प्रदेशकै भविष्यप्रति चिन्तित छन् कोइलाडीवासी

कुलचन्द्र न्यौपाने, अवधेशकुमार झा

कोइलाडी (सप्तरी) — मधेसमा ‘स्यायत्त मधेस एक प्रदेश’ को नारा चर्किरहेका बेला यहाँका बासिन्दा भने त्यसको विरोधमा छन् । अहिले पनि मधेसका ८ जिल्ला मात्रै समेटर बनाइएको २ नम्बर प्रदेशप्रति उनीहरूमा रत्ती खुसी छैन, बरु आक्रोश छ ।

प्रदेश नम्बर २ लाई उनीहरू ‘गुदी’ नभएको प्रदेशको रूपमा चित्रण गर्छन् । मधेस आन्दोलनका अभियन्ता गजेन्द्र नारायण सिंह र गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको राजनीतिक दशर्नबाट प्रशिक्षित यहाँका बासिन्दालाई अहिलेको चुनावप्रति भन्दा पनि प्रदेश नम्बर २ को भविष्यप्रति बढी चिन्ता छ ।

स्थानीय ६० वर्षीय मनिराजप्रसाद सिंह आफू बूढो भए पनि संघीय व्यवस्था सफल नभएमा भावी पुस्ताले दु:ख पाउने चिन्ता पोख्छन् । ‘स्रोत र साधन अर्कैतिर छ, हाम्रो प्रदेशमा के छ ? न बिजुली छ, न सिँचाइ छ, न त वन–जंगल नै छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेश योभन्दा पनि झनै पिछडिने हो कि भन्ने चिन्ता पो लाग्न थाल्यो ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सीमांकनको मुद्दा उठाएर चुनावमा मत मागिरहेका बेला मधेस आन्दोलनकै दुई क्रान्ति नायकको यो भूमिका बासिन्दा भने मधेसलाई पहाडसँग अलग्याउन नहुने मात्रै होइन, पहिलेकै ५ प्रदेशलाई नै संघीय प्रदेश बनाएको भए राम्रो हुने ठान्छन् । ‘पहिलेका विकास क्षेत्रमा पहाड, हिमाल र मधेस सबै जोडिएको थियो र हामी सबै दाजुभाइ थियौंं,’ अर्का स्थानीय राघवप्रसाद सिंहले थपे, ‘तर अहिले मधेसका जिल्ला मात्रै समेटर प्रदेश बनाउँदा भविष्यमा के हुने हो ? हामी त आज छौं, भोलि छैनौं । भावी सन्ततिले दु:ख पाउने हुन् कि भन्ने लाग्या छ ।’

मधेस आन्दोलनका अभियन्ता गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४० मै नेपाल सद्भावना परिषद् स्थापना गरेर मधेस आन्दोलनको संघर्ष सुरु गरेका थिए । सिंह अहिंसावादी थिए भने गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहले त्यसको विपरीत धारको नेतृत्व लिएर क्रान्ति थालेका थिए । ०४६ मा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना भएपछि गजेन्द्रनारायणले त्यही सद््भावना परिषद्लाई सद्भावना पार्टी बनाएर चुनावमा भाग लिँदै आए । ०५७ मा उनको निधनपछि पार्टी पनि टुत्रँmदै गयो र अहिले आएर राजपामा समाहित भयो ।

चुनावको माहोलले चौतर्फी ढाकिरहेका बेला उनकै भूमिका बासिन्दा भने गजेन्द्रनारायणको पथमा मधेस केन्द्रित दलहरू हिँड्न नसकेकै कारण विकासमा पछि परेको बताउँछन् । गजेन्द्रनारायण अहिंसात्मक आन्दोलन र विकासलाई सँगै जोडेर अघि बढ्थे । ‘तर, त्यसपछिका पुस्ताले न त विकास गरे, न त आन्दोलनलाई बैठान गर्न नै सके,’ राधवकुमार सिंहले भने, ‘सरकारलाई पनि मधेसतिर चासो छैन । मधेस केन्द्रित दलले पनि आफ्नो भूमिको विकासमा चासो दिएनन् ।’

मधेस आन्दोलनले यहाँका थुप्रै धनाढ्य विस्थापित भएका छन्, जो अधिकांश पहाडी मूलका थिए । अहिले यो गाउँ करिब आधा रित्तिएको छ । अधिकांश बासिन्दा विपन्न छन् । राजनीतिक रूपमा सचेत गाउँमा अझै पनि ७० प्रतिशतको घरमा शौचालय छैन । भएको एउटा बाटो पनि भत्किएको छ । गजेन्द्रनारायण सिंहले सहरसँग जोड्न गाउँ पश्चिमको खोलामा पुल बनाउने काम गरेका थिए । त्यसपछि गाउँसम्म बाटो ल्याउने काम गरे । अँध्यारो गाउँलाई बिजुली दिएर उज्यालो बनाए । जसलाई पछिल्लो पुस्ताले संरक्षणसमेत गर्न सकेन । बाटो भत्किएर गाडी आउजाउ गर्नसमेत कठिनाइ पर्ने भइसक्यो । ‘गजेन्द्रनारायण हुँदासम्म विकास थियो । अहिले छैन । हामीले चुनावमा चुनेर धेरै नेता बनायौं तर कसैले ध्यान दिएनन्,’ स्थानीय नागेन्द्र मण्डल भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँ चारैतिरबाट खोलाले घेरिएको छ, पुल छैन । बाटो भत्किएको छ । ग्राभेल सम्म हुन सकेको छैन ।’

२० वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तह चुनावले विकास होला कि भन्ने आशा स्थानीयको छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएकै कारण विकास बजेट कर्मचारी र दलका नेताहरूले भागबन्डा मिलाएर खाँदै आएकाले विकास ठप्प भएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘स्थानीय तह नभएका बेला सबै काम उपभोक्ता समितिबाट हुन थाल्यो, उपभोक्ता समितिमा चार/पाँच दलका नेता र कर्मचारी मिल्यो पचास प्रतिशत खायो, पचास प्रतिशत मात्रै यसो गरेको देखायो,’ कोइलाडी–३ सकरपुराका स्थानीय नीलाम्बर झाले भने, ‘अब जनता जे चाहन्छन् त्यही नेताले पूरा गर्नुपर्छ । त्यस्तो नेता मात्रै अब छान्न सक्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यसरी चुनिनेछन् राष्ट्रिय सभा सदस्य

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेशसभाका सदस्यले दिएको मतको भार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले दिएको मतको भार १८ गणना हुने भएको छ ।

सरकारले बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको भन्दा प्रदेशसभा सदस्यको मतको भार दोब्बरभन्दा बढी हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । संघीय कानुनअनुसार मतको भार फरक हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक भने अझै तयार भएको छैन । 

प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलले महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य (खुला) समूहका उम्मेदवारलाई एक/एक मत दिनुपर्छ । जसका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा आ–आफ्नो समूहमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र तीन खुला सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । बराबरी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारबीच गोला प्रथाबाट विजयी घोषणा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । 

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ८/८ सदस्य निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका बाँकी तीन सदस्य भने नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । ३५ वर्ष उमेर पुगेको, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, संघीय कानुनले अयोग्य नठहर्‍याएको र लाभको पदमा बहाल नभएको कुनै पनि नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका, नैतिक पतन देखिने वा अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा कुनै पनि कसुरमा २० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति भने उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य हुन्छन् । तर जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने अधिकार हुँदैन । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हैसियतमा सबै नगरपालिका (महानगर र उपमहानगरपालिकासमेत) का प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार समान हुनेछ । निर्वाचक मण्डलको सदस्य रहने कुनै प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुखको पद रिक्त रहेका कारण निर्वाचनमा बाधा पर्ने छैन । विधेयकमा निर्वाचक मण्डलका सदस्य (मतदाता) ले मत दिन चाहेका उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा छाप लगाई मत दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । २०४७ को संविधानमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्थाका कारण मतदाताले मत दिन चाहेको उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता क्रमअनुसारको मत दिने अभ्यास थियो । 

विधेयकमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकार आफैंले राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनबाहेक अन्य सबै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफूलाई हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव छ । तर विधेयकमा आयोगलाई निर्वाचन मिति तयको काममा सामान्य परामर्शदातृ भूमिकामा सीमित गरिएको छ । 

यसरी प्रस्ताव गरियो मतको भार 
विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार निर्धारणका लागि कुल जनसंख्यालाई प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई फेरि एक हजारले भाग गर्दा आउने संख्या नै मत भार हुने सूत्र तय गरिएको हो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार देशको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ भने सात प्रदेशमा रहने प्रदेशसभाहरूको कुल सदस्य संख्या ५ सय ५० छ । यसरी हिसाब गर्दा प्रदेशसभाको मतको भार ४८ आएको हो । यसको अर्थ राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि कुनै पनि प्रदेशसभाका सदस्यले दिने मतलाई ४८ गणना गरिनेछ । अर्थात् ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरूको कुल मत २६ हजार ४ सय हुनेछ । तर राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ सदस्य चयन गरिने हुनाले सबै प्रदेशको मत जोडिरहने आवश्यकता पर्दैन । जुन प्रदेशमा जति प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख छन्, उनीहरूको बहुमतबाटै ८ सदस्य चुनिन्छन् ।

स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार निर्धारण पनि उही सूत्रअनुसार तय भएको हो । तर स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको दुई मत हुने भएका कारण कुल जनसंख्यालाई स्थानीय तहको कुल संख्या (७५३) को दोब्बरले भाग गरिएको छ । यसरी आउने भागफललाई पुन: एक हजारले भाग गर्दा आउने भागफल (१८) नै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख (१५ सय ६) ले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि दिने प्रत्येक मतलाई १८ गणना गरिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्