२४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पर्यटनमन्त्री र प्राधिकरण प्रमुखलाई आयोगको निर्देशन

पोखरेललाई तत्काल प्यूठान जिल्ला छोड्ने व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश
[निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिसहित]
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले आफ्नो सहमतिबिना नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई सरुवा गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

२४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पर्यटनमन्त्री र प्राधिकरण प्रमुखलाई आयोगको निर्देशन

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले पर्यटनमन्त्री देवलाई २४ घन्टाभित्र आयोगमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई हाजिर हुन पत्र पठाएपछि आयोगमा सहमतिका लागि पत्र लेखेको देखिइ निर्वाचन आचारसंहिताको अवहेलना हुने गरी काम गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण मागेको हो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई यही असोज ९ गते पर्यटन मन्त्रालयमा गठन भएको कार्यदलमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको थियो । मन्त्रालयको यो निर्णयलाई आयोगले स्वेच्छाचारी र बदनीयत भनेको छ ।

पुन:निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतसँग पनि स्पष्टीकरण माग

बैठकले राष्ट्रिय पुन: निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतले विभिन्न स्थानमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तासँग भेटघाट गरी पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले कुनै दलविशेषको कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने भन्दै आयोगले २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्न पुन: निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्द पोखरेललाई स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।

पुन:निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. पोखरेललाई तत्काल प्यूठान जिल्ला छोड्ने व्यवस्था मिलाउन प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश पनि दिएको छ ।

आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाले बिहीबार प्यूठान जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेललाई तुरुन्त प्यूठान जिल्ला छाड्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति

यो पनि पढ्नुहोस्
प्राधिकरण महानिर्देशक हटाउने निर्णय बदर

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?