संसद्‌मा समर्थन, बाहिर विरोध

संसद्ले असोज ३ मा पारित गरेको शिक्षा ऐन नवौं संशोधनमा शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा फेल भएकालाई पनि सुविधा दिने, ०६१ देखि ०७३ असार १५ सम्मको दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था छ । सुविधा लिएर घर जान चाहने शिक्षकलाई पनि एक साताको समय दिएर परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने समय दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । यसअघिको ऐनमा ०७२ असोज २ सम्मको दरबन्दीमा मात्रै आन्तरिकलाई प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएकामा समय अवधि बढाएर ०७३ असार १५ सम्म पुर्‍याउने चलखेल गरिएको छ ।  

एमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुकको गुणस्तरीय शिक्षा दिनेभन्दा पनि दलीय स्वार्थले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन भएको स्वीकारे । ऐन संशोधनको विरोधमा आफ्नो निवास बालकोट पुगेका विद्यार्थीसँग ओलीले भने, ‘जो अगाडि देखियो त्यसलाई अनुकूल हुने गरी ताली बजाउने, उसैलाई अनुकूल हुने गरी बोल्ने गरेका छन् । यसले थुप्रै कुरा बिग्रिएको छ ।’ यो ऐन संशोधन गर्न अनावश्यक महत्त्व दिइएको उनले बताए । ओलीले विद्यार्थीहरूलाई यस्तो बताए पनि संसद्मा भने एमालेका सांसदहरूले ऐन संशोधन प्रस्तावमा ८० प्रतिशतसम्म आन्तरिक (अस्थायी) लाई स्थायी गरिनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, यसबारे संसद्मा पुग्ने सबै विधेयकमा आफ्नो ध्यान नपुग्ने ओलीले बताए । ‘मलाई भएको बिफ्रिङमा अस्थायीलाई ७५ र खुला प्रतिस्पर्धामा २५ भन्ने थिएन । अस्थायीलाई ४९ प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धीलाई ५१ मात्रै थियो,’ उनले भने । राति ९ बजेसम्म लगाएर संशोधन पास गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएको उनले बताए । 

पारित विधेयकले सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरमा असर पर्ने भएकाले प्रमाणीकरणसम्म चासो दिने पनि ओलीले बताए । ‘प्रतिपक्षले रोक्न सक्दैन । अब मैले मात्रै हो,’ उनले भने । नवौं संशोधनले मुलुकको शिक्षामा दीर्घकालीन असर गर्ने संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ठहर छ । ऐन संशोधन दक्ष शिक्षकबाट पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकारविपरीत र प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेका ७ लाख अध्यापन लाइसेन्स भएका युवाविरुद्ध रहेको संगठनको भनाइ छ । अस्थायी शिक्षकले फेल भए पनि सुविधा दिनुपर्ने माग राखे पनि संसद्ले ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था पारित गरेर ऐनकै बदनाम गरेको संगठनको आरोप छ । ४० नम्बर ल्याउन नसक्ने भन्दै शिक्षण पेसाबाट बाहिरिन लागेकालाई समेत परीक्षामा सहभागी गराउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेका हुन् । 

‘सरकार शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुपर्नेमा झन् समाप्त पार्ने खेलमा लागेको छ,’ सात विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसले देशको शिक्षामात्रै नभई समग्र देश विकासमा नै बाधा उत्पन्न गर्नेछ । ऐन लागू गरिए ३० वर्षसम्म गुणस्तरीय शिक्षामा बाधक हुने निश्चित छ ।’ शिक्षामा राजनीतिक दल, संसद् र सरकार संवेदनशील नभएको संगठनको ठहर छ । 

संयुक्त विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले यत्रो असर पर्ने गरी ऐन संशोधन हुने आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘समस्या समाधान गर्ने भन्दै दलहरूबीच सहमति भएको हो,’ उनले भने, ‘यतिको असर गर्छ भन्ने सोचिएको थिएन ।’  

सभामुख ओनसरी घर्तीले ऐनमा त्रुटि भए संशोधन प्रक्रियाबाट सच्याउन सकिने बताइन् । विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै पुगेका विद्यार्थीलाई उनले संसद्ले पारित गरेका कुनै पनि विधेयक फिर्ता लिन मिल्ने प्रावधान नरहेको बताइन् । संशोधनको विरोधमा नेविसंघ, अनेरास्वियु, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैटौं, नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरम, अखिल पाँचौं तथा राप्रवि संघ एक ठाउँमा उभिएका छन् ।