सरकारका सय दिन : चुनाव नै उपलब्धि

‘सरकार गठन गर्दा हामीले स्थानीय तहका दोस्रो र तेस्रो चरण चुनाव गर्छौं भनेका थियौं । माघ ७ गते भित्र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउछौं भनेका थियौं,’ सरकारका उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संवाददाताहरुसँग भने, ‘दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेशमा चुनावी तयारी अन्तिम अवस्थामा छ । अन्य चुनावी तयारी पनि भइरहेको छ । यसैलाई सरकारको मूल्यांकनको मुख्य आधारको रुपमा लिइनुपर्छ ।’

चुनावबाहेक देउवा सरकारको ३ महिना उत्साहजनक रहेन । जम्बो मन्त्रिपरिषदमा रेकर्ड राखेका देउवाले विगतको आफ्नै रेकर्ड तोडी ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । गत जेठ २४ गतेबाट कार्यभार सरु गरेको देउवा सरकारले आफैले निर्धारण गरेका ८ वटा प्राथमिकतालाई भने ओझेलमै पारेका छन् । चुनावी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा तराइमा व्यस्त भएपछि सरकारको उपलब्धी सार्वजनिक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्रीद्वय गोपालमान श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरा तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा संवाददाताहरुले चुनावबाहेक अन्य प्राथमिकता विषयमा सोधेका जिज्ञासाको भने जवाफ आएको थिएन ।

संवाददाताहरुले संविधानको भावना विपरित ५४ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल, आयल निगम, साझा प्रकाशनलगायतमा भएका भ्रष्टाचार, मन्त्रीहरुले गरेका सुशासन विपरितका काम, निर्वाचन आचारसंहिता विपरित सरकारले गरेका नियुक्ति, सरुवालगायतमा जिज्ञासा राखेका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री बस्नेतले निर्वाचन आयोगको कार्यसम्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी सरुवा गरिएको जवाफ दिएका थिए । सरकारले सदाचार नीति बनाउदै गरेको जानकारी दिए पनि अन्य प्रश्नको जवाफ उनले दिएनन् ।

देउवा सरकारले संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचन, माघ ७ भित्र संघीय संसद र प्रदेशको निर्वाचन, भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई क्रमश प्राथमिकताक्रममा राखेको थियो । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक समृद्धि, शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति, आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरण र शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताएको थियो ।

३ महिनाको अवधिमा बाँकी प्रतिवद्धता पूरा गर्न भने सरकार चुकेको छ । पुननिर्माणको कामलाई सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन । ‘पुननिर्माणका लागि जुन ढंगले काम हुनुपर्ने थियो । त्यो रुपमा काम हुन नसकेकै हो । अब पीडितलाई राहन हुने गरी चरण–चरणमा काम गर्ने लक्ष्य सरकारको छ,’ भूकम्पपीडितको पक्षमा काम हुन नसकेको स्वीकार्दै सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानेछ ।’

उपप्रधान एवं शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले आयल निगम र साझा प्रकाशनमा भएका भ्रष्टाचारबारे छानवीन भइरहेको बताए । ‘बद्मासी गर्ने, अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई छुट दिइन्न’, श्रेष्ठले भने । आउदो मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव सँगसँगै हुन गइरहेको, त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनिसकेको सरकारले बताएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै पूरा गर्न सरकार दृढ रहेको र प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बिन्धत आयोजना पूरा गराउन आवश्यक सहयोग गर्ने बताएको जानकारी समेत दिइएको थियो ।