सरकारका सय दिन : चुनाव नै उपलब्धि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्ना सय दिनको समीक्षा गर्दै चुनावी तयारीलाई प्रमुख उपलब्धि बताएको छ । सय दिनका प्रमुख उपलब्धीहरु सार्वजनिक गर्दै देउवा मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीहरुले गत असार १४ मा सम्पन्न दोस्रो तहको स्थानीय तहको चुनाव र अन्य चुनावी तयारीलाई सफलताको संज्ञा दिए ।

‘सरकार गठन गर्दा हामीले स्थानीय तहका दोस्रो र तेस्रो चरण चुनाव गर्छौं भनेका थियौं । माघ ७ गते भित्र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउछौं भनेका थियौं,’ सरकारका उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संवाददाताहरुसँग भने, ‘दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेशमा चुनावी तयारी अन्तिम अवस्थामा छ । अन्य चुनावी तयारी पनि भइरहेको छ । यसैलाई सरकारको मूल्यांकनको मुख्य आधारको रुपमा लिइनुपर्छ ।’

चुनावबाहेक देउवा सरकारको ३ महिना उत्साहजनक रहेन । जम्बो मन्त्रिपरिषदमा रेकर्ड राखेका देउवाले विगतको आफ्नै रेकर्ड तोडी ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । गत जेठ २४ गतेबाट कार्यभार सरु गरेको देउवा सरकारले आफैले निर्धारण गरेका ८ वटा प्राथमिकतालाई भने ओझेलमै पारेका छन् । चुनावी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा तराइमा व्यस्त भएपछि सरकारको उपलब्धी सार्वजनिक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्रीद्वय गोपालमान श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरा तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा संवाददाताहरुले चुनावबाहेक अन्य प्राथमिकता विषयमा सोधेका जिज्ञासाको भने जवाफ आएको थिएन ।

संवाददाताहरुले संविधानको भावना विपरित ५४ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल, आयल निगम, साझा प्रकाशनलगायतमा भएका भ्रष्टाचार, मन्त्रीहरुले गरेका सुशासन विपरितका काम, निर्वाचन आचारसंहिता विपरित सरकारले गरेका नियुक्ति, सरुवालगायतमा जिज्ञासा राखेका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री बस्नेतले निर्वाचन आयोगको कार्यसम्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी सरुवा गरिएको जवाफ दिएका थिए । सरकारले सदाचार नीति बनाउदै गरेको जानकारी दिए पनि अन्य प्रश्नको जवाफ उनले दिएनन् ।

देउवा सरकारले संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचन, माघ ७ भित्र संघीय संसद र प्रदेशको निर्वाचन, भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई क्रमश प्राथमिकताक्रममा राखेको थियो । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक समृद्धि, शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति, आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरण र शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताएको थियो ।

३ महिनाको अवधिमा बाँकी प्रतिवद्धता पूरा गर्न भने सरकार चुकेको छ । पुननिर्माणको कामलाई सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन । ‘पुननिर्माणका लागि जुन ढंगले काम हुनुपर्ने थियो । त्यो रुपमा काम हुन नसकेकै हो । अब पीडितलाई राहन हुने गरी चरण–चरणमा काम गर्ने लक्ष्य सरकारको छ,’ भूकम्पपीडितको पक्षमा काम हुन नसकेको स्वीकार्दै सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानेछ ।’

उपप्रधान एवं शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले आयल निगम र साझा प्रकाशनमा भएका भ्रष्टाचारबारे छानवीन भइरहेको बताए । ‘बद्मासी गर्ने, अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई छुट दिइन्न’, श्रेष्ठले भने । आउदो मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव सँगसँगै हुन गइरहेको, त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनिसकेको सरकारले बताएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै पूरा गर्न सरकार दृढ रहेको र प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बिन्धत आयोजना पूरा गराउन आवश्यक सहयोग गर्ने बताएको जानकारी समेत दिइएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ २०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब यसरी चयन हुनेछन् राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न २५ सांसद प्रस्तावक र २५ समर्थक चाहिने
संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा–राष्ट्रियसभा) का सांसदहरुको मतभार– ७९ र प्रदेशसभाका सांसदहरुको मतभार– ४८
राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — सरकारले देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न २५ सांसद प्रस्तावक र २५ सांसद समर्थक चाहिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुरुपको राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनका लागि सरकारका तर्फबाट बिहीबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको विधेयकमा प्रमुख दलको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै उम्मेद्वार वन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो ।

‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका लागि संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का सांसदले दिने मतको भार ७९ र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले दिने मतको भार ४८ प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्र देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने छ । सरकारको घोषणाअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएपछि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनले संघीय संसदलाई पूर्णता दिने छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र सात प्रदेशका कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरु गरी ८ सय ८४ मतदाता हुनेछन् । प्रस्तावित विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा निर्वाचनक मण्डलका ८८४ सदस्य मध्ये प्रस्तावक, समर्थक गरी ५० सदस्यको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न सक्ने छन् । निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुले गर्ने गोप्य मतदानमा कम्तिमा ५० प्रतिशत भन्दा एक मत बढि ल्याउने उम्मेदवार नै देशको सर्वोच्च आलंकारिक पदमा पुग्ने छ ।

  • राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको मतदाता (निर्वाचक मण्डलका सदस्य) संख्या– ८८४

  • कुल मत (भारले गुणा गरिने भएका कारण)– ५२ हजार ७ सय ८६

  • संघको जम्मा मतभार– २६ हजार ३ सय ८६

  • प्रदेशको जम्मा मतभार– २६ हजार ४ सय

मतदाता (निर्वाचक मण्डलका सदस्य) सांसदहरुमात्रै हुने भएपनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार संसद बाहिरबाट हुन सक्छ । संघीय कानूनले अयोग्य नठहर्‍याएको, ४५ वर्ष उमेर पुरा गरेको वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न पाउँछ । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव वेचविखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लागू औषधजस्ता गम्भिर फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका वा कुनै पनि कसुरमा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले भने उम्मेद्वार बन्न पाउने छैन ।

प्रस्तावित विधेयकले संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यानजस्ता गम्भिर कसुर गरेको भए पनि अदालतबाट २० वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षपछि राष्ट्राध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा उम्मेद्वार वन्ने छुट दिएको छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई पनि त्यस्तो सूचीबाट नाम हटेलगत्तै देशको सर्वोच्च पदका लागि उम्मेद्वार बन्न पाउने ढोका खुला राख्न खोजिएको छ । जातीय भेदभाव, बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पछि र अन्य (विधेयकमा तोकिएका बाहेक) कसूरमा पाँचवर्ष भन्दा बढि सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तना गरेको ६ वर्ष पछि उम्मेद्वार बन्न अयोग्य नठहरिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

विधेयकमा उपपारष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति हुनु पर्छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकैपटक हुन सक्दैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम घोषणा पछिमात्रै उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार भने निर्वाचन आयोगलाई हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । जसअनुसार, आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु भन्दा कम्तीमा एक महिना अघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त भएमा त्यसको एक महिना भित्र निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचन मिति तोकि सोको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्छ । यो ऐन प्रारम्भ भएपछिको पहिलो निर्वाचन भने संघीय संसद र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्रै हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित संसदले चयन गरेको (संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप) राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त गर्नेछ ।

यसरी प्रस्ताव गरियो मतको भार
निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुको मतभार निर्धारणका लागि कुल जनसंख्यालाई सम्बन्धित सभाको (संघीय संसद वा प्रदेशसभाको) कुल सदस्य संख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई फेरी एक हजारले भाग गर्दा आउने संख्या नै मत भार हुने सुत्र प्रस्तावित छ । यो सुत्र राष्ट्रियसभा सदस्य चयनका लागि प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार निर्धारणका लागि प्रस्तावित सुत्र एउटै हो ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार देशको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । यसलाई संघीय संसदका कुल सदस्य संख्या ३ सय ३४ (प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९) ले भाग गर्दा आउँने भागफललाई पुन एक हजारले भाग गर्दा आएको भागफल ७९ हुन आउँछ । यो संख्या नै नै संघीय संसदको कुनैपनि सदस्यले दिने मतको भार हो । सात प्रदेशका प्रदेशसभाहरुको कुल सदस्य संख्या ५५० रहेका कारण उक्त सुत्रले प्रदेशसभा सदस्यको मतको भार ४८ निस्किएको हो ।

संविधान र प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाअनुसार संघीय संसदका ३३४ र प्रदेशसभाका ५५० गरी कुल ८ सय ८४ जनाले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पदका लागि मतदान गर्न पाउँनेछन् । निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुको संख्यालाई उनीहरुको मतको भारले गुणा गर्दा संघीय संसदको कुल मतभार २६ हजार ३ सय ८६ र सात प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुको कुल मतभार २६ हजार ४ सय हुन्छ । अर्थात राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पदमा बिजयी हुन ५२ हजार ७ सय ८६ मतभारमध्ये कम्तिमा २६ हजार ३ सय ९४ प्राप्त गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ २०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्