निर्वाचन विधेयक संविधानविपरीत ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विधेयकमा ‘पिछडिएको क्षेत्र’ छुट्यो
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तोकिएको प्रतिशतमै गर्नुपर्ने, प्रदेशसभामा भने ‘यथासम्भव’ गरे हुने
राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — व्यवस्थापिका संसदले सोमबार पारित गरेको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान संविधानविपरीत देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि तोकिएको ‘क्लस्टर’ मा पिछडिएका क्षेत्र नै उल्लेख छैन ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा राजनीतिक दलले बुझाउने समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीका ७ आधार तोकिएका छन् । तर सदनबाट पारित विधेयकमा ६ वटा समूहका लागि मात्रै प्रतिनिधित्वको प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । 

विधेयकको अनुसूची १ मा राज्यव्यवस्था समितिले गरेको संशोधन स्वीकार गरी संसदको पूर्ण बैठकबाट सोमबार पारित व्यवस्थाअनुसार दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा दलित १३ दशमलव ८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७ प्रतिशत, खस आर्य ३१ दशमलव २ प्रतिशत, मधेसी १५ दशमलव ३ प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत र मुस्लिम ४ दशमलव ४ प्रतिशत उम्मेदवारी दिनुपर्छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा प्रस्तावित ७ समूहबाट पिछडिएका क्षेत्र हटाएको राज्यव्यवस्था समितिले बाँकी ६ समूहको प्रतिशतमा पनि केही हेरफेर गरेको छ । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विधेयकमा पिछडिएका क्षेत्रबाट ४ दशमलव ३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने उल्लेख थियो । 

प्रतिनिधित्वको समूहबाट पिछडिएका क्षेत्रलाई हटाउनुको कारणबारे राज्यव्यस्था समिति नेतृत्व मौन छ । ‘त्यस विषयमा के भएको हो, राम्ररी हेरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले भने । समितिका सदस्यहरूले भने भ्रष्टाचारीलाई उम्मेदवार बन्न छुट दिइनुपर्ने संशोधन प्रस्तावका कारण विधेयकका अन्य महत्त्वपूर्ण दफामा राम्ररी छलफल नै हुन नपाएको टिप्पणी गरेका छन् । 

‘अन्य अनावश्यक विषयले मुख्य विषयवस्तु ओझेलमा परेका कारण विधेयक पारित गर्दा केही त्रुटि भएका हुन सक्छन्,’ समितिका सदस्य गंगालाल तुलाधरले भने, ‘विगतका नजिरसमेत हेरेर छुट भएको समूहबाट कसरी प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय तहमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानुन अभावमा उत्पन्न अप्ठ्यारो निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र संसदीय समितिको परामर्शपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशनमार्फत फुकाइएको उनले बताए । 

संविधानमा प्रतिनिधिसभामा मात्र नभई प्रदेशसभामा पनि पिछडिएका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘समानुपातिक प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लािग राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ,’ संविधानको धारा १७६ को उपधारा ६ मा भनिएको छ । संविधानमा उक्त धाराको प्रयोजनका लागि खस आर्यको परिभाषा गरिए पनि पिछडिएका क्षेत्र र अल्पसंख्यकको परिभाषा उल्लेख छैन । 

राज्यव्यवस्था समिति स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभाको हकमा यसअघिदेखि नै अभ्यासमा रहेका कर्णाली क्षेत्रसहितका विकट ९ जिल्ला पिछडिएका क्षेत्र भए पनि प्रत्येक प्रदेशमा यसलाई कसरी छुट्याउने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको थियो । तर प्रदेशसभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कार्यान्वयन ‘यथासम्भव’ गरे पुग्ने र प्रतिनिधिसभामा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाउनुका कारणबारे समिति नेतृत्व, सदस्य सांसद र सचिवालय कसैले पनि ठोस जवाफ दिएका छैनन् । ‘सबै प्रदेशमा पिछडिएका क्षेत्र छन् र हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ छलफलमा सहभागी एक कानुनविज्ञ सांसदले भने, ‘तर प्रतिनिधिसभाको हकमा त्यो व्यवस्था हटाउन आवश्यक थिएन ।’ 

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीतर्फ समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ६ समूहको प्रतिशत नै उल्लेख गरिए पनि प्रदेशसभाका हकमा त्यस्तो प्रतिशत नतोकी ‘यथासम्भव’ गर्ने छुट दिइएको छ । ‘बन्दसूची तयार गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनसमेत ध्यान दिई जनसंख्याका आधारमा यथासम्भव दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक समुदायसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्नेछ,’ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको दफा २८ को उपदफा ५ मा भनिएको छ । प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा महिला उम्मेदवारको संख्या भने ५० प्रतिशत हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७४ २३:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तेस्राे चरणकाे स्थानीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेस–माओवादी तालमेल, कतै कुरा मिल्यो, कतै वार्ता जारी

मिथिला र निजगढ नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेस, उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्र
लालबन्दी र जितपुर–सिमरा उपमहानगरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्र, उपप्रमुखमा कांग्रेस
निर्णय हुन बाँकी : गोलबजार, हरिऔन, मिर्चैया, कर्जन्नाह लगायतका नगरपालिका
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सत्तारूढ प्रमुख दुइ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको चुनावी तालमेललाई तेस्रो चरणमा पनि निरन्तरता दिएका छन् । उम्मेदवारी मनोनययनको अघिल्लो दिन मंगलबार साँझसम्म चार वटा नगरपालिकामा तालमेल करिब टुंगिएको छ । अन्य नगर र गाउँपालिकाको तालमेलबारे राति अबेरसम्म छलफल जारी छ । दुवै पार्टीभित्र आन्तरिक विवादका कारण अन्तिम समयमा फेरबदल नभए बुधबार हुने उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा तालमेलबाट उम्मेदवार खडा हुनेछन् ।

धनुषाको मिथिला र बाराको निजगढ नगरपालिकामा कांग्रेसका प्रमुख, माओवादीका उप्रमुख तथा सर्लाहीको लालबन्दी र बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरमा माओवादीका प्रमुख, कांग्रेसका उपप्रमुख हुने गरी तालमेलको अन्तिम तयारी भएको स्रोतले बतायो । त्यसबाहेक गोलबजार, हरिऔन, मिर्चैया, कर्जन्नाहलगायतका नगरपालिकामा पनि तालमेल गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश २ संयोजक विश्वनाथ साहका अनुसार उम्मेवारी दर्ताको अन्तिम समयसम्म पनि तालमेलको पहल जारी रहनेछ । कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू वडासम्मै पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले तालमेलका लागि अझै कसरत गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदारसँग तालमेल गर्नेबारे स्पष्ट पारेका छन् । उनले तालमेलको सम्भावनालाई ख्याल गरेर धेरै स्थानमा मिलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । ‘तालमेलबारे छलफल भइरहेको छ, तर कसरी अघि बढ्छ भन्न सकिन्न,’ कान्तिपुर फाउन्डेसनद्वारा बाढीपीडितका लागि संकलित राहत रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘केही ठाउँमा तालमेल गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ 

केही स्थानमा उम्मेदवारी दर्ता भएपछि पनि फिर्ता लिने समयसम्म तालमेल मिलाउने प्रयास हुनेछ । नेताहरूले बुधबार मनोनयन परेर फिर्ता लिने समयभित्र तालमेलका विषयमा ठोस छलफल अघि बढ्ने बताएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच एमालेको प्रभाव क्षेत्र रहेका पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका करिब एक दर्जन स्थानीय तहमा तालमेल गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रले राजमार्ग क्षेत्रमा आफ्नो संगठन राम्रो रहेकाले सकेसम्म ती क्षेत्रमा आफूलाई छाडिदिन कांग्रेससँग आग्रह गर्दै आएको छ । राजमार्ग क्षेत्रका स्थानीय तहमा छोडे बाँकी धेरै स्थानमा सहयोग गर्ने वचन कांग्रेसलाई माओवादीले दिएको छ । कांग्रेसले राजपासँग पनि तालमेलको तयारी गरिरहेको छ । राजपासँग नै तालमेल भए ती ठाउँमा पनि सघाउने धारणा माओवादी नेताहरूले कांग्रेससँग राखेका छन् ।
 
कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह भने माओवादीसँगको तालमेलको विरोधमा छ । यसअघि भएको तालमेलले कांग्रेसलाई नभएर माओवादीलाई मात्रै फाइदा पुगेको भन्दै पौडेल पक्षले विरोध गरेको हो । ‘तालमेल गर्नुको अर्थ नै माओवादीलाई केही सिट जिताउन सहयोग गर्नु हो,’ पौडेल पक्षीय एक नेताले भने, ‘माओवादीसँगको तालमेलले उल्टो कांग्रेसले केही सिट गुमाउनेछ ।’ सभापति देउवा भने एमालेलाई कमजोर बनाउन र माओवादीलाई फकाउन पनि तालमेल गरेर जाने पक्षमा उभिएका हुन् । यसअघि कांग्रेस र माओवादीले दुई महानगरमा तालमेल गरेकोमा भरतपुर महानगरमा माओवादीले प्रमुख जिते पनि पोखरा महानगरमा तालमेलका बाबजुद कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित भएका थिए । 

मोदीलाई चुनावअघि नै ल्याउने प्रयास 
प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणबारे तयारी अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनले सकभर चुनावअघि नै मोदी नेपाल आउनेबारे कुराकानी अघि बढिरहेको बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलान्यासका लागि नेपाल आउने चाहना राखेका छन् । एक जिज्ञासामा देउवाले आफ्नो भारत भ्रमण सम्पूर्ण रूपमा सफल रहेको दाबीसमेत गरे । ‘मैले मेरो भारत भ्रमण सफल भएको ठानेको छु,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७४ २३:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्