नियमविपरीत सरुवा गर्दै मन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले नियमविपरीत सरुवा गरेको पाइएको छ । दुई वर्ष नपुग्दै कार्यालय प्रमुखलाई काजमा सरुवा गरेपछि उपसचिवहरू न्याय खोज्दै अदालत जान थालेका हुन् ।

पछिल्लो साता मन्त्रीले सरुवा गरेका आठ जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

अदालतले शुक्रबार जिशिअहरू सोलुखुम्बुका डिकबहादुर राई, कञ्चनपुरका अमर भट्ट, दाङका रमेश मैनाली र दैलेखका विष्णु अधिकारीलाई सरुवा नगर्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले मंगलबार तीन उपसचिवको सरुवा पनि कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।

संखुवासभाका चेतकुमार पोखरेल, बझाङका सूर्यबहादुर सिंह र कैलालीका मानसिंह विष्टलाई सरुवा नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो । निजामती ऐनमा कार्यालय प्रमुखलाई अन्यत्र काजमा खटाउन नपाउने व्यवस्था छ । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना पार्टीनिकटका उपसचिवलाई नियमविपरीत सरुवा गरेपछि उनीहरूले अदालत गुहारेका हुन् । ‘निवेदक कार्यालय प्रमुख भएको हुँदा निवेदकलाई आधार र कारण उल्लेख नगरी काज खटाइएकाले अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीको नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । यो आदेशले मन्त्री श्रेष्ठले धमाधम गलत निर्णय गरिरहेको देखाएको छ । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आनाकानी गर्न थालेको छ ।

‘अदालतको आदेशको अवज्ञा भइरहेको छ,’ एक उपसचिवले भने, ‘केही दिनभित्र काज फिर्ता गरिएन भने अपहेलना मुद्दा हाल्छौं ।’ अदालतको आदेश ल्याएर पुन: जिल्ला फर्कन लागेका उपसचिवहरू दिनहुँ शिक्षा मन्त्रालय जान्छन्, तर पत्र नदिएपछि त्यत्तिकै फर्कने गरेका छन् । एउटा कार्यालयमा सरुवा भएको दुई वर्ष नपुग्दै मन्त्रीले ७० भन्दा बढी उपसचिवको सरुवा गरेका छन् । मन्त्रालयमा एउटै शाखामा वर्षौं बसेका उपसचिवलाई सरुवा गर्न खोज्दा भने मन्त्रीका स्वकीय सचिवले रोकेका छन् । ‘जुन शाखामा उपसचिव राख्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ, त्यहाँ भने मन्त्रीले सरुवा गरेका छैनन्,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनकपुर कब्जा गर्ने होड

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — कांग्रेस र एमालेलगायतका प्रमुख तथा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू प्रदेश २ को सम्भावित राजधानी जनकपुरमा केन्द्रित भएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभले उम्मेदवारी दर्ता हुनुअघिसम्म दलले वीरगन्जलाई ‘टार्गेट’ मात्र गरेको तर अहिले यो सहर मुलुककै राजनीतिक केन्द्र बनेको बताए ।

उनको अनुसार प्रशासनिक रूपले जनकपुर प्रदेश २ को राजधानी बन्ने लगभग पक्का छ । राजधानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक एकाइ सञ्चालनकै क्रममा छन् । उच्च अदालत खुलेको छ । प्रदेश २ को प्रहरी प्रदेश कार्यालय स्थापना भई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजीपी) विजयलाल कायस्थको पदस्थापना भइसकेको छ । यसैगरी धनुषाको धारापानीमा मध्य–पूर्व पृतना हेडक्वार्टर स्थापना भई पृतनापतिको रूपमा ईश्वर हमाल आएका छन् ।

स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारी दिएका दल सम्बद्ध तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमध्ये अधिकांशले जनकपुरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि कांग्रेसबाट मनोजकुमार साह, एमालेका लक्ष्मीनारायण भगत (साह), राजपाका लालकिशोर साह, संघीय समाजवादी फोरमका विष्णुदेव साह, नयाँ शक्ति नेपालका उमेश साह, माओवादी केन्द्रले चन्द्रशेखर साह तथा फोरम लोकतान्त्रिकले हंसराज साहलाई अघि सारेको छ । 

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले राजकुमारी साह तथा पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातन्त्रवादीले रूपाकुमारी ठाकुरलाई मेयरमा उठाएको छ । तेली, सुडी, कानू, कलवार (साह) हरूको बाहुल्य रहेको उपमहानगरको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका १९ मध्ये ११ जना साह थरकै छन् ।

नयाँ शक्तिका प्रत्याशी उमेशले जनकपुरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने अभियानलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको बताए । कांग्रेसका मनोज तथा राजपाका लालकिशोर पनि यसै विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् । ‘जनकपुरलाई प्रदेश राजधानी, राजर्षि जनक तथा कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल गर्नेछु,’ कांग्रेस प्रत्याशी मनोजले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्