कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

भ्रष्टलाई उम्मेदवार बन्न दिने प्रस्ताव कांग्रेसले फिर्ता लियो, निर्वाचन विधेयक पास

काठमाडौं — कांग्रेस सांसदले भ्रष्टलाई पनि उम्मेदवार बन्न दिनुपर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि निर्वाचन विधेयक पास भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

भ्रष्टलाई उम्मेदवार बन्न दिने प्रस्ताव कांग्रेसले फिर्ता लियो, निर्वाचन विधेयक पास

कांग्रेस सांसदले भ्रष्टलाई पनि उम्मेदवार बन्न दिनुपर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि निर्वाचन विधेयक पास भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । ‘भ्रष्टलाई चुनाव लड्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म थिइनँ,’ ढुंगानाले कान्तिपुरसित सोमबार बिहान भने, ‘तर हाम्रो संशोधन प्रस्तावले ऐन पारित गर्न ढिला हुने देखेपछि फिर्ता लियौं ।’

ढुंगानाले गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधनका कारण ऐन पारित गर्न ढिला भए निर्वाचन नै प्रभावित हुने भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेकाले एकमुष्ट फिर्ता लिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कांग्रेसका १९ सांसदले एकल र संयुक्तरुपमा संशोधन हालेका थिए । उनीहरुले अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरिसकेका भ्रष्टाचारीले उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

विधेयकको दफा १३ (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा २० वर्षभन्दा बढीको सजाय पाई त्यस्तो फैसला भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ।

विधेयकको यो व्यवस्थामाथि कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक ईश्वरी न्यौपाने, कानुन विज्ञ नेता राधेश्याम अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, तारामान गुरुङ, गरिबी निवारण तथा सहकारी राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्कालगायत १९ सांसदले राखेको एकल र संयुक्त संशोधनमा विधेयकको दफा १३ (ङ) मा उल्लिखित अपराधमा पाएको सजाय भुक्तान गरेको ३ वा ६ वर्षपछि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य ढुंगाना नेतृत्वकै उपसमितिले सहमति जुटाएर संसदबाट पारित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा भने भ्रष्टाचारसहितका नैतिक पतन देखिने फौजदारी आरोपमा सजाय पाएको व्यक्ति दलको सदस्य बन्नसमेत अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७४ १०:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?