गठबन्धनमा बस्ने गच्छदारको निर्णयले लोकतान्त्रिक फोरममा विवाद

पार्टी एकीकरण बेलाको सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा नेताहरुको आक्रोश
टीकाराम तामाङ

काठमाडौं — विजयकुमार गच्छदारले पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय लिएको भन्दै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा विवाद बढेको छ । पछिल्लो समय एकता प्रक्रियामा आएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक), थरुहट तराई पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी, लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

विजयकुमार गच्छदारले पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय लिएको भन्दै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा विवाद बढेको छ ।

पछिल्लो समय एकता प्रक्रियामा आएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक), थरुहट तराई पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी, लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । पार्टी अध्यक्ष गच्छदारको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै उनीहरुले बिहीबार डाकिएको बैठक समेत बहिष्कार गरेका थिए । असन्तुष्टमध्येका एक नेताले भने, ‘पार्टी लोकतान्त्रिक भन्ने तर नेतृत्वको व्यवहार तानाशाही देखियो, त्यसैले हामी बैठकमा गएनौं ।’

बैठक बहिष्कार गर्नेमा तत्कालीन जनमुक्ति पार्टीका नेता एवं लोकतान्त्रिक फोरमका सहअध्यक्ष शिवलाल थापा तथा, फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरी, नेता रामजनम चौधरीलगायत छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कार्यदल सदस्य छनौटका लागि बिहीबार अध्यक्ष गच्छदारले पार्टी शीर्ष नेताहरुको बैठक डाकेका थिए । गच्छदारले केही मन्त्री र नेताको उपस्थितिमा गठबन्धन कार्यदलमा गोपाल दहितलाई पठाएका छन् । दहित अहिलेका भूमिसुधार मन्त्री समेत हुन् ।

लोकतान्त्रिक फोरमका प्रमुख सचेत चौधरीले भने आफू अन्यत्र कार्यक्रममा परेकाले अध्यक्षले डाकेको बैठकमा नगएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पार्टीभित्र असन्तुष्टि चर्कै रहेको स्वीकार गर्दै तत्काल गम्भीर छलफल गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । सहअध्यक्ष शिवलाल थापाले भने भोलि शनिबारका लागि बोलाइएको दलको बैठकमा समेत नजाने बताए । उनले भने, ‘भोलि दलको बैठक बोलाइएको भन्ने सुन्छु, त्यसमा म जान्नँ ।’तत्काल पार्टी नेतृत्वबाट सच्चिने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने उनको माग छ ।

एकीकरण बेलाको सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा पनि असन्तुष्टि

असन्तुष्ट पक्षले गठबन्धनमा जोडिने अध्यक्षको निर्णयको मात्रै विरोध गरेका छैनन्, पार्टी एकीकरणको बेला भएका लिखित, अलिखित सहमति पालना नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । एकीकरणमा आएका पार्टी नेतालाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको, मन्त्री छनोटमा पक्षपात गरेको, पार्टीको नाममा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम जोडेको जस्ता आरोप उनीहरुको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक), दलित जनजाति पार्टीबीच गत चैत २३ गते एकीकरण भएर नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम गठन भएको थियो ।

एकीकृत हुने बेला पार्टीको नाम नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी राख्ने, एकीकरणमा आएका पार्टीका अध्यक्ष सहअध्यक्ष रहने र अन्य पदाधिकारी पूर्ववत् पार्टीको मर्यादामा रहने, मन्त्री छनोटमा लोकतान्त्रिक फोरमपछि जनमुक्ति पार्टीका नेतालाई प्राथमिकता दिनेलगायतका थिए । तर, गच्छदारले यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा मन्त्री बनेका जीतेन्द्रनारायण देव र गोपाल दहितलाई नै शेरबहादुर देउवा सरकारमा दोहोर्‍याएका छन् । ‘सुरुको सहमति लत्याएर मन्त्री छानियो, पछि हामीलाई प्रदेश-२ को चुनावपछि फेर्छौं भन्नुभयो, तर त्यो सहमति पालना भएन’असन्तुष्ट एक नेताले भने, ‘चुपचाप, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ? ।’

स्रोतका अनुसार अहिले पर्यटनमन्त्री रहेका देव र भूमिसुधार मन्त्री दहितले आफूहरुलाई मन्त्रीबाट फर्काइए एमाले, माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने संसदीय दलको बैठकमै धम्की दिएपछि अध्यक्ष गच्छदार हच्किएका हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रवादको मूल्य र चुनाव

मेखराज परियार

काठमाडौँ — राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्र या देशप्रतिको माया र सम्मान हो । राष्ट्रवादका निम्ति राष्ट्र चाहिन्छ र राष्ट्र या देशका निम्ति जनता र भूगोल अनिवार्य हुनैपर्छ ।

जनता भनेका नागरिक, अनागरिक, भिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म, समुदाय इत्यादि हुन्। अनागरिकको अर्थ नागरिकता प्रमाणपत्र या राष्ट्रद्वारा जारी कुनै आधिकारिक परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसकेका तर त्यही राष्ट्रको भूगोलभित्र पुस्तौं बसोबास गर्ने जनता भन्ने बुझ्नुपर्छ।

हाम्रो देशको राष्ट्रियता के हो? राष्ट्रवादी हुन के–के गर्नुपर्छ र के–केचाहिँ गर्नुहुन्न? असली राष्ट्रवादी शक्ति कुन हो? राष्ट्रियताको आधार के–के हुन्? गैर–राष्ट्रवादी (छन् भने) को हो? हामीले हाम्रो राष्ट्रवादको परिभाषा निर्धारण गर्नसकेका छौं? के छिमेकको बोली–व्यवहारबाट निर्धारण गरिने राष्ट्रवाद सही हो? हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेसँगै यस्ता सवालमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

प्रदेश नं. २ मा असोज २ गतेका निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ र यो तेस्रो चरणको निर्वाचन हो। ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहमा दुई चरणमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्। जहाँ नेकपा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो बन्नपुगे। निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम आए लगत्तैदेखि विभिन्न दलका चुनावी समीक्षा र आफ्नो दल कमजोर बन्नाका कारणहरू पत्ता लगाउने कार्यले आजपर्यन्त तरंगित छ, देश। अन्तरघातदेखि तालमेलमा घात गरेका, पार्टीका आन्तरिक गुट मौलाएको, टुटफुटका तितो अनुभव, पैसाको चलखेल आदि–इत्यादि। एमाले पहिलो पार्टी बन्नुमा उसले उठाएको राष्ट्रवादको मुद्दा निकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्दर्भमा दुईमत नहोला। त्यसो भए उसले उठाएको राष्ट्रवाद सम्बन्धी मुद्दा के हो? उसले उठाएको एक जात र क्षेत्रको स्वार्थपूर्ण राष्ट्रवाद के सही हो?

विचारको संघर्ष समाप्त भएको वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र समाजवादी आर्थिक नीतिको विकल्प छैन। कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिजन्य र साना उद्येगहरूको विस्तार स्वरोजगारमा प्रबद्र्धन, राष्ट्रिय उत्पादन र आत्मनिर्भरता, आन्तरिक एकता जरुरी छ। स्वाभिमानी, स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर, स्थिरता, स्थायित्व, शान्तिपूर्ण, आन्तरिक एकता मजबुत भएको राष्ट्रमात्रै राष्ट्रवादमा टिक्न सक्छ। आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक लगायतका समस्या आफै समाधान गर्नसक्ने क्षमतायोग्य राष्ट्र निर्माण गरेमात्रै राष्ट्रवादको नारा औचित्यपूर्ण हुनपुग्छ। मधेसीलाई भारत, विहारी, उत्तर प्रदेशका विदेशी देख्ने, दलित, उत्पीडित वर्गलाई होच्याउने, आरक्षण लगयतका हक–अधिकारको विरोध गर्ने एकांकी, एक जात क्षेत्र, वर्ग र समुदायको मात्रै पृष्ठपोषण गर्ने साम्प्रदायिक राजनीति गलत हो। यस्ता घृषित राजनीतिलाई राष्ट्रवादको नाम दिँदैमा हाम्रो राष्ट्रियता मजबुत हुने नभई झन् कमजोर बन्न पुग्छ। अतिवाद, घृणा, आक्रोश, सेन्टिमेन्टको बलमा कुनै दललेएक चुनाव त जित्ला, तर त्यस्तो व्यवहार र उद्देश्य दीर्घकालीन भविष्यका निम्ति घातक सिद्ध हुनेछ। यो राष्ट्र सबै जात,जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति, वर्ग र समुदायको समानसम्पत्ति हो। यी सबैको एकता र समृद्धिद्वारा मात्रै हाम्रो राष्ट्रवाद सफल हुनसक्छ।

विगतमा हाम्रो देशको शासक, राजा कुलको सत्ता स्वार्थबाट परिचालित थियो, हाम्रो परराष्ट्र नीति। राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई समेत ती सामन्ती सत्ताको निरन्तरताका निम्ति कुण्ठित बनाइयो। तसर्थ हाम्रो राष्ट्रको आफ्नो मापदण्ड, मूल्य–मान्यता र राष्ट्रियताका क्षेत्र, सीमा विशेषतासमेत स्पष्ट पार्ने आवश्यकता ठानिएन। सधैं परनिर्भर अन्य मुलुकसँग आश्रित, दयाबाट मागेर विकास गर्ने सपना देख्ने मुलुकमा सीमित बनाइयो। आन्तरिक समानता, मतभेदको अन्त्य, साझा धारणाका निम्ति खास पहल हुनै सकेन। यस्तो गम्भीर विडम्बनाबाट गुज्रिएको राष्ट्रमा जनता भने राष्ट्रिय भावनाप्रति अत्यन्तै संवेदनशील देखिन्छन्। त्यसैको कारण जोकोही शक्तिले राष्ट्रवादको नारा उरालेर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्दै आइरहेको यथार्थ हाम्रोसामु छ। यसले नत राष्ट्रिय हित सम्भव छ, न जनता बीचको आन्तरिक एकता नै।

पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण त गरे, तर भिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ग, समुदायको एकता दमन र छलपूर्वक हुन दिइएन। त्यस कालयता राष्ट्रका भिन्न भावनाको एकीकरण गर्ने उत्तम समय यही लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको समय हो। त्यसबेला टुटेका मन, भावना अब जोड्नैपर्छ। एक धर्म, एक देश, संस्कृति, एक भाषा, नीति अबको आधुनिकनेपालमा टिक्दैन। सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायको पहिचानको संरक्षण, सम्मान र सम्बद्र्धनको खाँचो छ। यसले मात्रै राष्ट्रवादको जगेर्ना गर्छ। आन्तरिक एकता सम्मानद्वारा प्राप्त हुन्छ, नकि घृणा र विद्वेषद्वारा।
सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय, प्रवृत्ति समान हुन्। जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय एकता, शासन, संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनताका स्रोत र मालिक हुन्। यस्तो भन्दै गर्दा जनता बीचको समानता, न्याय, सम्मान र एकता झनै महत्त्वपूर्ण सवाल हो। जनतालाई जोड्न सम्पन्न, सक्षम बनाउने कुरा राष्ट्रवाद हो। शिक्षित, सभ्य, मानवता, न्याय, विधि, विवेकी जनता भएमात्रै राष्ट्रवाद जीवित रहन सम्भव छ।

समग्रमा मधेस केन्द्रित दल या राजपा, संघीय फोरम, लोकतान्त्रिक फोरममात्रै मधेस होइन। आज पनि मधेसमा एमाले लगायतका राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक छन्। आस्था र विचारको राजनीति जहाँतहीं छ। स्वतन्त्र नागरिकदेखि आन्तरिक सामन्तवादको सिकार बन्न पुगेका भोका, नाङ्गा, गरिब, निमुखा जनता छन्। जमिनदारी, दहेज, महिला, दलित, पिछडा वर्गमाथि गरिने दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार छँदैछ। पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका तर नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका लाखौं जनता छन्, मधेसमा। त्यही कारणले वैदेशिक रोजागारीमा जानबाट समेत बञ्चित बन्नपुगेको विडम्बना छ। यसप्रति स्थानीय तहको मतपरिणाम बमोजिम देशकै ठूलो दल एमाले र यस दलका अध्यक्ष केपी ओलीले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ।

द्वन्द्वरत मुलुक नेपालको शान्ति प्रक्रियामा समाहित गर्न र द्वन्द्वको अन्त्यका निम्ति प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (हालको केन्द्र) हुन्। संक्रमणकालको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका आधुनिक नेपाल निर्माणको मात्रा, जनउपलब्धि र जनाधारको प्रक्रियागत विकासमा यी दुई दलको ऐतिहासिक भूमिका छ। एमाले लगायतका दलको सहायक र सहयोगी भूमिका रहँदै आएको हो। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको घटना बाहेक अन्य विशाल राष्ट्रवादी छवि एमालेसँग छैन। सबै क्षेत्र र पक्षको एकता र सम्मानबाट मात्रै हाम्रो देशको राष्ट्रवाद जीवन्त एवं चीरस्थायी बन्न सक्छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्