आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा सञ्चालक समितिकै मिलेमतो

संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले गठन गरेको उपसमितिले सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको समेत मिलेमतो भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमिततामा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी, आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षलगायत सदस्यहरू खरिदमा जिम्मेवार रहेको ठहर्‍याएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विवादास्पद निर्णयमा केही सदस्यले भने हस्ताक्षर नगरेको स्रोतले बतायो । 

त्यस्तै, खरिद प्रक्रियामा टेन्डरदाता, गाविस तथा वडा सचिवहरू, मालपोतका कर्मचारीहरू र स्थानीय बिचौलियाहरूसमेतको मिलेमतो रहेको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिको प्रतिवेदनले आर्थिक अनियमिततामा समेत सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संलग्न थिए भन्ने देखाउँछ । जग्गा खरिद विवादमा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई थिए भने गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीलगायत पदाधिकारी सञ्चालक समितिमा थिए । 

जग्गा खरिद सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरू सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे जानकार रहेको देखिन्छ । सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राईले आफूहरूले २०७३ साल कात्तिकमा नै जग्गा खरिदको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बयान दिएका थिए । तर निगम उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातले भने यो बयानलाई झूटो सावित गर्छ । 

कागजातमा २०७३ साल माघ २४ गते सञ्चालक समितिको २१४१ औं निर्णयले जग्गा खरिदको अधिकार कार्यकारी निर्देशकमा प्रत्यायोजन गरेको तथ्य खुल्छ । ‘प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उचित हुने किफायती र उपयुक्त जग्गा खरिद र पूर्वाधार निर्माण निगम व्यवस्थापनबाटै गर्ने प्रयोजनका लागि निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,’ निगम सञ्चालक समितिको माघ २४ को निर्णयमा भनिएको छ । 

तत्कालीन आपूर्ति सचिव राईले आफूलगायत सदस्यहरूको बचाउ गरेका छन् । उनले आर्थिक विनियमावली उल्लेख नगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दै मूल्यांकनका लागि गठित उपसमितिले दिएको आधारमा व्यवस्थापनले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग होस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताए । विवादास्पद उक्त निर्णयमा कुन कानुनले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख छैन । 

सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिनै कार्यकारी निर्देशक खडकाले जग्गा खरिदको टेन्डर आहवान गरेका थिए । स्वीकृतिबिनाको टेन्डर प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनुपर्नेमा सञ्चालक समितिले खडकाको प्रस्तावलाई हुबहु स्वीकार गरेको देखिन्छ । सचिव राईले संसदीय उपसमितिमा बयानका क्रममा भनेका छन्, ‘उहाँहरूले टेन्डर गर्नुभयो । हामीले टेन्डर गरिसक्यौं भनेर मौखिक रूपमा जानकारी गराउनुभयो । फेरि उहाँहरूले माघमा टेन्डर स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा (प्रस्ताव) ल्याउनुभयो ।’

सचिव राईले जग्गा खरिदको विषयमा संसदीय समितिहरूले छानबिन थालेपछि मात्रै आफूहरूले थाह पाएको दाबी गरेका छन् । जग्गाको बैना भइसकेको विषय माघअघि नै सबै सदस्यलाई जानकारी भएको स्रोतको दाबी छ । उनले बयानमा भने संसदीय समितिले चैतमा कागजात मागेपछि मात्र जानकारी भएको बताउँदै त्यसपछि मात्रै आफूहरूले कागजात मगाएर हेरेको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले बयानमा टेन्डरमार्फत जग्गा खरिदलाई आफूहरूले म्यान्डेट दिएको बताएका हुन् । सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनको साटो टेन्डरमार्फत जानु प्रचलित कानुनको उल्लंघनसमेत भएको सार्वजनिक खरिद कानुनका ज्ञाता तथा पूर्वसचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा नै टिप्पणी गरिसकेका छन् । 

सञ्चालक समितिका केही सदस्यहरूले भने अनियमितताका कारण अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएका थिए । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै अधिग्रहण हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । ‘कानुनमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जानु भन्ने छ र कार्यादेशको मर्म पनि सोही ऐनअनुसार जानुपर्छ भन्ने छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जानुपर्छ भनेको थिएँ,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।

कानुनको गलत प्रयोग : सचिव केसी 
सामान्यतया जमिन सरकारकै हो भन्ने अवधारणाअनुसार खरिदबिक्री गर्न सकिने हो/होइन, विचार गर्नुपर्ने थियो । जग्गा हामीले प्रयोगसम्म गरेको हो । सरकारका हकमा जग्गा खरिद होइन, बरु प्राप्तिको विषय हो । सरकारले आफ्नो जग्गा आफैंले कसरी खरिद गर्ने ? सिद्धान्तत: यो मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २ को परिभाषाअनुसार खरिद भन्नाले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य र अन्य सेवाको खरिद भन्ने बुझिन्छ ।

यसले जग्गा खरिदलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । जग्गा खरिदका सवालमा जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा २५ मा विशेष व्यवस्थासमेत छ । सरकारले विशेष अवस्थामा छिटो जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत सोही ऐनमा छ ।

सञ्चालक समितिको पहिलो निर्णयमा जग्गा प्राप्तितिर जानुपर्छ भन्ने आशय छ । कार्यादेशमा समेत अधिग्रहणमै जोड दिइएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनको परिभाषामा सार्वजनिक संस्था भन्नाले कम्पनी, संगठित संस्थासमेत पर्ने भनिएको छ । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी छुट्टै ऐन भएकाले खरिद ऐनअन्तर्गत जग्गा खरिदको विषय पर्दैन । सार्वजनिक जग्गा मात्र होइन व्यक्तिगत जग्गा पनि विशेष परिस्थितिमा तत्कालै प्राप्तिका माध्यमले खरिद गर्न सकिन्छ । वार्ताद्वारा पनि जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

(सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव केसीले उपसमितिलाई दिएको जवाफको सम्पादित अंश ।)