सडक मर्मत नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — गत वैशाखदेखिकै वर्षात्‌ले अवरुद्ध ग्रामीण सडक मर्मत नभएपछि दसैंलगायत चाडपर्व मान्न गाउँघर आवतजावत गर्ने नागरिकलाई सास्ती भएको छ ।

सदरमुकाम नीलकण्ठ नगरपालिकादेखि जिल्लाका विभिन्न भागमा जाने नियमित सञ्चालनमा आएका आधा दर्जन ग्रामीण सडक सडक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो नदिएपछि स्थानीय मर्कामा परेका हुन् । यातायातका साधन नचल्दा दुर्गममा लामो दूरीमा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने र दैनिक उपभोग्य सामान आपूर्ति निकै समस्या परेको स्थानीयको गुनासो छ । सदरमुकामबाट उत्तरी भेगका गाउँसम्म पुग्न २/३ दिन नै पैदल हिँड्नुपर्छ ।

सदरमुकामबाट अन्य क्षेत्र जाने मुख्य सडकहरु सल्यानटार, कटुन्जे, सुनौला बजार, धुवाँकोट, मैदी, चैनपुरका ग्रामीण सडकको अवस्था खराब छ । अहिले ठुला सवारीसाधन मात्रै हैन स-साना जिप समेत सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । 

जिल्लामा निर्माण गरिएका २५ सय किलोमिटर सडक व्यवस्थित गर्न नसकेपछि वर्षात्‌पछिका ४ महिना स्थानीयवासीले निकै सास्ती व्यहोर्नुपर्ने तत्कालीन सल्यानटार गाविसका पूर्वगाविस अध्यक्ष फणिकान्त छत्कुलीले बताए । उनकाका अनुसार ढल निकासको उचित प्रबन्ध नहुँदा कच्ची सडक झनै बिग्रने मात्रै हैन विभिन्न स्थानमा पहिरोको जोखिम बढाएको छ । कतिपय सडक पैदल हिँड्नसम्म नहुने गरी पहिरोले लगेको छ । 

तर, सडक निर्माणका नाममा हरेक वर्ष लाखौं रकम खर्च हुँदै आएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका भरत अर्यालले सडक मर्मत गर्न बजेट नभएको बताए । 

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ १३:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीपीएम नतिजाः कार्यसम्पादनमा दैलेख पहिलो

ज्योती कटुवाल

दैलेख — स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ र स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियामावली, ०६४ बमोजिम विभिन्न सुधारका कामहरु गरेकाले दैलेख जिल्ला समन्वय समितिले न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसीपीएम) मा देशकै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ ।

स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ र स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियामावली, ०६४ बमोजिम विभिन्न सुधारका कामहरु गरेकाले दैलेख जिल्ला समन्वय समितिले न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसिपीएम) मा देशकै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय आयोगको सचिवालयले स्वतन्त्र मूल्यांकनमार्फत् जिविस, गाविस र नगरपालिकाले प्रचलित ऐन, नियमावली तथा मन्त्रालयले विभिन्न समयमा पठाउने परिपत्र पालना गरे/नगरेको प्रतिवेदन तयार गरेर नतिजा प्रकाशन गर्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा जिल्ला समन्वय समिति (साविकको जिल्ला विकास समिति) दैलेखले कुल ८९ अंक प्राप्त गरि पहिलो स्थान हासिल गरेको हो । आव ०७०/७१ को मूल्यांकनमा दैलेख तेस्रो स्थानमा थियो । आव ०७१/७२ को मूल्यांकनमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको थियो ।

तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी हरि प्याकुरेलले दैलेखलाई सुशासनमैत्री जिल्लाको रुपमा चिनाउन गाविस तथा जिविसबाट थुप्रै कामहरु गरेकाले प्रथम स्थान हासिल गरेको बताए ।

बजेट खर्च गर्ने प्रणाली, पारदर्शिता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन, सहभागितात्मक योजना छनौट तथा कार्यान्वयन, बेरुजु फ्छयौट, दैनिक कार्य व्यवस्थापन लगायतका ४६ वटा सूचक पार गर्न दैलेख जिसस सफल भएको हो । यस भन्दा पहिलाका वर्षहरुमा कम्तिमा २० प्रतिशत दिँदै आएको भएतापनि यस वर्ष भने नियर्ण नभएको स्थानिय विकास अधिकारी डिलाराम पन्थीले बताए ।

संविधानले मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह हुने व्यवस्था गरेको छ । हाल महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी कुल ७५३ वटा स्थानीय तह क्रियाशील रहेको भएपनि साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ को दफा २३७ मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको ०६३ मंसिर ८ को निणर्य अनुसार गठित स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले साविकको स्थानीय निकायहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा स्वतन्त्र मूल्यांकनका गरि सबै स्थानीय तहहरुको आर्थीक वर्ष २०७२/०७३ को मूल्यांकन कार्य गरेको हो ।

गाविसको न्यूनतम शर्त तथा मूल्यांकन सम्बन्धित साविकको जिल्ला विकास समिति मार्फत गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ १३:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्