विशाल बजारको सटर भाडामा भ्रष्टाचार

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले न्युरोडस्थित विशाल बजारको सटर भाडामा भ्रष्टाचार भएको ठहर्‍याएको छ । विशाल बजार कम्पनी सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्र श्रेष्ठसहित उनका भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ र निजी सचिव रमेशमान श्रेष्ठले सटर भाडाका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको गत जेठमा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले सरकारको लगानी रहेका कम्पनीहरूका पदाधिकारीहरू सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति मानिने नजिर प्रतिपादन गरेको छ । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्ता प्रकृतिका निकायमा हुने भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न पाउने मान्यता पनि सर्वोच्चले स्थापित गरिदिएको छ ।

२०६० सालमा रवीन्द्र श्रेष्ठले मासिक एक लाख रुपैयाँमा विशाल बजारसँग सम्झौता गरी सटर भाडामा लिए । उनले सोही सटरलाई मासिक ३ लाखका दरले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई भाडामा दिए । त्यो सम्झौता १० वर्षका लागि थियो भने भाडाबापतको आम्दानी देवेन्द्रलाल श्रेष्ठको नाममा जम्मा गरिदिन बैंकमा निवेदन दिएको भेटियो । अनुसन्धान हुँदा देवेन्द्र उनका सहोदर भाइ भएकोसमेत खुल्यो ।

विशाल बजारका अध्यक्षसमेत रहेका रवीन्द्र २०५४ देखि २०६० सालसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए र उनले रमेशमान श्रेष्ठलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । तिनै रमेशमान पछि विशाल बजारको सटर भाडामा दिंदा सम्झौता गर्ने व्यापारीका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । अख्तियारले कम्पनीसँग सटर भाडामा लिई अरूलाई तेब्बरमा भाडामा दिई अनियमितता गरेको आरोपमा रमेशमानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । पहिलो दिन कम्पनीसँग भाडामा लिई भोलिपल्ट नै इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई भाडामा दिंदा उनले मासिक २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको खुलेको अख्तियारको आरोप छ ।

२०६० पुसदेखि २०६५ फागुनसम्म भाडाबापत मात्रै उनीहरूबाट करिब एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । विशेष अदालतले भने अनियमितता नदेखिएको भन्दै तीनै जनालाई २०६७ वैशाख २४ गते सफाइ दियो ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ
आरोपितहरू
-रवीन्द्र श्रेष्ठ, विशाल बजार कम्पनीका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद : एक करोड २ लाख बिगो र त्यति नै जरिवाना
-देवेन्द्रलाल श्रेष्ठ, रवीन्द्र श्रेष्ठका भाइ : ३६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल्ने
-रमेशमान श्रेष्ठ, रवीन्द्रका निजी सचिव : एक महिना कैद सजाय
-२०७१ सालमा विशेष अदालतमा दर्ता भएको विशाल बजार भाडा अनियमितताको मुद्दाका लागि महत्त्वपूर्ण नजिर हुने

विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझाई अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन हाल्यो । न्यायाधीशद्वय देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले भने सरकारी लगानी रहेको कम्पनीभित्रको अनियमितता र बेथितिलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने भन्दै भ्रष्टाचार भएको ठहर्‍यायो । तीनवटा सरकारी संस्थानहरूको सेयर रहेको भन्दै सर्वोच्चले विशाल बजार कम्पनीलाई ‘सार्वजनिक संस्थान’ को परिभाषामा राख्नुपर्ने ठहर्‍यायो ।

२०२६ सालमा स्थापित विशाल बजार कम्पनीमा ५ करोडको जारी पुँजी छ । जसमा खाद्य संस्थानको करिब ७४ लाख रुपैयाँ, नेसनल ट्रेडिङको करिब ६९ लाख र कृषि सामग्री संस्थानको साढे २४ लाख रुपैयाँको सेयर थियो जसको कुल सेयर ३४ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा व्यवस्था नभए पनि सञ्चालक समितिले अनियमित ढंगले सेयर सदस्यहरूलाई नै सटर भाडामा दिने रणनीति अपनाएको थियो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले सस्तो र सुलभ दरमा उपभोग्य सामानको व्यवस्था मिलाउन विशाल बजार कम्पनी गठन गर्न आदेश दिई भवन निर्माण गराएका थिए । सुरुमा तत्कालीन अञ्चलाधीशसमेत सञ्चालक हुने कम्पनीले सेयरधनीलाई मात्रै भवनको सटर भाडामा दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर २०६४ सालपछिका सञ्चालकहरूले आफूखुसी नियमावली बनाई पसल भाडामा लिंदा सेयरसँग गाभ्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । सरकारी संस्थानहरूको एकतिहाइ सेयर भए पनि निजी सञ्चालकहरूको दबाब तथा प्रभावका कारण विशालबजारका अधिकांश सटरहरू सेयरधनीहरूले आफ्नो कब्जामा लिई व्यापारीहरूलाई महँगोमा बेच्ने गरेका थिए । ३ सय ४६ वटा पसल कबल रहेको विशाल बजारमा नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीले एउटा सटरमात्रै पाएको छ । जबकि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयवस्तु उल्लेख छैन । अख्तियारले ती पसल बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बढाबढ गरी भाडामा दिनुपर्नेमा मिलेमतोमा बेच्ने र सेयरधनीले तेस्रो व्यापारीलाई महँगोमा भाडा दिने गरेको आरोप लगाएको थियो ।

सर्वोच्चले फैसलाका क्रममा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट ३ सय ४५ वटामध्ये अधिकांश सटर सेयरधनीलाई हचुवाको भरमा भाडामा दिइएको ठहर्‍यायो । ‘विशाल बजार कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक गोलमाल र अनियमितता रहेछ भन्ने देखिन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कम्पनीभित्र कुशासनले घर जमाएको स्थितिमा अदालत मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन ।’ सर्वोच्चले सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले सेयर खरिद गरेपछि पनि सटर आफूले भाडामा लिनु र अरूलाई महँगोमा दिनुलाई ‘त्रुटिपूर्ण कार्य’ भनेको छ ।

सटर भाडा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्चले तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर्‍याउँदै उनी आफ्नो उत्तरदायित्वबाट भाग्न नमिल्ने राय दिएको छ । उनीमाथिको आयमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले सहज रूपमा पाउने मुनाफा आफ्ना मानिस प्रयोग गरी आफूले लिए खाएको पाइयो ।’

रवीन्द्रलालबाट एक करोड २ लाख जरिवाना भराउने र एक करोड २ लाख रुपैयाँ विशाल बजार कम्पनीले पाउने ठहर भएको छ । सटर भाडा अनियमिततामा जोडिएका रमेशमान श्रेष्ठलाई एक महिना कैदको फैसला भएको छ भने रवीन्द्रमानका भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठबाट ३६ लाख ७२ हजार विशाल बजार कम्पनीले पाउने ठहर भएको छ । विशाल बजारबाट उठ्ने अनियमित भाडा देवेन्द्रलालको खातामा जम्मा हुने गरेको थियो ।

महत्त्वपूर्ण नजिर
अख्तियारको हस्तक्षेपपछि पनि विशाल बजारको सटर भाडामा भएको अनियमितता सुध्रिन सकेन । एक दशकपछि २०७१ सालमा पनि सटर भाडामा अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियारले अर्को मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा केही आरोपित भने पहिलेको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू पनि थिए । पछिल्लो मुद्दामा अख्तियारले २०६८ पुस १ पछिको भाडालाई मात्रै छानबिनको आधार बनाएको छ ।

३६ रुपैयाँमा प्रतिवर्गफिटका दरले सटर भाडामा लिएर कम्पनीका सञ्चालक आफैंले दोस्रो व्यक्तिलाई ५ सय प्रतिवर्गफिटभन्दा बढीका दरले भाडामा लगाएर कम्पनीलाई घाटा पारेको अख्तियारको दाबी थियो । साढे दुई वर्षको अवधिमा करिब १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित २०७१ साल जेठमा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा हालसम्म विचाराधीन छ ।

कम्पनीका सञ्चालकले सीमित व्यवसायीलाई लाभ हुनेगरी भाडामा दिने प्रावधानका विरुद्ध दायर मुद्दामा विशेष अदालतबाट प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन आदेश भएको थियो । तर त्यसको पालना हुन नसकी फेरि अनियमित ढंगले चलखेल गर्ने प्रचलन कायम रहेको छ । पसल भाडामा लिनका लागि अनिवार्य सेयर सदस्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनको प्रावधानविपरीत आफैंले सटर भाडामा लिएर १० गुणा बढीसम्म भाडामा लगाएका थिए । नियमावलीले भाडामा लिएर त्यसलाई फेरि भाडामा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अख्तियारले सेयरसँग गाभिएका र नगाभिएका पसलको भाडादर निकै फरक रहेको जनाएको छ । सबै सेयरधनीलाई समान अवसर नदिई आफूहरूलाई मात्रै सटर छुट्याएका कम्पनीका सञ्चालकहरूले खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीलाई कुनै भूमिका नै नदिएको भनी अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो । ८ सय ६९ सेयरधनीमध्ये करिब एकतिहाइले मात्रै सटर पाएका छन् । ३ सय ६० वटा पसलमध्ये २ सय ४७ वटामा सेयरधनीले फेरि महँगोमा भाडामा लगाएका छन् । यसअघि नै विशेष अदालत तथा अख्तियारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सटर भाडामा लगाउन दिएको निर्देशनसमेतउल्लंघन भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७४ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किरात समुदायमा बढ्दै दसैं रौनक

गणेश राई

काठमाडौं — वीरशोभा राईको शिरदेखि गलासम्म गहना झपक्क थियो । श्रीमान् ७५ वर्षीय जगतबहादुर राईले निधारमा रातो टीका लगाइदिए । कपालमा सप्रेको दुबोको मुठो सिउरिदिए । अनि दक्षिणासहित आशीर्वाद दिए ।


भोजपुर दिल्पाका जगतबहादुर बेलायती गोर्खा सैनिक थिए । अवकाशपछि उनी काठमाडौंमा बस्दै आएका छन् । ‘दसैं नमनाएको कुनै वर्ष छैन,’ उनले भने, ‘पल्टनमा त टीका लगाइयो, घरमा किन नलगाउनु ?’ उनले हङकङमा बस्ने छोरी तीर्था, ज्वाइँ रामकृष्णलगायत छोराहरूलाई स्काइपबाट टीका लगाइदिए । सात समुद्रपारिका सन्तानहरू ‘सेवा ढोग’ भन्दै भिडियोमै रमाए ।

कतिपय किरात समुदायले केही वर्षदेखि दसैं बहिष्कार गर्दै आएको छ । कतिपयले भने यसलाई मेलमिलापको पर्वका रूपमा लिँदै मनाउँदै आएका छन् । बहिष्कार गर्ने केही भने पुन: टीका लगाउन थालेका छन् । राई समुदायमा निधारमा सेतो टीका, शिरमा बाबरी फूल र तीतेपाती लगाइदिने चलन छ । ‘हामी पनि पहिला त्यसै गथ्र्यौं,’ जगतबहादुरले भने, ‘वरिपरिका अरूले जसो गर्छन्, त्यसै गर्दा मात्र चाडको रौनक हुँदोरहेछ । त्यही भएर जमरा राख्न थाल्यौं । अबिर किनेर अक्षता रंग्याउन थाल्यौं ।’ लिम्बुवान समुदायमा दसैं बहिष्कारको आन्दोलन चलेको तीन दशक भइसक्यो । यसपटकको दसैंमा लिम्बु गाउँमा मौलो राखेरै राँगाको बलि चढाइएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा छाएपछि बहसले नयाँ मोड लिएको छ ।

त्यसरी चाड मनाइएको थलो पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका १ (साबिक नवमीडाँडा गाविस) मा हो । कांग्रेस नेता भीष्मराज आङदेम्बेले राँगा किनेर उपलब्ध गराएपछि समाज र प्रहरी चौकीका कर्मचारीसहितले फूलपाती मनाउने चलनको निरन्तरता दिएका हुन् । आङदेम्बे परिवार परम्परादेखि सुभांगी खानदानका हुन् । उहिले सुभांगी रहँदा दसैंमा बलि दिएको पशुको रगतको पञ्जाछाप घरको भित्तामा हान्नुपथ्र्यो । यसपटक पाँचथरमा त्यसो भने गरिएन ।

‘समाजका बुद्धिजीवीमाझ जतिसुकै विरोधको स्वर उठे पनि गाउँघरमा परम्परा हटेको छैन,’ पाँचथर गाउँ पुगेका युवा समाजशास्त्री दिलविक्रम आङदेम्बेले भने, ‘हामी राजधानीमा बसेर पहिचानको कुरा गर्छौं । तर गाउँघर मोफसलका समाजलाई नियाल्न सक्दैनौं ।’ दसैं बहिष्कार गर्नु समाजको विरोध गर्नु र भड्काउनु जस्तै हुने भावना कायमै रहेको उनको अनुभूति छ ।

नेपालको पूर्वी भेगका किराती समुदायमा करिब तीन दशकदेखि ‘दसैं बहिष्कार’ को आन्दोलन चलेको थियो । अचेल अधिकांश किराती गाउँघरमा मौलो गाडेर दसैं मनाउने, टीका लगाउने गरेका छन् । मौलो गाडे पनि गाउँका ठालुको घरमा दाम र कोसेली पुर्‍याउने चलन भने हटेको छ । अहिले पुन: सेतो टीका लगाउने चलन बढेको छ । ‘बौद्धिकहरू हाम्रो चाडपर्व होइन नमनाऔं भन्छन्,’ एक किराती पत्रकार भन्छन्, ‘पहिचानको आन्दोलनमा संलग्नहरू दसैंलाई अझै अस्वीकार गर्छन् । सेतो टीका र कतिले रातै लगाएका छन् । लिम्बुवान भन्नेहरूबीचै समस्या छ ।’

त्यसो त किरात राई समाजमा सुँगुर, राँगा काटेर घरैपिच्छे चाड मनाउने गर्छन् । प्राय: सेतो टीका लगाउने गर्छन् । ‘दसंैको दासताबाट अझै मुक्त हुन चाहँदैन हाम्रो समुदाय,’ कलाकार यासेली योङहाङले फेसबुकमा विभिन्न तस्बिर साभार गरेर भनेका छन्, ‘यो हाम्रो साजिक मुक्तिका लागि सयौं वर्षपछि पर्ने प्रस्ट संकेत हो ।’ उनले पोस्ट गरेका तस्बिरमा सेतो टीकाधारी बाबुले खुट्टा उचालेको र छोरालाई ढोग्न लगाएका छन् । कतिका निधारमा दहीचामलको सेतो टीका देखिन्छ भने कतिले रातो टीका लगाएका छन् । कतिले जमरा नै लगाएका छन् भने कतै कानमा फूल सिउरिएका छन् । त्यसैगरी मोरङबाट राई सम्राटले आफ्नो फेसबुक वालमा गैरहिन्दु धर्मावलम्बीहरूले पनि पहिल्यैदेखि मान्दै आएको चाडका रूपमा दसैंलाई जोडेका छन् । ‘तर यस चाडलाई नमनाउने र बहिष्कार गर्ने पक्षले पनि दसैं मनाए,’ भनेका छन्, ‘राम्रै तरिकाले आलोचनाको आशिषले सामाजिक सञ्जाल भराएको देखियो ।’ ऐतिहासिक तथा धार्मिक मान्यताहरूका प्रसंग जोडेर तथानाम सुनाउनु वा आलोचना गर्नुचाहिँ उत्तम नहुने उनको ठहर छ । किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात याक्खा छुम्मा र सुनुवार सेवा समाजजस्ता संस्था दसैं मनाउने/नमनाउनेबारे मौन छन् । राजनीतिक वृत्तमा भने बहिष्कार गर्दैआएका छन् । कतिले भने सामाजिक सद्भावका निम्ति मनाउन थालेको दाबी गरेका छन् । सरकारले किराती जातिको उँधौली र उँभौली चाडलाई राष्ट्रिय पर्वको मान्यता दिइसकेकाले उग्र विरोधमा उत्रिन नहुने भन्नेहरू पनि छन् ।

किरात इतिहास तथा संस्कृतिका एक अध्येता मञ्जुल याक्थुम्बा दसैं चाड किरातीको नभएको उल्लेख गर्छन् । ‘शाहकाल अगाडि दसैं भन्ने शब्द विलकुल अपरिचित थियो,’ भन्छन्, ‘आर्य जातिले भारतबाट प्रवेश गर्दा आफूसँगै भित्र्याइएको दसैं चाड किरात, लिम्बुवान प्रदेशमा बलात् थोपरिएको हो ।’

मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ आदिवासी जनजातिहरूमा कतै हिन्दु राज्यकालीन राजा तथा राणाहरूको हैकम र हुकुमका कारण र कतै छिमेकीहरूको सिको गर्नाले दसैं मनाउने परम्पराको थालनी भएको उल्लेख गर्छन् । ‘उदाहरणत: लिम्बुवानमा स्थानीय तहका सत्ताधारी लिम्बू सुब्बाले बलि चढाएर दसैं मान्नैपर्ने हुकुम राजा रणबहादुर शाहको पालामा भएको थियो,’ उनले भने ।

मुन्धुमविद् प्राज्ञ बैरागी काइँलाका अनुसार दसैं जातिगत रूपमा लिम्बूको होइन । ‘संस्थागत रूपमा अमाल–अमाली र सुब्बाहरूको थियो । त्यतिबेला नेपाल सरकारको स्थानीय प्रतिनिधिको हैसियतले दसैंको नीति नियम पालना गरी मनाउनु उनीहरूको बाध्यता थियो,’ काइँलाको कथन छ, ‘लिम्बूहरूको अमाल प्रथा उडेपछि सुभांगी पनि समाप्त भयो । सुभांगीको समाप्तिपछि लिम्बूले मौलोमा मार हान्ने क्रम त्याग्दै गए ।’ सरकारले एकतर्फी रूपमा किपट उन्मूलन गरेर त्यससँग सम्बद्ध सुविधा तोडिदिएपछि दसैं मान्ने र मार हान्ने चलनको अन्त्य भएको ठान्छन् उनी ।

कतिपयले भने दसैंलाई सद्भाव र मेलमिलापको पर्वका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘लिम्बूवान मुद्दा उठाउनेहरूले दसैं मनाउनुपर्छ किनकि लिम्बुवान क्षेत्रको सुभांगी प्रथा र दसैं एक अर्काका परिपूरक हुन्,’ सामाजिक सञ्जालमा एकजनाले लेखका छन्, ‘लिम्बुवानमा भएको किपट र सुभांगी प्रथाले लिम्बुहरूलाई विशेष अधिकार दिएर सम्मान गरेको थियो । अहिलेको स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको मागको पृष्ठभूमि त्यही स्वायत्त राज्य र विशेषाधिकारसँग गएर जोडिन्छ ।’

कोरियामा रहेकी पत्रकार बाला राईले ‘सम्झनामा दसैं’ आलेखमा लेखेकी छन्, ‘चाडबाडका बेला एक्लै हुनुको पीडा पनि त होला आमालाई । दसैं/तिहारमा सबैका छोराछोरी घर फर्किन्छन् । आफ्नो त एउटी छोरी पनि सात समुद्र पारि छे, चाडपर्वमा आउली भन्ने आस नै नगरे हुन्छ । हरेक चाडपर्व खल्लो लाग्दो हो । नुनिलो आँसुको घुट्को पिउँदै भए पनि चाडपर्वका नाममा पकाइएका मासु र भात जबरजस्ती निल्दी हुन् ।’

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७४ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्