प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, मधेसको प्रतिनिधित्व घट्यो
काठमाडौं — निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ र प्रदेशसभाको ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको प्रतिवेदन बुधबार सरकारलाई बुझाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ७८ वटा निर्वाचन क्षेत्र तराईका २० जिल्लामा परेका छन् । कुल क्षेत्रको उक्त संख्या ४७ दशमलव २७ प्रतिशत हो । मधेसवादी दलले जनसंख्या अनुपातमा तराईका जिल्लामा ५१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने माग गरिरहेको बेला यो क्षेत्र निर्धारणले विगतको तुलनामा एक प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । यसअघि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र हुँदा ४८.३३ प्रतिशत मधेसको २० जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व थियो ।
प्रदेश नम्बर १ मा २८, प्रदेश नम्बर २ मा ३२, प्रदेश नम्बर ३ मा ३३, प्रदेश नम्बर ४ मा १८, प्रदेश नम्बर ५ मा २६, प्रदेश नम्बर ६ मा १२ र प्रदेश नम्बर ७ मा १६ वटा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र परेको छ ।
सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १०, विराटनगरमा ६, झापा, रुपन्देही र कैलालीमा ५/५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्ला सबैमा ४/४ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने संख्याको दोब्बर प्रदेशसभामा रहने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कमलनरायण दासको नेतृत्वमा गठित क्षेत्र निर्धारण आयोगले साउन ११ गतेबाट काम थालेको थियो ।
संविधानमा आयोगले निर्धारण गरेको क्षेत्रलाई फेरवदल गर्न नपाइने तथा आयोगको काममाथि कुनै अदलातमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान रहेकाले आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै क्षेत्रहरु कार्यान्वयनमा आउने छन् ।