भूपूलाई विलासी सुविधा विधेयक पारित गर्न चलखेल, पूर्व सांसदलाई पनि पेन्सन !

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा विधेयक
भाइटिकाकै दिन ५९१ सांसद भूपू हुने
राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउने चलखेल सुरु भएको छ । महिनौंदेखि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र रहेको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्व सांसदलाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेद्वारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रुपान्तरित संसदको कार्यकाल रहने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) का कारण संविधान निर्माता ५९१ सांसद कात्तिक ४ मा ‘भूतपूर्व’ हुँदैछन् ।

पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र मासिक ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपियाँ घरभाडा र मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा प्रस्ताव गरिएको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाजस्ताको तस्तै पारित भए भूपूका लागि मात्रै राज्यकोषमा करौडौंको व्यभार थपिन्छ ।

विधेयकमा संसोधन दर्ता गराएका कांग्रेसका केही सांसद र पूर्व सांसद क्लवका पदाधिकारीले आफूहरुलाई पनि पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा समेटेर पेन्सन, औषधोपचारलगायतका सुविधा पाउने गरी कानुन पारित गर्न दबाब बढाएका हुन् । राज्यका पूर्व अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई मासिक वृत्तिसहित आवास, यातायात र सचिवालयसहितको विलासी सुविधा दिन सरकारले २०७३ फागुनमै संसदमा विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्षलाई मात्रै पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा समेटिएको छ ।

पूर्व पदाधिकारीको उक्त परिभाषाप्रति असन्तुष्ट पूर्व सांसद क्लवका पदाधिकारी र कांग्रेसका केही सांसदले सुविधा विधेयकको दायरामा पूर्व सांसद थप गर्न दबाब अभियान नै चलाएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मुख्य सचेतकसंग छुट्टाछुटै भेटघाट गरी पूर्व सांसद क्लवका पदाधिकारीले आफूहरुको मर्यादाक्रम र सुविधाको माग दोहोर्‍याएका हुन् ।

पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्वन्धी विधेयकमा पूर्व सांसदको सुविधाका लागि संसोधन नै दर्ता गराएका कांग्रेस सांसदहरुले आफ्नो माग संवोधन हुनेगरी विधेयक पारित गर्न राज्यव्यवस्था समितिको नेतृत्व र सचिवालयलाई औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह गरेका छन् । समितिको सोमबारको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले नै पूर्व सांसदलाई सुविधा दिइनुपर्ने गरी विधेयक संशोधनको माग गरेकी थिइन् । कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह, लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरीलगायतका सांसदले पूर्व सांसदहरुलाई मर्यादाक्रम, औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनी संशोधन राखेका थिए । यसबारे राज्यव्यवस्था समितिले आवश्यक निर्णय गर्न बाँकी छ ।
आलाचना खेप्नुपर्ने डरले मौन देखिएका अरू पार्टीका सांसदसमेत पूर्व पदाधिकारीको सूचीमा पूर्व सांसदलाई पनि समेटेर सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘पूर्व सांसदलाई पेन्सन नै भन्दा पनि मर्यादाक्रम, औषधोपचार र यातायातमा छुटजस्ता सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा राज्यव्यवस्था समितिका एक सदस्यले भने, ‘भूपू पदाधिकारीलाई दिन खोजिएको विलासी सुविधा प्रस्तावका कारण पूर्व सांसदलाई थारै सुविधा दिए पनि जनताको नजरमा हामी नै तारो हुनुपर्छ । त्यसर्थ सदाचारयुक्त पूर्व सांसदलाई न्यूनतम सुविधा दिनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तीसंगत भए पनि हामी यसमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैनौ ।’

सुविधा विधेयक सदनबाट सोझै पारित गर्न खोजिएपछि आएको चौतर्फी दबाबका कारण २०७३ चैतमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल र संशोधनमा सहमतिका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने विगतमा विधेयक रोकिनुको भित्री रहस्य अर्कै भएको दावी गरेका छन् । उनका अनुसार विधेयकमा प्रस्तावित घरभाडालगायतका सुविधासमेत अपर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै एक पूर्वपदाधिकारीले थपिनुपर्ने सूची नै पठाएपछि सदनबाट सोझै पारित गर्ने प्रक्रियामा जानै लागेको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको हो ।

स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक टुग्याउन ढिलाई भएकोमा चौतर्फी आलोचना खेपेको राज्यव्यस्था समितिले सोमबारमात्रै पूर्व पदाधिकारीको सुविधा विधेयकमाथिको दफवार छलफलका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको उपसमितिले ‘यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक’ लगत्तै सुविधा विधेयकमा छलफल थाल्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको सुविधा विधेयकमा सहमति

संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले मंगलबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिले खाईपाई आएको सेवा, सुविधालाई कानुनीरुप दिन सरकारले सदनमा ल्याएको विधेयकलाई समितिले सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । जसअनुसार राष्टपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिका लागि १ लाख ८ हजार ३० ले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पनि पाउछन् । पोशाकभत्ता राष्ट्रपतिले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सरकारी आवास सुविधा पाउने दुबै पदाधिकारीको सवारी साधन, आवश्यक पर्नेजति इन्धन, मोविल र मर्मत खर्च राज्यकोषबाटै व्यहोरिन्छ ।

विधेयकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सचिवालयमा यसअघि नै नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारी तथा विज्ञलाई यसै ऐनअनुसार नियुक्त भएको मानिने गरी वैधानिकता दिएको छ । राष्ट्रपतिको स्वकिय सचिवालयमा विशिष्ठ श्रेणी र प्रथम श्रेणी सरहको १/१, द्वितीय श्रेणी सरहको २, तृतिय श्रेणी सरहको ४, नायव सुव्वा सरहको प्रेस संयोजक, कम्प्युटर सहायक तथा फोटोग्रोफर १/१ र कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक ४/४ को दरवन्दी स्वीकृत भएको हो । विधेयकले राष्ट्रपतिका ७ र उपराष्ट्रपतिका ५ विज्ञ (सल्लाहकार) लाई पनि वैधानिकता दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ २२:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश २ : प्रतिष्ठाको लडाइँमा प्रमुख दल

प्रमुख दलका शीर्ष नेता मैदानमा उत्रन थालेपछि चुनावी माहोल तातेको छ

बर्दिबास (महोत्तरी) — कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलले प्रदेश २ को स्थानीय तह चुनावलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका छन् । यस प्रदेशबाट एक नम्बर स्थान कसले ल्याउने भन्नेमा मुख्य दलका नेताबीच रस्साकसी सुरु भएको छ । मतदाता आकर्षित गर्न नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपसम्मै उत्रिएका छन् ।

शीर्ष नेताहरू नै चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि मधेसको चुनावी माहोल पनि हवात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तीन दिनको कार्यक्रम बनाएर मधेस झरेका छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला पनि देउवासँगै छन् । दोस्रो तहका नेता त यसअघि नै मधेस दौडाहामा छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि मधेस झर्न चाहेका थिए । तर, एमालेकै मधेस केन्द्रित नेताहरूले नआउन सुझाव दिएपछि रोकिएका छन् । कांग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्ताले ओलीलाई मधेसविरोधी नेताका रूपमा चित्रण गरिरहेका बेला ‘जे पनि हुन सक्ने’ भन्दै उनलाई नआउन सुझाइएको हो । एमाले प्रदेश २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले पार्टी अध्यक्षलाई मधेस नझर्न सुझाएको स्विकारे । ‘अहिले ठूलो मास आयोजना गर्न सकिँदैन । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान वडामा मतदाता सुरक्षित गर्नेमै केन्द्रित छ । घरदैलोमा उम्मेदवारहरू लाग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य स्थिति पनि राम्रो छैन । एउटा जिल्लामा लगेपछि अर्को जिल्लामा किन आएन भन्ने हुन्छ । त्यसैले नआउनै राम्रो हुन्छ भनिएको हो ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले विरोध गर्ने देखेर ओलीलाई नआउन भनिएको होइन भन्ने प्रश्नमा मण्डलले घुमाउरो शैलीमा भने, ‘एमालेभित्रै सम्भावित घुसपैठ, कांग्रेस र राजपाका कार्यकर्ताहरूको निसानाले कुनै घटना भइहाल्यो भने वातावरण बिग्रन्छ भन्ने पनि हो । भरतपुर काण्ड दोहोरिन सक्छ भन्नेमा हामी सचेत भएर ओली कमरेडलाई नआउन भनेका हौं ।’

एमाले नेता माधव नेपाल भने तीन दिनदेखि मधेसमै छन् । महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित दोस्रो तहका नेता पनि चुनावी रणनीति बनाउन मधेस केन्द्रित छन् । मण्डलका अनुसार पार्टीको स्थायी समितिले प्रत्येक जिल्लामा केन्द्रीयस्तरका नेता खटाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल यसै क्षेत्रमा थिए । मंगलबार काठमाडौंमा काम परेकाले सोमबार राति सिन्धुली–बर्दिबास हँुदै उनी काठमाडौं पुगे । बुधबारै उनी राजविराज हुँदै सिरहा आउँदै छन् । राजपाको अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरबाहेक सबै नेता मधेस केन्द्रित छन् । आ–आफ्नो प्रभाव रहेको ठाउँमा राजपाका नेताहरू रातदिन नभनी प्रचारमा जुटेका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अशोक राईसहितका नेता पनि सप्तरीदेखि नै खटिएका छन् ।

संविधान संशोधन विधेयक असफल भएपछि कांग्रेस, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिकसहितका दलहरू एमालेमाथि आक्रामक प्रचारमा लागेका छन् । मधेसमा एमाले एक्लो बनेको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी र राजपा एमालेप्रति अझ बढी आक्रामक देखिन्छन् । एमालेलाई कमजोर बनाउन सत्ता साझेदार दलबीच मनोनयनको दिनदेखि नै गठबन्धन प्रयास भएको थियो । तर, पार्टीभित्रकै अन्तरविरोधका कारण सफल हुन सकेन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच दुई नगरपालिकामा मात्रै गठबन्धन भएको छ ।

संविधान सशोधन विधेयक एमालेकै कारण असफल भएको भन्दै कांग्रेस, माओवादी र राजपाले एमालेको मत तान्ने प्रयास गरेका छन् । राजपा, संघीय समाजवादी फोरमको चुनावी मुद्दा नै संविधान संशोधनसँग जोडिएको छ । एमाले सबै दलको प्रहार चिर्दै अघि बढेको छ । एमाले नेता नेपालले दुई दिनअघि बर्दिबासमै पत्रकारसँग एमालेलाई गाली गरेरै कांग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूले मत मागेको बताएका थिए । ‘अरू दलसँग कुनै एजेन्डा छैन, एमालेलाई गाली गरेर मत माग्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई प्रतिवाद गरेर हामी एक नम्बर भएर देखाउँछौं ।’
मधेसका धेरै जिल्लामा कांग्रेसको प्रभाव बढी छ । ०७० को आम निर्वाचनमा पनि कांग्रेस मधेसमा पहिलो शक्ति बनेको थियो । दोस्रोमा एमाले नै थियो । सम्पन्न दुई चरणको निर्वाचनमा कांग्रेस एमालेभन्दा धेरै अन्तरमा दोस्रोमा आएपछि उसले यस निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको छ । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रदेश २ का १ सय ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सय स्थान कांग्रेसले जित्ने दाबी गर्दै आएका छन् । एमाले, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम सबैले आफूहरू एक नम्बर बन्ने दाबी गरिरहेका छन् । आठै जिल्लामा यिनै ५ राजनीतिक शक्तिबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । कुनै ठाउँमा लोकतान्त्रिक फोरमको प्रभाव पनि राम्रो छ । थारू बाहुल्य क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक फोरमको प्रभाव छ ।

मधेस केन्द्रित दलहरू मधेस आन्दोलन र त्यसले स्थापित गर्न नसकेका मुद्दासँग जोडिएर मत मागिरहेका छन् । उनीहरूको संगठनभन्दा पनि ‘सेन्टिमेन्ट’ आकर्षण छ । कांग्रेस र एमालेको तल्लो तहसम्मै संगठन छ । संविधान संशोधनको मुद्दाले मधेसमा प्रतिरक्षात्मक भएको एमालेले भडकिलो प्रचारप्रसार र सभामा नलागेर घरदैलोमा बढी फोकस गरेको छ । ‘जे–जे भए पनि अन्तिममा हुने मनी, मसल र कास्ट नै निर्णायक हुने हो,’ जनकपुरका बुद्धिजीवी डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘अन्तिम बेला यी सबै हत्कण्डा प्रयोग गर्नेले बाजी मार्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ २२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT