यसरी चुनिनेछन् राष्ट्रिय सभा सदस्य

सरकारले बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको भन्दा प्रदेशसभा सदस्यको मतको भार दोब्बरभन्दा बढी हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । संघीय कानुनअनुसार मतको भार फरक हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक भने अझै तयार भएको छैन । 

प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलले महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य (खुला) समूहका उम्मेदवारलाई एक/एक मत दिनुपर्छ । जसका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा आ–आफ्नो समूहमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र तीन खुला सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । बराबरी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारबीच गोला प्रथाबाट विजयी घोषणा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । 

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ८/८ सदस्य निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका बाँकी तीन सदस्य भने नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । ३५ वर्ष उमेर पुगेको, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, संघीय कानुनले अयोग्य नठहर्‍याएको र लाभको पदमा बहाल नभएको कुनै पनि नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका, नैतिक पतन देखिने वा अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा कुनै पनि कसुरमा २० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति भने उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य हुन्छन् । तर जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने अधिकार हुँदैन । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हैसियतमा सबै नगरपालिका (महानगर र उपमहानगरपालिकासमेत) का प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार समान हुनेछ । निर्वाचक मण्डलको सदस्य रहने कुनै प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुखको पद रिक्त रहेका कारण निर्वाचनमा बाधा पर्ने छैन । विधेयकमा निर्वाचक मण्डलका सदस्य (मतदाता) ले मत दिन चाहेका उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा छाप लगाई मत दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । २०४७ को संविधानमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्थाका कारण मतदाताले मत दिन चाहेको उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता क्रमअनुसारको मत दिने अभ्यास थियो । 

विधेयकमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकार आफैंले राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनबाहेक अन्य सबै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफूलाई हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव छ । तर विधेयकमा आयोगलाई निर्वाचन मिति तयको काममा सामान्य परामर्शदातृ भूमिकामा सीमित गरिएको छ । 

यसरी प्रस्ताव गरियो मतको भार 
विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार निर्धारणका लागि कुल जनसंख्यालाई प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई फेरि एक हजारले भाग गर्दा आउने संख्या नै मत भार हुने सूत्र तय गरिएको हो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार देशको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ भने सात प्रदेशमा रहने प्रदेशसभाहरूको कुल सदस्य संख्या ५ सय ५० छ । यसरी हिसाब गर्दा प्रदेशसभाको मतको भार ४८ आएको हो । यसको अर्थ राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि कुनै पनि प्रदेशसभाका सदस्यले दिने मतलाई ४८ गणना गरिनेछ । अर्थात् ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरूको कुल मत २६ हजार ४ सय हुनेछ । तर राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ सदस्य चयन गरिने हुनाले सबै प्रदेशको मत जोडिरहने आवश्यकता पर्दैन । जुन प्रदेशमा जति प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख छन्, उनीहरूको बहुमतबाटै ८ सदस्य चुनिन्छन् ।

स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार निर्धारण पनि उही सूत्रअनुसार तय भएको हो । तर स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको दुई मत हुने भएका कारण कुल जनसंख्यालाई स्थानीय तहको कुल संख्या (७५३) को दोब्बरले भाग गरिएको छ । यसरी आउने भागफललाई पुन: एक हजारले भाग गर्दा आउने भागफल (१८) नै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख (१५ सय ६) ले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि दिने प्रत्येक मतलाई १८ गणना गरिन्छ ।