साढे ९ करोडको भ्रष्टाचार आरोप, ७४ लाख बचतको फैसला

ल्यारक्याल लामामाथि गैरकानूनी आर्जनको अभियोग
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान र विशेष अदालतको तथ्यांक विश्लेषणमा झण्डैं साढे १० करोड रुपैंयाको अन्तर देखिएको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहँदा ९ करोड ४४ लाख रुपैंया गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोपमा परेका सांसद ल्यारक्याल लामाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले उनलाई सफाई त दियो नै, साथै आम्दानीको तुलनामा खर्च कम भएको भन्दै उनको ७४ लाख रुपैंया बचत हुनुपर्ने फैसला समेत गर्‍यो ।

करिब एक दशकपछि दोस्रो तहका राजनीतिक नेतामाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा हात हालेको अख्तियारको अनुसन्धान न्यायिक परिक्षणमा असफल भएको हो । सबभन्दा ठूलो बिगोको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा अख्तियार असफल भएपछि लामा रजनीतिक जीवनमा फर्किसकेका छन् । अख्तियारको आरोपपत्र र विशेष अदालतको फैसला हेर्दा तथ्यांक विश्लेषणमा साढे १० करोड रुपैंयाको फरक देखिएको छ । विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पालामा लामामाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद लामाले ९ करोड ४४ लाख रुपैंया गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले २०७२ कार्तिक ३० मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले २०५८ देखि २०७२ पुस मसान्तसम्म लामाको सम्पत्ति छानविन गरेको थियो । त्यस क्रममा २० करोड ३४ लाख रुपैंया बैध रुपमा आर्जन गरेर २९ करोड ७९ लाख खर्च गरेको अख्तियारको दाबी थियो । आर्जनको तुलनामा खर्च बढी भएको ९ करोड ४४ लाख रुपैंयालाई गैरकानूनी आर्जन भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठले अख्तियारको आरोपपत्रलाई अस्विकारमात्रै गरेको छैन, लामाको सम्पत्ति उल्टै बचत हुने भनी तथ्यांक विश्लेषणसमेत गरिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई र सदस्यहरु प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले गरेको फैसलामा सार्वजनिक पदमा रहँदा लामाले आम्दानीको तुलनामा कम खर्च गरी ७४ लाख ३४ हजार रुपैंया बचत गरेको उल्लेख छ । २९ करोड ९ लाख रुपैंया बैध आम्दानी गरेका लामाले २८ करोड ३५ लाख रुपैंया खर्च गरेको ठहर विशेष अदालतले गरेको छ । लोकमानसिंह कार्कीको पूर्वाग्रही स्वभाव र कार्यशैलीका कारण लामामाथिको अनुसन्धानसमेत विवादमुक्त थिएन ।

अख्तियारको दाबी के थियो ?
लामाले तलबभत्ता, जग्गा विक्री, ऋण सापटीलगायतबाट आम्दानी देखाएर गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको अख्तियारको दावी थियो । घर निर्माण, जग्गा खरिद, शेयर, सवारी साधन तथा विभिन्न घरायसी सामान खरिद र बैंक मौज्दात गरेको अख्तियारको दावी थियो । लामाको अत्यधिक जग्गा कारोवार र त्यस क्रममा भएको खरिदबिक्रीको उतारचढावको दरलाई नै शंकास्पद मानेको थियो । ३३ लाखमा खरिद भएको जग्गा तीन महिनापछि डेढ करोडमा बिक्री भएको देखाइएको अख्तियारको दाबी थियो । उसले सुरुकै आर्जन बैध नदेखिएकाले त्यसबाट भएका अन्य कारोवारलाई पनि अबैध भनी मागदाबी लिएको थियो ।

लामा २०५८ सालदेखि दुई पटक गुम्बा विकास समितीको अध्यक्ष बने । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा उनले लगातार दुई कार्यकाल अनवरत रुपमा काम गरे । त्यसक्रममा केही रकम गैरकानूनी आर्जन देखिए पनि त्यसको ग्राफ खासै उक्लेको देखिदैन । २०६२ सालमा उनको दोस्रो कालकाल पुरा भयो । त्यसको केही समयपछि नै उनी २०६२/६३ को पुन:स्थापित संसदबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सभासद बने । सांसद र सभासद भएको अवधिमा उनको आर्जन गरेको सम्पत्ति अस्वभाविक रुपमा बढेको अख्तियारले गरेको तथ्यांक विश्लेषणमा उल्लेख छ ।

लामामाथिको पछिल्लो छानविनले करिव १० करोड रुपैंया जग्गामा मात्रै लगानी गरेको भेटिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । बुढानिलकण्ठमा उनको ३ वटा घर रहेको भनी अख्तियारले आरोप लगाएको थियो, जसमध्ये एउटा घरमा उनी बस्थे भने बाँकी दुईमा बौद्ध भिक्षुहरुका लागि विद्यालय सञ्चालन गरेको उनले बयानका क्रममा खुलाएका थिए । उनको ९० लाख रुपैंया मूल्यांकन गरिएको सवारी साधन पनि छानविनमा परेको थियो ।

अख्तियारले २०७२ मंसिरमा विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका २९ जनाको बैंक लकर रोक्का गरेर सम्पत्ति छानविन गरेको थियो, जसमा लामा पनि एक थिए । लामामाथि अख्तियारले पुस १८ मा पत्र काटेर बोलाएकोमा २० देखि २२ गतेसम्म ४ करोड रुपैंया खाताबाट निकालिएको थियो । त्यसपछि उनको खातामा ६४ लाख रुपैंयामात्रै बाकी थियो ।

लामामाथि छानबिनका क्रममा अख्तियारले दरबारमार्गस्थित इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको लकरबाट गोली बरामद गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले उनीमाथि हातहतियार तथा खरखजाना ऐन अन्तर्गत फौजदारी मुद्दा चलाएपछि उनी पदबाट निलम्बनमा परेका थिए । सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरे पनि लाजिम्पाटस्थित स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकको लकर पनि भेटिएको थियो, लगत्तै छानविन हुनासाथ लकर रित्तो भेटिएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

विशेषको फैसला कस्तो छ ?
अख्तियारले ल्यारक्याल लामाले सार्वजनिक पदमा रहेको अवधिमा केवल २० करोड ३४ लाख रुपैंयामात्रै बैध आम्दानी गरेको दावी गरेको थियो । विशेष अदालतले भने सम्पत्ति विश्लेषणका क्रममा त्यसबाहेक उनले ८ करोड ७५ लाख रुपैंया समेत आर्जन गरेको र त्यसलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने ठहर्‍याएको छ । जसअनुसार, जग्गा खरिद, बौद्ध धर्मसम्बन्धी पुस्तक विक्री, सिद्धार्थ फाउण्डेसनको नामबाट विभिन्न बैंकबाट काटिएको चेकबाट प्राप्त रकम समेत जोडिनुपर्ने विश्लेषण गरेको छ । यसबाट लामाको कुल बैध आर्जन २० करोड ३४ लाख रुपैंयाबाट बढेर २९ करोड ९ लाख हुन पुगेको छ ।

लामाले आफ्नो आर्जनबाट शेयर खरिदमा १ करोड ५३ लाख, ऋण सापटी सावा व्याज भुक्तानीमा ४ करोड ६ लाख, १ लाख ६० हजार नगद मौज्दात, घरायसी सामान खरिदमा १५ लाख ५० हजार रुपैंया खर्च देखाएका थिए । छानविन हुनासाथ झिकिएको ४ करोड ४२ लाख रुपैंयालाई विशेष अदालतले अन्यथा भन्न नमिल्ने ठहर्‍याएको छ । बैंक मौज्दात ६४ लाख ६७ हजार, जग्गा खरिदमा १० करोड ८८ लाख, घर निर्माणमा ७ करोड १७ लाख र सवारीसाधन खरिदमा ९० लाख खर्च भएको भनी अख्तियारले आरोप लगाएको थियो ।

विशेष अदालतले यी सबै तथ्यलाई यथावत रुपमा स्विकार्दै घर निर्माणको हकमा ७ करोड १७ लाख रुपैंयालाई अस्विकार गरेको छ । व्यक्तिगत रुपमा घर निर्माण गर्दा ठेकेदारलाई १५ प्रतिशत नाफा र ५ प्रतिशत ठेक्काकर दिन नपर्ने भएकाले २० प्रतिशत लागत घटाउनुपर्ने भनी विशेष अदालतले घर निर्माणको खर्चमा १ करोड ४३ लाख रुपैंया घटाएको छ । यसबाट लामाले गरेको लगानीको खर्च समेत अख्तियारले दावी गरेजस्तो २९ करोढ ७९ लाख रुपैंया नभई त्यसबाट घटेर २८ करोड ३५ लाख रुपैंयामा सीमित भएको छ । ‘२९ करोड ९ लाख रुपैंया कुल बैध आर्जनबाट २८ करोड ३५ लाख रुपैंया व्यय(लगानी) गरेको देखिन आयो’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘खर्चको तुलनामा ७४ लाख ३४ हजार रुपैंया बढी आम्दानी देखिएकाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने दावी पुष्टी हुने आधार देखिएन ।’

लामा को हुन् ?
लामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट सांसद हुन् । विवादित पृष्ठभूमीका उनी यसअघि २०५८ पुसमा गुम्बा विकास समितीका अध्यक्ष थिए । त्यसपछि उनी माओवादी सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसद सदस्य थिए । उनीमाथि दोहोरो नागरिकता लिएको आरोप थियो । विवादित बनेपछि एमाले नेता झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा अर्थ राज्यमन्त्री बनेका उनी पदबाट हटाइएका थिए । त्यसपछि उनीमाथि छानविनका लागि सरकारले एक आयोग नै गठन गरेको थियो ।

अख्तियारले २०५८ सालदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्म लामाको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो । लामा २०५८ सालदेखि दुईपटक गुम्बा विकास समितीको अध्यक्ष बनेका थिए । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीले गर्ने राजनीतिक नियुक्तीमा उनले लगातार दुई कार्यकाल काम गरे । २०६२ सालमा उनको दोस्रो कालकाल पूरा भयो । त्यसको केही समयपछि नै उनी २०६२/६३ को पुनस्थापित संसदबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा माओवादी सिफारिसमा सांसद थिए । त्यसपछि उनी अख्तियारले तीन पटक सार्वजनिक अवस्थामा रहेका बखत उनले गरेको आर्जनको छानविन गरेको थियो ।

उनीमाथि दोहोरो नागरिकता लिएको आरोप थियो । विवादित बनेपछि एमाले नेता झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा अर्थ राज्यमन्त्री बनेका उनी पदबाट हटाइएका थिए । त्यसपछि उनीमाथि छानबिनका लागि सरकारले एक आयोग नै गठन गरेको थियो । विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि २०७३ कार्तिकदेखि उनको सांसद पद निलम्बनबाट फुकुवा भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ २१:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाडका लागि ६ दलले थाले गृहकार्य

दलमा सहमति जुटेपछि शीर्ष बैठक बसेर औपचारिक घोषणा हुने
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं — गठबन्धन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति जनाएका कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र फोरम लोकतान्त्रिकबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँड गर्ने बिषयमा गृहकार्य अघि बढेको हो ।

कांग्रेस नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन तयार भएका ६ दलले चुनावी तालमेलका लागि निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गर्न बिहीबार गृहकार्य थालेका छन् ।

बुधबार बसेको ६ दलको शीर्ष तहको बैठकले चुनावी तालमेलका लागि सिट फाँडफाँडमा सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा रहेका सदस्य राजधानीमा जुट्न ढिलाई भएका कारण बिहीबार बिहानैदेखि बस्ने भनिएको बैठक राति ८ बजेबाट मात्रै सुरु भएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खडा र मिनेन्द्र रिजाल छन् भने राजपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, संघीय समाजवादी फोरमबाट रामसहाय यादव, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बाट विक्रम पाण्डे र फोरम लोकतान्त्रिकबाट गोपाल दहित छन् । कार्यदल सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता निधिले कार्यदलमा रहने सदस्यको नाम आउन र राजधानीमा जुट्न ढिलाई भएका बैठक बस्ने ढिलाई भएको बताए । अर्का सदस्य खडकाले पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक बिषयमा मात्रै छलफल भएको बताए । ‘पहिलो बैठक भएकाले सैद्धान्तिक बिषयमा मात्रै छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो चाडै सहमति जुटाउन खोज्दैछौ ।’

बृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणसँगै अन्तर पार्टी एकता कायम गरी उम्मेदवार चयन गर्ने बिषयमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बिहीबार पनि बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभा, प्रेदश सभा र समानुपातिक उम्मेदवार तय गर्दा गुटका आधारमा नभएर चुनाव जित्न सक्ने लोकप्रिय र जनप्रियलाई उम्मेदवार बनाउन सबैजसोले जोड दिएका छन् । स्थानीय तहका चुनावमा उम्मेदवार चयन गर्दा गल्ती गरेकै कारण पार्टी दोस्रो स्थानमा पुगेको विश्लेषण समेत नेताहरुले गरेका थिए । गल्ती दोर्‍याउन नहुनेमा जोड दिदै अधिकांश नेताहरुले उम्मेदवार चयन अघि उम्मेदवारको मापदण्ड र विधि तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेसले स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएकाले प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा उम्मेदवार बनाउने कि नबनाउने भन्ने बिषयमा पनि शुक्रबार निर्णय लिने भएको छ ।

कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवार छनोट गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र विधि तय गर्नका लागि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार बोलाईएको बताए । बैठकले उम्मेदवार छनोटको स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तय गर्ने जनाउदै बापपन्थी ध्रुविकरणका बिरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्ने बिषयमा समेत छलफल हुने उनले बताए । ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने बिषय चुनावी तालमेलसँग जोडिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘कहाँ कुन पार्टीको पोजिसन कस्तो छ भन्ने आधारमा तालमेल गर्नेगरी कार्यदलले गृहकार्य सुरु गरेको छ ।’

लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा जोडिन आएका मध्ये राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिको मुख्य जनाधार रहेको क्षेत्र मधेस हो । यद्यपि संघीय समाजवादी फोरमको संगठन भने देशभर नै छ । कांग्रेसले मधेसका निर्वाचन क्षेत्रमा नै चुनावी तालमेललाई प्राथमिकता दिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बरमा कांग्रेसले ५० प्रतिशत आफूले राखेर पचास प्रतिशत गठबन्धनमा सामेल अन्य ५ दलबीच बाँडफाँड गर्नेगरी छलफल अघि बढाएको छ । तर, राजपा, फोरमले पचास प्रतिशत कांग्रेसलाई दिन तयार भईसकेका छैनन् । ‘२ नम्वर प्रदेशमै कांग्रेसले ५० प्रतिशतको हिस्सा खोजेकाले समस्या भईरहेको छ,’ राजपाका एक नेताले कान्तिपुरसंग भने, ‘तैपनि सहमतिको प्रयास जारी छ ।’ ६ दल सम्मिलित कार्यदलले सुरुमा प्रदेश नम्वर २ र त्यसपछि १, ५ र ७ नम्वर प्रदेशमा तालमेल गर्नेगरी छलफल अघि बढाएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले कुन जिल्ला कुन पार्टीको प्रभाव कस्तो छ त्यसको आधारमा सिट बाँडफाँड गर्नेगरी तालमेल हुने बताए । ‘मुख्य आधार भनेकै जिल्ला, क्षेत्रमा कुन राजनीतिक दलको स्ट्रेन्थ कस्तो छ त्यसको आधारमा बाँडफाँड हुने हो’ महतले भने, ‘कार्यदलले त्यसैलाई आधार मानेर छलफल चलाएको छ ।’ मधेस बाहेकका अन्य जिल्लामा पनि प्रभाव क्षेत्र हेरेर तालमेल हुने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ २१:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्