प्राधिकरणको बैठक भत्ता बढ्यो ३६०%

अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूले गत फागुन ११ को बैठकबाट भत्ता बढाई लिन थालेको स्रोतले जनायो । फागुन ११ पछिका हरेक बैठकमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्यसचिव र आमन्त्रित सदस्यले ९ हजारका दरले बैठक भत्ता लिन थालेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित ७ सदस्य छन् । समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव र आधिकारिक युनियनका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाई भत्ता दिने गरिएको स्रोतले बतायो ।

 
घाटामा रहेको प्राधिकरण आफ्ना सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई सबैभन्दा बढी भत्ता दिने सरकारी निकाय भएको छ । नाफामा रहेका सरकारी निकायमध्ये राष्ट्रबैंकले ५ हजार र नेपाल टेलिकमले ४ हजारका दरले सञ्चालकहरूलाई बैठक भत्ता दिन्छन् । प्राधिकरणजस्तै घाटामा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सञ्चालकहरूलाई बैठक भत्ता २ हजार रुपैयाँ मात्र दिने गरेको छ ।

सञ्चालक समितिमा ऊर्जा सचिव उपाध्याय अध्यक्ष, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, चन्द्र टण्डन, उमेश थानी, भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी सदस्य तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्यसचिव छन् । अध्यक्ष रहेका ऊर्जा सचिव उपाध्याय आफूभन्दा कनिष्ठ भएकाले अर्थसचिव सुवेदी भने कुनै पनि बैठकमा जाने गरेका छैनन् ।

सञ्चालक समितिले सञ्चालक या बाहिरका विज्ञको अध्यक्षतामा गठन हुने समिति, उपसमिति, पदपूर्ति समिति, पुनरावलोकन समिति र मेडिकल बोर्डका अध्यक्ष/संयोजक र सदस्यहरूको बैठक भत्तासमेत दोब्बर बढाएको छ । सञ्चालक समितिको असार २९ मा बसेको बैठकले समिति, उपसमिति, पदपूर्ति समिति लगायतको बैठक भत्ता बढाएको हो । सञ्चालक समितिले सञ्चालक या बाहिरका विज्ञको अध्यक्षतामा गठन गरेका कमिटीका संयोजक र सदस्यको बैठक भत्ता १५ सयबाट बढाई ३ हजार पुर्‍याएको हो । सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका सञ्चालकबाहेक प्राधिकरणका पदाधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गर्ने समितिको संयोजक र सदस्यको भत्ता १ हजारबाट बढाएर १५ सय पुर्‍याएको छ । 

प्राधिकरणका सञ्चालक संयोजक रहने पदपूर्ति तथा पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीको भत्ता १५ सयबाट बढाएर ३ हजार पुर्‍याइएको छ । मेडिकल बोर्डका पदाधिकारीको भत्ता भने १५ सयबाट बढाएर २५ सय पुर्‍याइएको छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक संयोजक रहने कमिटीका पदाधिकारीलाई १५ सय र प्राधिकरणका ११ तह वा त्यसभन्दा तलका अधिकारी संयोजक रहेको समितिका पदाधिकारीलाई ८ सय भत्ता तोकिएको छ । यसअघि प्राधिकरणमा नियमित तलब खाने आफ्ना कर्मचारीको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिका पदाधिकारीलाई बैठक भत्ता दिइन्नथ्यो ।