सम्पदा संकटमा

‘जमिनमुनिको संरचनाले यसलाई असर गर्न सक्छ, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाकी प्रमुख अरुणा नकर्मीले भनिन्, ‘यसको प्राविधिक अध्ययन भने भएको छैन ।’ 

स्थानीयवासीले ढुकुटी पनि चर्किएको बताए । ‘ढुकुटी चर्किएको छ,’ स्थानीयवासी गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले सेनाको ब्यारेक पनि चर्किएको छ । यसलाई पुर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारी निकायका अध्ययनले पनि देखाएका छन् । तर अझै टेरेका छैनन् ।’ स्थानीयवासीले मापदण्ड कायम गराउन माग गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि नै हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत बनिरहेको भवन निर्माण रोक्न महानगरीय प्रहरी प्रभागलाई आदेश दिइसकेको थियो । प्रशासनको आदेशलाई समेत नटेरी भवन निर्माण जारी राखेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेपछि जिल्ला प्रशासनले सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर पाँच दिनअघि अध्ययन गरेर मापदण्डविपरीत भए कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
विश्व सम्पदा सूचीको हनुमानढोका दरबार छेउमा मापदण्डविपरीत बनेको व्यावसायिक भवनलाई मापदण्डमा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ५ वटा निकायबीच बसेको संयुक्त बैठकले अध्ययन गरेर मापदण्डमा ल्याउन अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली खटाएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख धनीराम शर्मा पौडेल र महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख सहभागी बैठकले ५ दिनभित्र स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरोकारवाला निकाय पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यकाका विकास प्राधिकरणका प्राविधिक अध्ययनका लागि खटिएका थिए । टोलीले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मापदण्ड मिचेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर हिक्मतसिंह कठायत, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर रवि शर्मा र पुरातत्त्व विभागका इन्जिनियर शोभा महर्जनले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वीकृत नक्सामा उल्लेख भएको भन्दा विपरीत बेसमेन्ट तयार गरेको उल्लेख छ ।
 पुरातत्त्व विभागको सिफारिसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको नक्सामा पेटीको उचाइ १ फिट ६ इन्चको हुनुपर्नेमा १ फिट मात्रै लगाएको छ । अन्डरग्राउन्ड तला बनाउन अनुमति नदिएकोमा ९ फिट ७ इन्चको वेसमेन्ट र ४ फिटको लिफ्ट पिट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०१३ सालमा बनेको प्राचीन स्मारक ऐनअनुसार सम्पदाको छेउमा भूमिगत संरचना बनाउन पाइँदैन । ‘यो मात्रै होइन, अरू ठाउँमा पनि भूमिगत संरचना बनाइएको छ,’ नकर्मी भन्छिन्, ‘यसलाई रोक्ने काम काठमाडौं महानगरपालिकाको हो ।’ 
भुइँतला ७ फिट ७ इन्च अनुमति दिएकोमा १० फिट ७ इन्च उचाइको बनाएका छन् । पहिलो तला ७ इन्चको मात्र नक्सा स्वीकृत भएकोमा १० फिट ७ इन्च, दोस्रो तला ७ फिट ७ इन्च अनुमति दिएकोमा १० फिट ७ इन्च अग्लो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँभन्दा माथि तला थप्न अनुमति दिएको छैन । अनुमति नदिएको ठाउँमा पनि अर्काे तला थप्न डन्डी ठड्याइएको छ । ठड्याइएको डन्डी काट्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । हनुमानढोका दरबारको संरक्षित क्षेत्रको ‘प्रोपर्टी जोन’ मा महर्जन विजनेस एसोसिएसन प्रालिको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २४ को कित्ता नं ९४२ मा यसरी भवन बनेको हो । विश्वसम्पदा मापदण्डविपरीत भएकाले निर्माण रोक्न पुरातत्त्व विभागअन्तर्गतको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाले पत्राचार गरेको थियो । 
यो भवनमा पहिला क्रिस्टल होटल थियो । यसको स्वामित्व कृष्ण महर्जनको नाममा छ । भुइँचालोले भत्काएपछि यहाँ व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउन लागिएको हो । पहिलाको जत्रो थियो, त्यत्रै बनाउन महर्जनले अनुमति मागेका छन् । पहिला साढे ५ तला थियो । अहिले जमिनमुनिसहित ४ तला बनेको छ । यति निर्माण हुँदै ३५ फिट नाघिसकेको छ । महानगरले ३५ फिट ननाघ्ने गरी भवन बनाउन अनुमति दिएको थियो । 
मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण रोक्न पुरातत्त्व विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, काठमाडौं महानगरपालिकालाई साउन १६ मा पत्राचार गरिसकेको थियो । घरधनीलगायतलाई बोलाएर मापदण्डविपरीत नजान कबुलसमेत गराएको थियो साउन १८ मा । तर घरधनी अझै नटेरी निर्माण जारी राखेका छन् । ‘घरधनीले राज्यलाई समेत चुनौती दिएका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले मापदण्डविपरीत संरचना नबनाउन पटक–पटक आग्रह गर्‍यौं । टेर पुच्छर नलगाएपछि सम्बन्धित निकाय धाएका हौं ।’ 
पुरातत्त्वले २० गते फेरि उपस्थित हुन पत्र काट्यो । यो पत्रलाई अटेर गरी निर्माण जारी राखेको विभागले जनाएको छ । पुरातत्त्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले निर्माण जारी राखेकाले कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ‘नगर्ने कबोल गराइए पनि निर्माण अझै भइराखेको छ,’ भट्टराईले दिएको प्रतिवेदनको टिप्पणी र आदेशमा छ, ‘तेस्रो तलामाथि पुनर्निर्माण जारी राख्दै कंक्रिट पिलरको लागि डन्डी राखी, रिङ बाँधी कार्य जारी राखेकोले निर्माण कार्य रोकी विभागमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको गर्दा घरधनी विभागमा आएनन् ।’ आदेशमा ‘विभिन्न चरणमा प्राविधिकले दिएको प्रतिवेदन र स्वीकृत मापदण्डविपरीत भएको र आफ्नै प्रतिबद्धता, मञ्जुरीनामाविपरीत देखिन आएको हुँदा ऐनले तोकेबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अग्रिम कारबाही अघि बनाउन पर्ने देखिएको’ उल्लेख छ ।
पुरातत्त्व, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारे पनि उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने यसबारेमा जानकारी नभएको बताएपछि फेरि अध्ययन गर्न टोली बनाइएको हो । टोलीले ५ दिनभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । पुरातत्त्वको यही पत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भवन निर्माण रोक्न पत्राचार गरेको हो ।