कलेजको सम्पत्ति हत्याउन फर्जी कम्पनी

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्षले नै कलेजको सम्पत्ति हत्याउन फर्जी कम्पनी स्थापना गरेको तथ्य खुलेको छ । सामाजिक संस्था स्थापना गरी त्यसमार्फत कलेज सञ्चालन भइरहेकोमा कलेजको नामसँग हुबहु मिल्नेगरी उनले कम्पनी स्थापना गरेका हुन् ।

गत साता कान्तिपुरले कलेजको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा वितरण गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । कलेजको सम्पत्तिमा अनियमितता भएपछि विद्यार्थी, कर्मचारी तथा स्थानीयबासी आन्दोलित छन् । केही सञ्चालकको अनियमितता र गलत क्रियाकलाप सोधखोजका क्रममा उनीहरूले कलेजको सम्पत्ति हत्याउने प्रयास गरेको पत्ता लगाएका हुन् ।

केही स्थानीयबासीले दिएको सूचना पछ्याउँदै जाँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हाल सञ्चालनमा रहेको कलेजको नामसँग हुबहु मिल्नेगरी कम्पनी दर्ता गरिएको तथ्य फेला परेको छ । १६८१६०–२०७३/७४ दर्ता नम्बर उल्लेख गरी गत बैशाख २५ गते ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ नामका प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

कम्पनीका सञ्चालक न्यौपानेले निजी कम्पनी भएपनि कलेज सञ्चालन र सम्पत्ति खरिदबिक्रीमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ मात्रै भनी उल्लेख गरिने सूचना कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई दिएका छन् । यो नाम सामाजिक संस्थाका रूपमा चाँगुनारायणमा सञ्चालित इञ्जिनियरिङ कलेजसँग हुबहु मिल्छ ।

रोचक त के छ भने उक्त निजी कलेजका सञ्चालकको रुपमा रहेका लम्बोदर न्यौपाने नै हालको गैरनाफामूलक इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्षसमेत हुन् । गैरनाफामूलक संस्थाको सम्पत्ति बाँड्ने निर्णयबाट विवादमा परेका न्यौपानेले भक्तपुरको चागुनारायणमै आफ्नो कम्पनी स्थापना गरी त्यहीँ सञ्चालन हुने विवरण पेस गरेका छन् । कलेजको अधिकृत पूँजी १० करोड रुपैयाँ देखाई सञ्चालक न्यौपानेले ७ करोड रुपैयाँको सेयर आफ्नो नाममा राखेका छन् ।

निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको कलेजको प्रबन्धपत्रमा हालको गैरनाफामूलक कलेजको सम्पत्ति हत्याउन खोजेको स्पष्टै देखिन्छ । प्रबन्धपत्रमा ‘यसअघि कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता नभई पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्र सञ्चालन भएका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यहरू आजको मितीदेखि कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा ल्याउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।

साथै प्रबन्धपत्रमा उक्त कलेजले खरिद वा निर्माण गरेका सम्पूर्ण चल/अचल सम्पत्ति स्वत: यस कलेज (निजी) को हुनेछ’ भनिएको छ । साथै उक्त कलेजको लेनदेनसमेत दर्ता भएको कम्पनीको जिम्मेवारीमा सर्ने उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार, कम्पनी दर्ताका क्रममा समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिलेमतो भएको देखिएको छ । अन्य कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अब दर्ता हुने कम्पनीको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको समेत स्विकृति र उपस्थिती आवश्यक पर्छ । स्रोतका अनुसार सर्भर डाउन भएको भन्दै कम्पनी दर्ता गरिएको दिन आवश्यक कागजातसमेत स्क्यान गरी राखिएको थिएन ।

गैरनाफामूलक संस्था विघटन भए सम्पत्ति स्वत: सरकारका नाममा जाने संस्था दर्ता ऐनको व्यवस्था लत्याउँदै तयार भएको प्रबन्धपत्रलाई हुबहु अनुमोदन गरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सह–रजिष्ट्रारले समेत प्रमाणपत्र दिएका छन् । प्रमाणपत्र र प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सह–रजिष्ट्रारको नाम भने खुलाइएको छैन । निजी कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेले गैरनाफामूलक कलेजलाई कम्पनी मातहतमा ल्याउने प्रयास गरेकोबारेमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘भेटेर कुरा गरौंला’ उनको प्रतिक्रिया थियो

गैरनाफामूलक संस्था भएकै कारण कलेजले गाविसबाट स्विकृती लिएर भक्तपुरको चाँगुनारायणमा १ सय ७४ रोपनी सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना बनाएको छ । कलेजको आफ्नै ३९ रोपनी जग्गा छ । कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज नाफामूलक कम्पनी भएको दाबी दोहोर्‍याए । ‘हामीले नाफामूलक कम्पनीबाट नै कलेज चलाएको हो,’ न्यौपानेले कान्तिपुरसित भने । हालको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भने २०६० भदौ ४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको हो, त्यसैका नाममा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति हत्याउन विवादित रूपमा कम्पनी दर्ता गर्ने कामलाई कानुन व्यवसायीहरू ‘जालसाजी’ ठान्छन् । कर्पोरेट कानूनका क्षेत्रका क्रियाशील अधिवक्ता सज्जनवरसिंह थापाका अनुसार, सामाजिक संस्थाको विघटनपछिको सम्पत्ति राज्यको नाममा जाने भएकाले यसको नीजिकरण गर्न मिल्दैन । ‘कुन ैपनि संस्थाको सम्पत्ति मेरो नाममा हुनेछ भनेर कहीँ कम्पनी दर्ता गर्न मिल्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो हुने हो भने सामाजिक संस्थाका जग्गा र सम्पत्ति हामीमध्ये कोही मिलेर आफ्ना नाममा ताने भइहाल्यो नि ।’

सात जना सञ्चालकबाट गैरनाफामूलक उद्धेश्यबाट सञ्चालित कलेजले पछिल्लो समयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै राम्रो आम्दानी गर्न थालेपछि केही सञ्चालकहरुले त्यसलाई नीजिकरण गर्न गैरकानुनी प्रयास थालेका हुन् । दुई जनाबाहेक अरू ५ सञ्चालक कलेजको सम्पत्ति निजिकरण गर्ने प्रयासमा एकजुट छन् । दुई सञ्चालक सलील भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डेले भने गैरनाफामूलक कलेजलाई कम्पनीमा लान नहुने र नमिल्ने भन्दै अख्तियार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसहित १३ ठाउँमा उजुरी दिएका छन् ।

सञ्चालकमध्येका एक सूर्यबहादुर केसीले त अध्यक्षलाई पत्र लेखेरै गैरसरकारी संस्थाका रुपमा स्थापित कलेजलाई निजी कम्पनीको रुपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भनी सोझै प्रस्ताव गरेका थिए । आफन्तसँग ऋणसापटी गरेर कलेजमा गरेको लगानीको ब्याज बढिरहेको भन्दै उनले घुमाउरो भाषामा आफ्नो लगानीको प्रतिफल चाहिने माग गरेका छन् ।

‘गैरसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता भए पनि प्रा.ली.को रुपमा कलेज स्थापित थियो,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त पत्रमा भनिएको छ, ‘अब एनजीओ खारेज गरी प्रा.लि.का रूपमा दर्ता गरी सोहीअनुसार गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’ पत्र पठाएको चार महिनापछि अध्यक्षले कम्पनी स्थापना गरेका हुन् ।