३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

राजनीतिक उपलब्धि पछि अब तीब्र आर्थिक विकास: प्रम देउवा

कमलदेव भट्टराई

नयाँ दिल्ली — लामो समयको नीतिगत डेडलक र अस्थिरतापछि नेपाली आर्थिक बृद्धिको गतिमा रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका छन् । उनले यसलाई गति दिनको लागि तयार रहेको बताउँदै नेपालसँग सहकार्य गर्न भारतीय व्यापारीलाई आग्रह गरेका छन् ।

राजनीतिक उपलब्धि पछि अब तीब्र आर्थिक विकास: प्रम देउवा

नेपालमा व्यापार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि म आग्रह गर्दछु । ‘म दुवै देशका व्यापारी तथा उद्योगीलाई सँगै काम गर्नको लागि आग्रह गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने । भारतको पाँच दिने राजकीय भ्रमणमा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले दिल्लीमा नेपाली तथा भारतीय उद्योगी एवं व्यापारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।

 उनले दुई वर्ष अगाडि प्रगतिशील संविधान जारी गरेर लामो समयदेखिको संक्रमणकालको अन्त्य गरेको बताउँदै राजनीतिक उपलब्धपछि नेपाल अगाडि बढ्न चाहिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले यस घडीमा अब नेपाल तीव्र आर्थिक विकासको गतिमा बढ्न चाहेको समेत बताए ।

उनले नेपाल लगानीको लागि खुला रहेको समेत बताए । ‘नेपालका राजनीतिक दलहरुकोबीचमा यतिबेला एकैखाले धारणा रहेको छ कि मुलुक आर्थिक हिसाबले निकै संवेदनशील अवस्थामा छ । हामी यो अवसरलाई गुमाउन चाहँदैनौं,’ देउवाले भने । प्रधानमन्त्रीले भारत र चीन विश्वको आर्थिक शक्तिको रुपमा उदाइरहेको सन्दर्भमा पर्यटन, व्यापारी तथा लगानीकर्ताहरुको लागि मेल्टिङ पट बन्न सक्ने बताए ।

 प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले अर्को आर्थिक सुधारको युग सुरु गर्न लागेको बताए । ‘सन् १९९० को दशको सुरुआतमा हामीले अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि केही बोल्ड नीतिहरु लियौं । मेरो पहिलो कार्यकालमा हामीले भ्याटको कार्यान्वयन गर्‍यौं जुन भारतले अहिले भर्खरै कार्यान्वयन गरिएको वस्तु तथा सेवा करजस्तै हो,’ देउवाले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो केही महिनामा नेपालले केही नीतिगत तथा अन्य निर्णयहरु लिएको बताए ।

 देउवाले अरुण तेस्रो तथा माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई अगाडि बढाउन लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको बताए । देउवाले सन् २०३० भित्र नेपाललाई मध्य आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य लिइएको समेत जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७४ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?