स्थानीय तह : उपाध्यक्ष/उपप्रमुख ‘शक्तिशाली’

संसद्बाट हालै पारित (राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी) स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई उल्लेख्य कार्यकारी अधिकार दिएको हो । कानुनले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई ‘अध्यक्ष/प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने’ परम्परागत मान्यताविपरीत योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनजस्तो महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ ।

उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन स्थानीय कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गैरसरकारी संघसंस्थाको समन्वय, उपभोक्ता हित संरक्षण, गाउँ/नगरसभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिको समन्वयजस्ता क्षेत्राधिकार उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई प्राप्त छ ।

स्थानीय कार्यपालिकाको बैठक डाक्ने, अध्यक्षता गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गराउने, गाउँ/नगरसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहको चल अचल सम्पत्ति संरक्षण, आम्दानी, खर्चको हिसाब र अन्य कागजात सुरक्षित राख्ने/राख्न लगाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तहका प्रमुखलाई छ । यस्तो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अध्यक्ष/प्रमुखले सात दिनभन्दा बढी समय गाउँ/नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने अवस्थामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई कार्यभार दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था पनि भएको छ । गाउँ/नगरसभा, कार्यपालिका र प्रमुखले ‘प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य’ पनि उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् ।

स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाका कारण देशका अधिकांश स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजकको पद सुरक्षित गरेको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि संसद्ले पारित गरेको ‘स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन ऐन’ ले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई थप शक्तिशाली बनाएको हो । भवन निर्माणको अनुमति र नक्सा पास गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति (प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी) विरुद्धको उजुरी सुन्ने अधिकार स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुखलाई भए पनि देवानी र फौजदारी विवाद निरूपणको सम्पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष/उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समितिमा निहित गरिएको छ ।

तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको संयोजकका रूपमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले नै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दा मामिला सुरु किनारा गर्नेछन् । नयाँ कानुनले न्यायिक समितिलाई स–साना सामाजिक विवाद र देवानी मामिलाको मात्रै नभई एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाको समेत सुरु किनारा (मेलमिलापको माध्यमद्वारा) गर्ने अधिकार दिएको छ । उपाध्यक्ष/उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समितिमा गाउँ/नगरसभाले चुनेका दुई सदस्य रहन्छन् । तर विवादको कारबाही, किनाराका लागि संयोजकको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्थाले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको पदलाई थप गरिमा र आकर्षण दिएको छ ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने र बहुमतको राय मान्य हुने व्यवस्था भए पनि संयोजकबाहेकका दुई सदस्य मात्रैको उपस्थिति र एक मतले मात्रै पनि मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ९० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।