१९°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२३

‘कांग्रेसलाई बहुमत आए संविधान संशोधन’

जनकपुर — प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गराउन तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई मतदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘कांग्रेसलाई बहुमत आए संविधान संशोधन’

पार्टीले बुधबार जनकपुरमा आयोजना गरेको चुनावी सभामा उनले भने, ‘एमालेको असहयोगका कारण संशोधन हुन सकेन । तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई दुई तिहाइ बहुमत दिनुस्् अनि मधेसको हितमा संशोधन गराउनुस् ।’ एमालेले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व फैलाउन खोजेको आरोप उनले लगाए । ‘नेपालमा सबै जात र धर्मका मानिस मिलेर बसेको इतिहास छ,’ देउवाले भने, ‘तर, एमालेले पहाड र मधेसबीच फाटो पारी राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याउन खोजेको छ ।’ एमाले सिंगो मधेस र मधेसीको विपक्षमा रहेको भन्दै उनले ‘ब्यालेट’ बाट जवाफ दिन आग्रह गरे ।

तराईमा बाढी र सुक्खा मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गर्दै देउवाले दीर्घकालीन समाधानका लागि बाढीपीडित प्राधिकरण बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा बनाइएको बाँधका कारण मधेस डुबानमा परेको औंल्याउँदै उनले निराकरणका लागि भारतसँग सहकार्य भइरहेको जनाए । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमाले तथा माओवादी केन्द्रलगायत दलले मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘वर्तमान संविधानले संसदीय व्यवस्था संस्थागत गरिसकेको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत केही दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा उठाएर मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा धकेल्न खोज्दै छन् ।’ उनले भने । संसदीय व्यवस्था समावेशी भएको उनको दाबी थियो । पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधिले एमाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको गोटी बनेको आरोप लगाए । पूर्वराजासँग मिलेर एमालेले संशोधन विधेयक विफल बनाएको उनको दाबी छ । सभामा महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला, बालकृष्ण खाँड, प्रदीप गिरी तथा मन्त्रीहरू रामकृष्ण यादव र महेन्द्र यादवसमेत सहभागी थिए । 

 कांग्रेसले बुधबारै महोत्तरीको बर्दिबासमा पनि  चुनावी सभा आयोजना गर्‍यो । उक्त सभामा पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले सम्बोधन गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?