कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राज्य स्रोत दोहन गरे : भट्टराई

अवधेशकुमार झा

राजविराज — नयाँ शक्तिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले सरकारले खुल्ला रुपमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारमा साझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राज्यको स्रोतको दोहन गरी कार्यकर्ता पोस्ने कार्य गरेको आरोप पनि लगाए ।

सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा बिहीबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विधि नियम नमान्ने नेताको संज्ञा दिए। उनले भने, ‘देउवाजी २०५१ सालदेखि नै विधि प्रक्रिया मान्दैनन्, प्रचण्डजीलाई जनयुद्धको कमाण्डर भएको घमण्ड छ उहाँ पनि नियम विधि मान्नुहुन्न।’ निर्वाचन आयोग पछिल्लो समय निरीह सावित भएको भट्टराईले बताए।

उनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत खुलमखुल्ला कार्य भइरहेको छ, सरुवा बढुवा रोकिएको छैन्, पैसा बाड्ने काम चलेकै छ तर रोक्न आयोगले सकेको छैन, जसले आयोगको निरीहता प्रस्ट भएको छ।’ दलीय भागवण्डाका आधारमा संवैधानिक निकायहरु बनाउँदा यसैगरी निरीह हुँदै जाने भट्टराइको भनाइ छ।

मधेसका मागलाई २ वर्षसम्म लतारदै संविधान संशोधनलाई तुहाउनु राम्रो संकेत नभएको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधान संशोधन भई निर्वाचन भएको भए सबैको उत्साह अझै मजबुत भएर जाने उल्लेख गरे। मधेस र मधेसीमाथि बिश्वासघात भएको बताउँदै उनले भने, ‘संविधान संशोधन गरी मधेसको माग पूरा गर्नुपर्छ किनभने काँडा शरीरमा घोचिएकै रहे त्यो सधैं बल्झिरहन्छ।’

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एसियामा कनेक्टिभिटी परियोजना प्रतिस्पर्धा

कमलदेव भट्टराई

काठमाडौँ — ची नका राष्ट्रपति सी चिनफिङले चार वर्ष अगाडि घोषणा गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाबारे यतिबेला संसारभरि नै तातो बहस भइरहेको छ ।

त्यसमाथि पनि एसियाली मुलुकहरूमा सो परियोजनामार्फत चीनले बढाइरहेको प्रभावबारे नयाँदिल्ली र जापानमा बढी नै वेचैनी देखिन्छ। परियोजनाप्रति असहमति जनाउँदै मे महिनामा बेइजिङमा भएको पहिलो बीआरआई सम्मेलनमा भारतले भाग लिएन भने जापानले तल्लो स्तरको उपस्थिति जनायो। सम्मेलनपछि चीनको त्यस परियोजनाबारे अझै बढी चर्चा भइरहेको छ।

बीआरआई परियोजनामार्फत चीनले आफ्ना छिमेकीहरूमा प्रभाव विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिएपछि दिल्लीमा त्यसलाई काउन्टर गर्ने परियोजनाहरू ल्याउनुपर्ने मत प्रबल बन्दै गएको छ। भारतीय मिडिया तथा कूटनीतिज्ञहरूको एउटै सुझाव छ– भारतले अब बीआरआईको विरोध गरेर बस्ने होइन, आफ्नो ढिलासुस्ती कार्यशैलीलाई बदलेर कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले पनि होला, भारत र जापान यतिबेला चीनको कनेक्टिभिटी परियोजनालाई काउन्टर दिन उद्यत देखिन्छन्। यस क्षेत्रको तीव्र बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था तथा बढ्दो आर्थिक गतिविधिका कारण पनि कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू एसियाका शक्तिराष्ट्रहरूको तत्कालको प्राथमिकताको विषय बनेका मात्र छैनन्, अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूको ध्यानसमेत केन्द्रित हुनथालेको छ।

उत्तरपूर्वी एसियाली, दक्षिणीपूर्वी एसियाली र दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरूमा आफ्ना कनेक्टिभिटी परियोजना बढाउने प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ। यति मात्र होइन, एसियाली कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अफ्रिका तथा युरोपसम्म विस्तार गर्ने परियोजनाहरू तीन एसियाली मुलुकले बढाइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अगाडि बढाउन भारत र जापान एकातिर र चीन एक्लो अर्काेतर्फ देखिन्छ। विशेषत: चीनको प्रभावलाई कम गर्न भारत र जापान अझ नजिकिँदै गएका छन्। भारत र जापानको यो तदारुकता वास्तविक नै हो कि खालि बीआरआईको प्रतिक्रियास्वरूप आएको हो, यकिन भइसकेको छैन। तर कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूमा एक प्रकारको तदारुकताचाहिँ छ। भारत र जापानको कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अमेरिकाको पनि सहयोग र समर्थन रहने पर्याप्त संकेत देखिएका छन्। विशेषगरी पछिल्लो समयमा एसियाली मुलुकहरूमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्न भारत र जापानको पहललाई अमेरिकाले साथ दिने संकेत देखिएका छन्। भारत, जापान र अमेरिकाको साझा बुझाइ के छ भने चीनले सो परियोजनामार्फत व्यापारभन्दा पनि सैन्य र राजनीतिक प्रभाव बढाउन खोजेको छ र त्यसलाई रोक्न आवश्यक छ।

चीनले अगाडि सारेको बीआरआईको खुलेर विरोध नगरेको बरु केही सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएको जापानले दक्षिणपूर्वी र दक्षिण एसियाली मुलुकसँंग मिलेर कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले यस सम्बन्धी आर्थिक स्रोत तथा निर्माण सम्बन्धी योजना बनाइरहेको छ। सन् २०१८ को जनवरीमा जापानले यस विषयमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल र थाइल्यान्डका सरकारी प्रतिनिधिसंँग बृहत छलफल गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ। जापानको मुख्य उद्देश्य बंगलादेश, भारत, म्यानमार र थाइल्यान्ड बीचमा कनेक्टिभिटी बढाउने र विशेषगरी नेपाल र भुटानलाई समुद्रीय तटमा बढी पहँुच दिने योजना देखिन्छ।

गत नोभेम्बरमा जापानी र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटमा जापानले भारतको ‘एक्ट इष्ट पोलिसी’लाई समर्थन गरेको थियो भने भारतले जापानको कनेक्टिभिटी परियोजनालाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको थियो। भारत र जापानले यस अगाडि नै एसिया–अफ्रिका ‘ग्रोथ करिडोर’ अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन्। गतवर्ष नै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सो परियोजना सम्बन्धी भिजन डकुमेन्ट सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसैगरी भारत र जापानबीच अन्य परियोजना अगाडि बढाउन छलफल भइरहेको भारतीय र जापानी सञ्चार माध्यमले बेलाबेला उल्लेख गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय जापानले दक्षिण एसियाली मुलुकमा कनेक्टिभिटी लगायत अन्य परियोजनामा बढी नै लगानी गरेको देखिन्छ।

भारतको आफ्ना छिमेकी तथा परका देशसँग कनेक्टिभिटी परियोजना निकै पुरानो र खासै प्रगति नभएको क्षेत्र हो। चीनले आक्रामक रूपमा बीआरआईलाई अगाडि बढाएको सन्दर्भमा भारतले आफ्ना पुराना परियोजना कसरी अगाडि बढाउँछ, हेर्न बाँकी छ। आफ्नो सरकार बनेपछि ‘नेवरहुड फस्ट पोलिसी’लाई प्राथमिकतामा राखेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले दाबी गरे पनि रिजल्ट सकारात्मक आएको छैन। प्रथमत: भारतको प्रभुत्वमा रहेको सार्क यतिबेला थला परेको छ। अर्काे सार्क सम्मेलन कहिले हुन्छ, केही टुंगो लागेको छैन। सार्क सम्मेलनलाई नियमित गराउनतर्फ भारतले कुनै पहल गरेको पनि देखिँदैन। सार्क फ्रेमवर्क भित्रकै कनेक्टिभिटी परियोजना बीबीआइनको हालत पनि उस्तै छ। बीबीआइन अन्तर्गत अगाडि बढाउने भनिएको अन्तरदेशीय मोटर सम्झौता भुटानको आन्तरिक कारणले अगाडि बढ्नसकेको छैन भने रेलवे परियोजना पनि अगाडि बढ्नसकेको छैन। पछिल्लो समय भारतले सार्कको विकल्पमा बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। सन् १९९० को दशकमा पनि भारतले यही प्रयास गरेको थियो, जुन सफल भएन।
भारतको एक्ट इष्ट पोलिसी र अर्काे परियोजना इष्ट कोष्ट इकोनोमिक करिडोरसमेत सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको छैन। तर सरकारी तहमै अब पुरानो ढर्राले हुन्न, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका परियोजना अगाडि बढाउन आवश्यक छ भन्ने महसुस भने देखिन्छ। केही महिना अगाडि भारतका अर्थसचिव शशिकान्त दासले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली मुलुकलाई लक्षित गरेर अगाडि बढाउने कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि ५ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नलागेको घोषणा गरेका थिए।

सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्, चीनको प्रभाव अझ बढ्छ, तर त्यसको चिन्ता गर्ने होइन। हामी छिमेकी मुलुकहरूसंँगको कनेक्टिभिटीलाई तीव्रता दिनुपर्छ। सन् २००१ मै सुरु भएको साउथ एसिया सबरिजनल इकोनोमिक कोअपरेसनलाई एसियाली विकास बैंकले सहयोग गरिरहेको छ। यसले विशेषत: इनर्जी, यातायात, व्यापार तथा सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य लिए पनि खासै प्रगति भएको छैन। यसका सदस्यहरू बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल छन्। क्षेत्रीय बाहेक द्वयदेशीय तथा त्रिदेशीय कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू पहिल्याउने काम नयाँदिल्लीले गरिरहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय भारत–थाइल्यान्ड–म्यानमार राजमार्ग बनाउनसमेत प्रस्ताव गरिरहेको छ भने अफगानिस्तान तथा अन्य मुुलुकहरूसंँगको कनेक्टिभिटीलाई भारतले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

एसियामा देखिएको यो प्रतिस्पर्धा यस क्षेत्रका कम विकसित मुलुकहरूका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। यो प्रतिस्पर्धालाई राम्रोसंँग उपयोग गरेर नेपालजस्ता मुलुकहरू छिटै तीव्र विकासको बाटोमा जान सक्छन्। तर अर्काे खतराचाहिँ यी देशरुको तीव्र दबाबका कारण कुनै निर्णय नै लिन नसकेर कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने खतरासमेत छ। यो दुवै धु्रवसंँग राम्रोसंँग डिल गरेर परियोजना अगाडि बढाउन सक्नु नै अन्य मुलुकहरूको यतिबेलाको विदेश नीतिको मुख्य चुनौती हो।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT