दुवै चुनाव मंसिर १० गते

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकैदिन गर्ने गरी मंसिर १० को मिति तय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले मंसिर १० का दिन चुनाव गर्ने गरी काम अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगकै आग्रहअनुसार निर्वाचन मिति तोकिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताए ।

यसअघि आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । धेरै मतपत्र छाप्नुपर्ने र ढुवानीलगायत काममा समय लाग्ने भन्दै आयोगले मंसिर ४ मा ३१ वटा हिमाली जिल्ला र बाँकी जिल्लामा २१ गते चुनाव गर्न सुझाएको थियो । तर प्रमुख दल र सरकार चुनाव एकै चरणमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने पक्षमा थिए । संविधानअनुसार माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । चरणबद्ध रूपमा चुनाव गर्दा माघ ७ को समयसीमा घर्किएर संवैधानिक संकट आउने अवस्था रहेकाले एकै चरणमा चुनाव गर्ने राजनीतिक समझदारी बनेको हो ।

दलहरू र आयोगबीच भएको समझदारीअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा दुइटा मात्र मतपत्र हुनेछन् । तर छाप भने चार ठाउँमा लगाउनुपर्ने छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकका छुट्टाछुट्टै गरी दुइटा मतपत्र हुनेछन् । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष सिटका लागि मतदान गर्ने दुइटा कोलम हुनेछन् । त्यस्तै समानुपातिकतर्फको मतपत्रमा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि मत हाल्ने दुइटा कोलम हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुने व्यवस्था छ । दुवै निर्वाचन प्रणालीका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाउने हो भने चारवटा मतपत्र चाहिन्थ्यो । तर धेरै मतपत्र छाप्दा झन् बढी समय लाग्ने भएकाले प्रमुख दल र आयोगबीच दुइटा मतपत्रभित्र चारवटा छाप लगाउने गरी मतपत्र तयार गरिनेछ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन भदौ ५ भित्र दिइसक्न पनि सरकारसित माग गरेको थियो । तर निर्वाचन कानुन तयार भइसकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी दुवै विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । त्यस्तै आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन भदौ १५ भित्र प्राप्त भइसक्नुपर्ने माग गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १० का लागि चुनाव गर्ने गरी निर्वाचन आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ,’ सञ्चारमन्त्री बस्नेतले भने, ‘यसबारे थप केही गर्नु पर्ने भए आयोगले पनि भन्ला ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले केही अधिकार आयोगलाई दिनका लागि सरकारसँंग आग्रह गरिएको बताए । ‘सरकारले मिति घोषणा गरे पनि चिठी दिइसकेको छैन । हामीले दुई चरणको माग गरेको हो, चिठी नहेरी भन्न सकिएन,’ उनले भने, ‘सरकारले मिति दिएको छ, यो खुसीको कुरा हो । अब निर्वाचन कानुन र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि यथाशीघ्र प्राप्त होस् । एकै चरणमा गर्ने या दुई चरणमा भन्नेबारे आयोगले आगामी दिनमा निर्णय लिनेछ ।’