प्रशासकीय अदालतको काम अधूरो र अपूरो : प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाशीध गोपाल पराजुलीले प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार अपूरो भएको बताएका छन् ।

प्रशासकीय अदालतको वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रशासकीय अदालतले अहिले पाएको क्षेत्राधिकार संकुचित भएको भन्दै क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'हामीले चाहेजस्तो प्रशासकीय कर्मचारीले बुझेजस्तो प्रशासकीय अदालत भएन'–उनले भने, 'अदालत अधूरो, अपूरो भयो । कर्मचारीको ५० रुपियाँको ग्रेडवृद्धिको मुद्दापनि सर्वोच्चले हेर्नुपरेको छ । त्यसैले सुधार गर्न आवश्यक छ' प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार बढाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले सर्वोच्च अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै निजामती कर्मचारीका सरुवा, बढुवा र विवादसम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रशासकीय अदालतलाई सक्षम र सबल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सर्वोच्चबाट मुद्दाको चाप घट्ने गरी प्रशासकीय अदालतको विकास गरिने उल्लेख गरे ।

मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार बढाएर सक्षम बनाइनु पर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले अदालतका कामकारबाहीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । रासस