सञ्चालकको स्वार्थमा कानुन ?

प्रतिवेदनमा निजी कलेजको स्वार्थ पूरा हुने गरी सम्बन्धन, शुल्क निर्धारण, आयोगको स्वायत्ततालगायत विषयलाई कमजोर बनाइएको छ । कुन बुँदा राख्दा कुन मेडिकल कलेजलाई के असर गर्छ त्यसअनुसार प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । मेडिकल कलेज नियमन गर्न अब बन्ने आयोगको पदाधिकारीमा भागबन्डा गर्न पनि कानुनमा ढोका खुला राखिएको छ । झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेज र काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई असर पर्ने भएपछि सम्बन्धनसम्बन्धी मापदण्डसमेत फेरबदल गरिएको छ ।

विधेयकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, विश्वविद्यालय रहेकोभन्दा अन्य प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थाले अहिले आशयपत्र पाइसकेका र पूर्वाधार पाइसकेका मनमोहनजस्ता अस्पतालले सम्बन्धन नपाउने भएपछि पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको हो । विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशभन्दा अन्यत्र सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाले झापाको बीएन्डसीले सम्बन्धन नपाउने भएपछि त्यो बुँदा नै हटाइएको छ । डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको संस्थालाई मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सर्त थपिएको हो ।

समितिले गोप्य रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू निर्णायक भूमिकामा रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । ‘सही मनसायका साथ विधेयकमाथि संशोधन प्रतिवेदन तयार भएको भए खुला रूपमा छलफल र अन्तक्र्रिया गर्न डराउनुपर्ने थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँगको सहकार्यमा गोप्य रूपमा प्रतिवेदन तयार पारी म्याद सकिन लागेको संसद्बाट रातारात पारित गराउने खेल सुरु भएको छ ।’ समितिको साउन २७ मा बसेको बैठकले प्रतिवेदन टुंग्याएपछि बाहिर ल्याइएको थिएन । मंगलबार शिक्षा ऐन नवौं संशोधन पारित गर्ने सर्तमा एमालेले संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्न दबाब दिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा २८ बुँदामा संशोधन तयार पारिएको छ । ती संशोधनहरूमा ऐनको नाम, परिभाषाजस्ता सामान्य विषयदेखि सम्बन्धन र शुल्क निर्धारणजस्ता विषयमा चलखेल गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तु र मूल विधेयक हेर्दा कतिपयमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले चलखेल गरेकै ठहर हुने सरोकारवालाले बताए । ‘स्वार्थका विषयहरू मिसाइएको मात्रै होइन कि झुक्किने गरी घोलिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘सामान्य दृष्टिले हेर्दा यस्ता विषयमा भएको चलखेल थाहै नपाइने खालको छ ।

सम्बन्धनमै चलखेल
विधेयकमा आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको अवस्थामा कुनै पनि विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । तर प्रतिवेदनमा आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको दुई वर्षको अवधि पूरा नभए सम्बन्धन नदिने व्यवस्था छ । माथेमा आयोगले तीन वर्ष सञ्चालन भएको अस्पताललाई मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै अस्पताल सञ्चालनको मिति २ वर्ष कसरी पुग्ने भन्नेबारे गणना गर्ने आधारसमेत पछिल्लो प्रतिवेदनमा राखेको देखिन्छ । ‘प्रचलित कानुनअनुसार स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको समितिबाट अवधि गणना गरिने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको दुई वर्ष भनी उल्लेख गर्नुको साटो स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको मितिबाट २ वर्ष भन्नुमा सञ्चालकहरूको स्वार्थ लुकेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी अस्पताल सञ्चालन हुन सक्छ तर त्यसले शिक्षण अस्पतालको हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन । कलेज सञ्चालकहरूले सामान्य अस्पताल वा केही सीमित सेवा सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट तिरिएको करका आधारमा अवधि गणना गर्ने आधार बनाएका छन् । ‘प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल पूर्ण रूपमा अझै सञ्चालन भइसकेको छैन, तर उसले कर तिरेको दुई वर्ष पुगिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘घुमाउरो पाराले यस्तै कलेजहरूलाई अनुकूल हुने गरी ऐन बनाउन खोजिएको छ ।’

विधेयकको दफा १३ मा समेत हाल आशयपत्र लिएका र मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने छिद्र राखिएको छ । यसअनुसार यसअघि आशयपत्र लिएका र मापदण्ड पूरा गरेका कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन बाधा नपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले काठमाडौंमा थप ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्ने ढोका खुला राखेको छ ।

आयोगलाई कमजोर बनाउने खेल
प्रतिवेदनले मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्न बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कमजोर बनाउन खोजेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीसँग लिने शुल्क आयोगले तोक्ने व्यवस्था हटाउँदै सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले नै तोक्ने व्यवस्था राखेको छ । सार्वजनिक मेडिकल कलेजहरूलाई पूरै सिट छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने माग डा. केसीले अघि सारेका थिए । तर विधेयकमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट नि:शुल्क हुने र बाँकीमा शुल्कसहितको भर्नाको बाटो खुला गरिएको छ । सार्वजनिक मेडिकल भन्नाले सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य गैरनाफामुखी कलेज पर्छन् ।

विधेयकको दफा २० मा मेडिकल कलेजले आफू कार्यरत रहेको प्रदेशको एउटा जिल्लालाई सेवा क्षेत्रका रूपमा काम गरी त्यहाँ विशेषज्ञ सेवासहित सामुदायिक र चिकित्सा सेवा दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त जिल्ला आयोगको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोक्ने व्यवस्था भएकोमा परिमार्जित प्रतिवेदनमा ‘सोही प्रदेशको जिल्ला’ भन्ने वाक्यांश हटाउन खोजिएको छ । यसले गर्दा मेडिकल कलेजहरूले आफूअनुकूलको जिल्ला छान्न सक्ने सुविधा पाउनेछन् । यसबाट दुर्गमका बासिन्दाले विशेषज्ञ सेवा पाउने सम्भावना देखिँदैन ।

मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताहरू हावी र निर्णायक रहेको समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत दलीय भागबन्डाको सिकार बनाउन खोजेको छ । विधेयकमा छनोट समितिको सिफारिसमा सरकारले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिवेदनमा ‘समिति ले सम्भावित ३ जनाको नामावली सिफारिस गर्ने र त्यसमध्येको एक सरकारले नियुक्त गर्ने’ प्रावधान थपिएको छ । यसले गर्दा समितिमा र त्यसले गर्ने सिफारिसमा समेत दलीय भागबन्डाको सम्भावना बढेको स्रोतले बतायो ।

विधेयकको दफा २४ मा उपाध्यक्ष हुन तोकेको सर्तमा ‘स्वच्छ छवि र उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने’ सर्तमा ‘स्वच्छ छवि’ हटाइएको छ । यसले आयोगमा स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति नियुक्तिभन्दा पनि दलको भागबन्डाबाट नियुक्त गर्ने ढोका खुला राखिएको छ । उच्च नैतिक चरित्र तथा स्वच्छ छविको प्रावधान राखिएमा अख्तियारका विवादित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाका नजिरहरू आकर्षित हुन सक्छन्, जसअनुसार विभिन्न विवादमा परेका चिकित्सकहरू उपाध्यक्षमा सिफारिस हुने सम्भावना रहँदैन । त्यही बन्देज हटाउन समितिले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाएको हो । डा. केसीले भने माथेमा कार्यदलको मर्मअनुसार विधेयक पारित नभए पुन: अनशन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

प्रतिवेदनले ऐन पारित भएको ५ वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याएको छ । सरकारी र सार्वजनिक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यालय समयमा आफू कार्यरत अस्पतालबाहेक अन्यत्र व्यवसाय र काम गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभए नेपाली विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने र शुल्क नेपाली विद्यार्थीलाई तोकिएकै हुने प्रावधान राखेको छ । सांसदहरूले राखेको संशोधन, विज्ञहरूबाट प्राप्त परामर्श र केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा गठन भएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको समितिको दाबी छ । ‘सबैले औंल्याइएका विषयहरूलाई दृष्टिगत गरी परिमार्जनसहित साउन २७ मा बसेको बैठकले प्रतिवेदन तयार गरी सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो,’ समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले प्रतिवेदनमा भनेकी छन् ।