थियो । यसकै आधारमा शिक्षा मन्त्रायलले सय जना विद्यार्थी भर्ना गर्न सम्बन्धनका लागि त्रिवि उपकुलपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धन पाउनुपर्ने माग गर्दै कलेज सञ्चालक अन्सारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ०७१ मा दिएको परमादेश कार्यान्वयन गराउन तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले समेत ०७१ फागुन ६ गते त्रिविलाई निर्देशन दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले उक्त फैसला कार्यान्वयन गराउन ०७३ फागुन २० गते सचिवस्तरीय निर्णय गरेर पुन: निर्देशन दिएको थियो । 

अदालतको आदेशविपरीत सम्बन्धन 
सर्वोच्च अदालतले ०७३ फागुन १९ मा गरेको अर्को फैसलाविपरीत त्रिविले सम्बन्धन दिएको पाइएको छ । कलेज सञ्चालक अन्सारीले अदालतले आदेश दिए पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै ०७१ कात्तिक १७ मा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रा केदारभक्त माथेमाको कार्यदलको प्रतिवेदन, नेपाल सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सहमति तथा यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई २०७१ कात्तिक २५ मा लेखिएको पत्रको मूल अभिप्राय चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ । यस प्रकार भएका कामकारबाहीलाई अवहेलनाको विषय बनाउनु उचित हुँदैन ।’ आदेश कार्यान्वयन गर्नबाट त्रिवि पन्छिएको, अटेर गर्नेजस्ता उद्देश्य राखेको नपाइएको फैसलामा उल्लेख छ ।