कलेजको सम्पत्ति हत्याउन फर्जी कम्पनी

स्वरूप आचार्य

काठमाडौं — २०६० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका हालका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले गत बैशाखमा उही नामको कम्पनी खोलेर कजेलको सम्पत्ति आफ्नो कम्पनी मातहत ल्याउने प्रयास थालेका छन् ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्षले नै कलेजको सम्पत्ति हत्याउन फर्जी कम्पनी स्थापना गरेको तथ्य खुलेको छ । सामाजिक संस्था स्थापना गरी त्यसमार्फत कलेज सञ्चालन भइरहेकोमा कलेजको नामसँग हुबहु मिल्नेगरी उनले कम्पनी स्थापना गरेका हुन् ।

गत साता कान्तिपुरले कलेजको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा वितरण गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । कलेजको सम्पत्तिमा अनियमितता भएपछि विद्यार्थी, कर्मचारी तथा स्थानीयबासी आन्दोलित छन् । केही सञ्चालकको अनियमितता र गलत क्रियाकलाप सोधखोजका क्रममा उनीहरूले कलेजको सम्पत्ति हत्याउने प्रयास गरेको पत्ता लगाएका हुन् ।

Yamaha

केही स्थानीयबासीले दिएको सूचना पछ्याउँदै जाँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हाल सञ्चालनमा रहेको कलेजको नामसँग हुबहु मिल्नेगरी कम्पनी दर्ता गरिएको तथ्य फेला परेको छ । १६८१६०–२०७३/७४ दर्ता नम्बर उल्लेख गरी गत बैशाख २५ गते ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ नामका प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

कम्पनीका सञ्चालक न्यौपानेले निजी कम्पनी भएपनि कलेज सञ्चालन र सम्पत्ति खरिदबिक्रीमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ मात्रै भनी उल्लेख गरिने सूचना कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई दिएका छन् । यो नाम सामाजिक संस्थाका रूपमा चाँगुनारायणमा सञ्चालित इञ्जिनियरिङ कलेजसँग हुबहु मिल्छ ।

रोचक त के छ भने उक्त निजी कलेजका सञ्चालकको रुपमा रहेका लम्बोदर न्यौपाने नै हालको गैरनाफामूलक इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्षसमेत हुन् । गैरनाफामूलक संस्थाको सम्पत्ति बाँड्ने निर्णयबाट विवादमा परेका न्यौपानेले भक्तपुरको चागुनारायणमै आफ्नो कम्पनी स्थापना गरी त्यहीँ सञ्चालन हुने विवरण पेस गरेका छन् । कलेजको अधिकृत पूँजी १० करोड रुपैयाँ देखाई सञ्चालक न्यौपानेले ७ करोड रुपैयाँको सेयर आफ्नो नाममा राखेका छन् ।

निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको कलेजको प्रबन्धपत्रमा हालको गैरनाफामूलक कलेजको सम्पत्ति हत्याउन खोजेको स्पष्टै देखिन्छ । प्रबन्धपत्रमा ‘यसअघि कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता नभई पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्र सञ्चालन भएका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यहरू आजको मितीदेखि कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा ल्याउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।

साथै प्रबन्धपत्रमा उक्त कलेजले खरिद वा निर्माण गरेका सम्पूर्ण चल/अचल सम्पत्ति स्वत: यस कलेज (निजी) को हुनेछ’ भनिएको छ । साथै उक्त कलेजको लेनदेनसमेत दर्ता भएको कम्पनीको जिम्मेवारीमा सर्ने उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार, कम्पनी दर्ताका क्रममा समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिलेमतो भएको देखिएको छ । अन्य कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अब दर्ता हुने कम्पनीको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको समेत स्विकृति र उपस्थिती आवश्यक पर्छ । स्रोतका अनुसार सर्भर डाउन भएको भन्दै कम्पनी दर्ता गरिएको दिन आवश्यक कागजातसमेत स्क्यान गरी राखिएको थिएन ।

गैरनाफामूलक संस्था विघटन भए सम्पत्ति स्वत: सरकारका नाममा जाने संस्था दर्ता ऐनको व्यवस्था लत्याउँदै तयार भएको प्रबन्धपत्रलाई हुबहु अनुमोदन गरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सह–रजिष्ट्रारले समेत प्रमाणपत्र दिएका छन् । प्रमाणपत्र र प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सह–रजिष्ट्रारको नाम भने खुलाइएको छैन । निजी कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेले गैरनाफामूलक कलेजलाई कम्पनी मातहतमा ल्याउने प्रयास गरेकोबारेमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘भेटेर कुरा गरौंला’ उनको प्रतिक्रिया थियो

गैरनाफामूलक संस्था भएकै कारण कलेजले गाविसबाट स्विकृती लिएर भक्तपुरको चाँगुनारायणमा १ सय ७४ रोपनी सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना बनाएको छ । कलेजको आफ्नै ३९ रोपनी जग्गा छ । कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज नाफामूलक कम्पनी भएको दाबी दोहोर्‍याए । ‘हामीले नाफामूलक कम्पनीबाट नै कलेज चलाएको हो,’ न्यौपानेले कान्तिपुरसित भने । हालको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भने २०६० भदौ ४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको हो, त्यसैका नाममा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति हत्याउन विवादित रूपमा कम्पनी दर्ता गर्ने कामलाई कानुन व्यवसायीहरू ‘जालसाजी’ ठान्छन् । कर्पोरेट कानूनका क्षेत्रका क्रियाशील अधिवक्ता सज्जनवरसिंह थापाका अनुसार, सामाजिक संस्थाको विघटनपछिको सम्पत्ति राज्यको नाममा जाने भएकाले यसको नीजिकरण गर्न मिल्दैन । ‘कुन ैपनि संस्थाको सम्पत्ति मेरो नाममा हुनेछ भनेर कहीँ कम्पनी दर्ता गर्न मिल्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो हुने हो भने सामाजिक संस्थाका जग्गा र सम्पत्ति हामीमध्ये कोही मिलेर आफ्ना नाममा ताने भइहाल्यो नि ।’

सात जना सञ्चालकबाट गैरनाफामूलक उद्धेश्यबाट सञ्चालित कलेजले पछिल्लो समयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै राम्रो आम्दानी गर्न थालेपछि केही सञ्चालकहरुले त्यसलाई नीजिकरण गर्न गैरकानुनी प्रयास थालेका हुन् । दुई जनाबाहेक अरू ५ सञ्चालक कलेजको सम्पत्ति निजिकरण गर्ने प्रयासमा एकजुट छन् । दुई सञ्चालक सलील भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डेले भने गैरनाफामूलक कलेजलाई कम्पनीमा लान नहुने र नमिल्ने भन्दै अख्तियार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसहित १३ ठाउँमा उजुरी दिएका छन् ।

सञ्चालकमध्येका एक सूर्यबहादुर केसीले त अध्यक्षलाई पत्र लेखेरै गैरसरकारी संस्थाका रुपमा स्थापित कलेजलाई निजी कम्पनीको रुपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भनी सोझै प्रस्ताव गरेका थिए । आफन्तसँग ऋणसापटी गरेर कलेजमा गरेको लगानीको ब्याज बढिरहेको भन्दै उनले घुमाउरो भाषामा आफ्नो लगानीको प्रतिफल चाहिने माग गरेका छन् ।

‘गैरसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता भए पनि प्रा.ली.को रुपमा कलेज स्थापित थियो,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त पत्रमा भनिएको छ, ‘अब एनजीओ खारेज गरी प्रा.लि.का रूपमा दर्ता गरी सोहीअनुसार गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’ पत्र पठाएको चार महिनापछि अध्यक्षले कम्पनी स्थापना गरेका हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७४ ०१:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

क्षतिग्रस्त सडक–पुल पनि सेनालाई

प्रदेश २ मा तेस्रो चरणको चुनावअघि नै बनाइसक्ने गरी जिम्मेवारी दिइँदै
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — सरकारले प्रदेश २ मा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअगावै बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक–पुल मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । सुरक्षा तथा सहज आवतजावतका लागि सडक, ढल, कुलो र गोरेटो मर्मत तथा पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा गर्न सेनालाई जिम्मा दिन लागिएको हो । सेनामार्फत ती क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र मर्मतको काम सहज हुने बुझाइ सरकारको छ ।

सेनाले सरकारको निर्देशनअनुसार जिल्ला निकायसँग समन्वय गरी मर्मत गर्नेछ । अहिले कैयन् स्थानमा मर्मतमा संलग्न भएकाले पनि सबै क्षेत्रमा सेनालाई नै जिम्मा दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सेनामार्फत काम गराउँदा निर्वाचनको सुरक्षा तथा काममा समेत सहज हुने विश्वास सरकारको छ । तराईमा हुने काम स्थानीय निकायले गर्दा ढिलाइ हुने र अधिकांश काम कागजमा मात्र पूरा हुने विगतको अनुभवका आधारमा यस्तो निर्णयमा सरकार पुगेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘तराई–काठमाडौं द्रुत मार्गको जिम्मा पाएको सेनालाई नै अत्यावश्यक सडक एवं पुल निर्माणको जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले कान्तिपुरसँग भने, ‘छिटो बनाउनुपर्ने भएकाले सेनामार्फत नै काम गर्न लागिएको हो । यसको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।’ मन्त्री बलायरले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, तटबन्धको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाउन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री र सम्बन्धित विभागका प्रमुखसँग आइतबार छलफल गर्दै छन् । उक्त छलफलमा तराई–काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्गको काममा भएका प्रगति र दुई साताअघि बाढीपहिरोले भत्काएका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणबारे विस्तृत जानकारी लिने र सेनाको तयारीबारे बुझ्ने काम हुनेछ । सेनाले पनि त्यस क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको जिम्मा पाए पूरा गर्ने जानकारी मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ । सेनाले अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । विमानस्थल खुलाउनेदेखि सवारी आवतजावत नियमित गर्ने काम सेनाले गरिरहेको छ ।

कोसी आसपास र अन्य खोलाले बगाएको क्षेत्र, पहिरोले पुरिएका सडक, भाँचिएको पुल मर्मत, ढल निकास, गोरेटो बाटोलगायत सबै कामको विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको छ । सेना र जिल्लास्तरबाट प्राप्त विवरण राखेर तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने काम छुट्याउने र प्राथमिकताका आधारमा गर्ने तयारी सरकारको छ । सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी झंकरबहादुर कडायतले सरकारले गर्ने निर्णय र जिम्मेवारीमा सेना पछि नहट्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘साना ट्रयाक खोल्ने, पहिरो पन्छाउने, बाढीमा उद्धार गर्नेजस्ता काम गर्दै आएको र प्रभावित क्षेत्रको ज्ञानसमेत रहेकाले त्यहाँ काम गर्न सकिने धारणा पठाएका छौं ।’

सरकारले यसबारे एक–दुई दिनमा निर्णय गर्ने जनाइएको छ । ‘निर्णय नै त भएको छैन, तर सरकारले निर्देशन दिएमा सेना तयार छ,’ उनले भने । दुई साताअघिको वर्षा र बाढीका कारणमात्र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको सरकारी आकलन छ । बाढीले देशका दर्जनौं ठाउँमा सडक बगाउँदा आवतजावतमा अवरोध पुगेको छ । तराईमा पनि बाढीले धेरै ठाउँमा सडक बगाएपछि निर्वाचनअघि आवतजावत सुचारु गर्न द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण तथा मर्मतको जिम्मा सेनालाई दिन लागिएको हो ।

सेनाले पुल मर्मत, डाइभर्सनको भरपर्दो व्यवस्था, बिनाअवरोध सवारी पास हुने, कुनै खतरापूर्ण अवस्था रहे पूर्वसुरक्षाको बन्दोबस्ती लगायतको काम गर्नेछ । सडक विभागअन्तर्गत ठेकेदारले गरिरहेको काम अपूरो वा त्यसमा कुनै कमीकमजोरी गरेको भए सेनाले ठेकेदारलाई समेत अघि बढाएर काम गराउनेछ । कतिपय काम ठेकेदारअन्तर्गत नै रहेकाले त्यसलाई सेनाले बाहिरबाट निगरानी गर्ने गरी जिम्मा दिइने समेत अधिकारीहरूले बताए । बाढीले बिगारेको पूर्वी खण्डका दर्जनौं ठाउँमा मर्मत भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७४ २३:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT