विशाल बजारको सटर भाडामा भ्रष्टाचार

विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझाई अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन हाल्यो । न्यायाधीशद्वय देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले भने सरकारी लगानी रहेको कम्पनीभित्रको अनियमितता र बेथितिलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने भन्दै भ्रष्टाचार भएको ठहर्‍यायो । तीनवटा सरकारी संस्थानहरूको सेयर रहेको भन्दै सर्वोच्चले विशाल बजार कम्पनीलाई ‘सार्वजनिक संस्थान’ को परिभाषामा राख्नुपर्ने ठहर्‍यायो ।

२०२६ सालमा स्थापित विशाल बजार कम्पनीमा ५ करोडको जारी पुँजी छ । जसमा खाद्य संस्थानको करिब ७४ लाख रुपैयाँ, नेसनल ट्रेडिङको करिब ६९ लाख र कृषि सामग्री संस्थानको साढे २४ लाख रुपैयाँको सेयर थियो जसको कुल सेयर ३४ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा व्यवस्था नभए पनि सञ्चालक समितिले अनियमित ढंगले सेयर सदस्यहरूलाई नै सटर भाडामा दिने रणनीति अपनाएको थियो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले सस्तो र सुलभ दरमा उपभोग्य सामानको व्यवस्था मिलाउन विशाल बजार कम्पनी गठन गर्न आदेश दिई भवन निर्माण गराएका थिए । सुरुमा तत्कालीन अञ्चलाधीशसमेत सञ्चालक हुने कम्पनीले सेयरधनीलाई मात्रै भवनको सटर भाडामा दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर २०६४ सालपछिका सञ्चालकहरूले आफूखुसी नियमावली बनाई पसल भाडामा लिंदा सेयरसँग गाभ्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । सरकारी संस्थानहरूको एकतिहाइ सेयर भए पनि निजी सञ्चालकहरूको दबाब तथा प्रभावका कारण विशालबजारका अधिकांश सटरहरू सेयरधनीहरूले आफ्नो कब्जामा लिई व्यापारीहरूलाई महँगोमा बेच्ने गरेका थिए । ३ सय ४६ वटा पसल कबल रहेको विशाल बजारमा नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीले एउटा सटरमात्रै पाएको छ । जबकि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयवस्तु उल्लेख छैन । अख्तियारले ती पसल बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बढाबढ गरी भाडामा दिनुपर्नेमा मिलेमतोमा बेच्ने र सेयरधनीले तेस्रो व्यापारीलाई महँगोमा भाडा दिने गरेको आरोप लगाएको थियो ।

सर्वोच्चले फैसलाका क्रममा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट ३ सय ४५ वटामध्ये अधिकांश सटर सेयरधनीलाई हचुवाको भरमा भाडामा दिइएको ठहर्‍यायो । ‘विशाल बजार कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक गोलमाल र अनियमितता रहेछ भन्ने देखिन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कम्पनीभित्र कुशासनले घर जमाएको स्थितिमा अदालत मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन ।’ सर्वोच्चले सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले सेयर खरिद गरेपछि पनि सटर आफूले भाडामा लिनु र अरूलाई महँगोमा दिनुलाई ‘त्रुटिपूर्ण कार्य’ भनेको छ ।

सटर भाडा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्चले तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर्‍याउँदै उनी आफ्नो उत्तरदायित्वबाट भाग्न नमिल्ने राय दिएको छ । उनीमाथिको आयमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले सहज रूपमा पाउने मुनाफा आफ्ना मानिस प्रयोग गरी आफूले लिए खाएको पाइयो ।’

रवीन्द्रलालबाट एक करोड २ लाख जरिवाना भराउने र एक करोड २ लाख रुपैयाँ विशाल बजार कम्पनीले पाउने ठहर भएको छ । सटर भाडा अनियमिततामा जोडिएका रमेशमान श्रेष्ठलाई एक महिना कैदको फैसला भएको छ भने रवीन्द्रमानका भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठबाट ३६ लाख ७२ हजार विशाल बजार कम्पनीले पाउने ठहर भएको छ । विशाल बजारबाट उठ्ने अनियमित भाडा देवेन्द्रलालको खातामा जम्मा हुने गरेको थियो ।

महत्त्वपूर्ण नजिर
अख्तियारको हस्तक्षेपपछि पनि विशाल बजारको सटर भाडामा भएको अनियमितता सुध्रिन सकेन । एक दशकपछि २०७१ सालमा पनि सटर भाडामा अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियारले अर्को मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा केही आरोपित भने पहिलेको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू पनि थिए । पछिल्लो मुद्दामा अख्तियारले २०६८ पुस १ पछिको भाडालाई मात्रै छानबिनको आधार बनाएको छ ।

३६ रुपैयाँमा प्रतिवर्गफिटका दरले सटर भाडामा लिएर कम्पनीका सञ्चालक आफैंले दोस्रो व्यक्तिलाई ५ सय प्रतिवर्गफिटभन्दा बढीका दरले भाडामा लगाएर कम्पनीलाई घाटा पारेको अख्तियारको दाबी थियो । साढे दुई वर्षको अवधिमा करिब १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित २०७१ साल जेठमा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा हालसम्म विचाराधीन छ ।

कम्पनीका सञ्चालकले सीमित व्यवसायीलाई लाभ हुनेगरी भाडामा दिने प्रावधानका विरुद्ध दायर मुद्दामा विशेष अदालतबाट प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन आदेश भएको थियो । तर त्यसको पालना हुन नसकी फेरि अनियमित ढंगले चलखेल गर्ने प्रचलन कायम रहेको छ । पसल भाडामा लिनका लागि अनिवार्य सेयर सदस्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनको प्रावधानविपरीत आफैंले सटर भाडामा लिएर १० गुणा बढीसम्म भाडामा लगाएका थिए । नियमावलीले भाडामा लिएर त्यसलाई फेरि भाडामा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अख्तियारले सेयरसँग गाभिएका र नगाभिएका पसलको भाडादर निकै फरक रहेको जनाएको छ । सबै सेयरधनीलाई समान अवसर नदिई आफूहरूलाई मात्रै सटर छुट्याएका कम्पनीका सञ्चालकहरूले खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीलाई कुनै भूमिका नै नदिएको भनी अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो । ८ सय ६९ सेयरधनीमध्ये करिब एकतिहाइले मात्रै सटर पाएका छन् । ३ सय ६० वटा पसलमध्ये २ सय ४७ वटामा सेयरधनीले फेरि महँगोमा भाडामा लगाएका छन् । यसअघि नै विशेष अदालत तथा अख्तियारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सटर भाडामा लगाउन दिएको निर्देशनसमेत उल्लंघन भएको छ ।