समायोजन नचाहे ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’

जसअनुसार २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवा प्रवेश गरेकाहरूको ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र त्यसपछि भर्ना भएकाहरूको ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सात वर्षको सेवा अवधि थप हुनेछ । सेवा अवधि बढीमा सात वर्ष थपिने भए पनि अवकाशमा जाने सबै कर्मचारीले एकमुष्ट सात वर्षको निवृत्तिभरण पाउनेछन् । उक्त सुविधा पाउने कर्मचारीले सातवर्षे अवधिपछि पनि नियमित (मासिक) निवृत्तिभरण पाउनेछन् । 

‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्थाले नवगठित प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवामा युवा जनशक्ति भर्तीका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने छ । संसद्को पूर्ण बैठकबाट पारित गरी घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा बढुवा तथा वृत्तिविकासका अन्य अवसर प्रदान गर्ने ग्यारेन्टीसमेत गरिएको छ । तर समायोजित स्थान (प्रदेश वा स्थानीय तह) मा गई एक पटक बढुवा भइसकेपछि भने संघीय सेवामा बढुवा वा सरुवा हुन पाउने छैनन् । विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । स्थानीय सेवा आयोगबारे मौन रहेको संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था छ । समितिले प्रत्येक प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका कर्मचारीको एउटै स्थानीय सेवा गठन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । जसअनुसार सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा एकआपसमा सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासका अवसर उपलब्ध हुने कानुनको मस्यौदा संसद्मा ल्याउनुपर्छ । 

समायोजन विधेयकमा परिमार्जन गर्दै समितिले प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवा ऐनबमोजिम सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा भने सदनमा पेस गरेको छैन । समितिले साविक कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसँग मिल्दो संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा ज्येष्ठता, कर्मचारी स्वयंको छनोट, स्थायी बसोबासको ठेगानालाई प्राथमिकता क्रम तोकेको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिपछि संघमा फर्कने ढोका पनि खुला राखिएको छ । समायोजनमा जाने कर्मचारी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानमा हाजिर नभए सरकारले सेवाबाट अवकाश दिनेछ । तर सेवाबाट अवकाश दिनुपूर्व प्रचलित कानुनबमोजिम सफाइको मौका दिने र लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनेजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । 

समितिले विधेयक परिमार्जनका क्रममा संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र विभिन्न विकास समितिका स्थायी कर्मचारीलाई पनि समायोजनमा जाने बाटो खोलेको छ । सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई समायोजनमा लैजाने विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जन गरी समितिले ‘कर्मचारी भन्नाले सरकारी सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषित गरेको छ । 

कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्मका लागि सहसचिवदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले र अन्य तहका कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने कार्यालयहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा ती निकायमा कार्यरत कर्मचारीसमेत समोजित हुनेछन् । उनीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा भने साविककै हुनेछ ।