गठबन्धनमा बस्ने गच्छदारको निर्णयले लोकतान्त्रिक फोरममा विवाद

पार्टी एकीकरण बेलाको सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा नेताहरुको आक्रोश
टीकाराम तामाङ

काठमाडौं — विजयकुमार गच्छदारले पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय लिएको भन्दै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा विवाद बढेको छ । पछिल्लो समय एकता प्रक्रियामा आएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक), थरुहट तराई पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी, लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

विजयकुमार गच्छदारले पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय लिएको भन्दै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा विवाद बढेको छ ।

पछिल्लो समय एकता प्रक्रियामा आएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक), थरुहट तराई पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी, लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । पार्टी अध्यक्ष गच्छदारको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै उनीहरुले बिहीबार डाकिएको बैठक समेत बहिष्कार गरेका थिए । असन्तुष्टमध्येका एक नेताले भने, ‘पार्टी लोकतान्त्रिक भन्ने तर नेतृत्वको व्यवहार तानाशाही देखियो, त्यसैले हामी बैठकमा गएनौं ।’

Yamaha

बैठक बहिष्कार गर्नेमा तत्कालीन जनमुक्ति पार्टीका नेता एवं लोकतान्त्रिक फोरमका सहअध्यक्ष शिवलाल थापा तथा, फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरी, नेता रामजनम चौधरीलगायत छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कार्यदल सदस्य छनौटका लागि बिहीबार अध्यक्ष गच्छदारले पार्टी शीर्ष नेताहरुको बैठक डाकेका थिए । गच्छदारले केही मन्त्री र नेताको उपस्थितिमा गठबन्धन कार्यदलमा गोपाल दहितलाई पठाएका छन् । दहित अहिलेका भूमिसुधार मन्त्री समेत हुन् ।

लोकतान्त्रिक फोरमका प्रमुख सचेत चौधरीले भने आफू अन्यत्र कार्यक्रममा परेकाले अध्यक्षले डाकेको बैठकमा नगएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पार्टीभित्र असन्तुष्टि चर्कै रहेको स्वीकार गर्दै तत्काल गम्भीर छलफल गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । सहअध्यक्ष शिवलाल थापाले भने भोलि शनिबारका लागि बोलाइएको दलको बैठकमा समेत नजाने बताए । उनले भने, ‘भोलि दलको बैठक बोलाइएको भन्ने सुन्छु, त्यसमा म जान्नँ ।’तत्काल पार्टी नेतृत्वबाट सच्चिने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने उनको माग छ ।

एकीकरण बेलाको सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा पनि असन्तुष्टि

असन्तुष्ट पक्षले गठबन्धनमा जोडिने अध्यक्षको निर्णयको मात्रै विरोध गरेका छैनन्, पार्टी एकीकरणको बेला भएका लिखित, अलिखित सहमति पालना नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । एकीकरणमा आएका पार्टी नेतालाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको, मन्त्री छनोटमा पक्षपात गरेको, पार्टीको नाममा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम जोडेको जस्ता आरोप उनीहरुको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक), दलित जनजाति पार्टीबीच गत चैत २३ गते एकीकरण भएर नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम गठन भएको थियो ।

एकीकृत हुने बेला पार्टीको नाम नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी राख्ने, एकीकरणमा आएका पार्टीका अध्यक्ष सहअध्यक्ष रहने र अन्य पदाधिकारी पूर्ववत् पार्टीको मर्यादामा रहने, मन्त्री छनोटमा लोकतान्त्रिक फोरमपछि जनमुक्ति पार्टीका नेतालाई प्राथमिकता दिनेलगायतका थिए । तर, गच्छदारले यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा मन्त्री बनेका जीतेन्द्रनारायण देव र गोपाल दहितलाई नै शेरबहादुर देउवा सरकारमा दोहोर्‍याएका छन् । ‘सुरुको सहमति लत्याएर मन्त्री छानियो, पछि हामीलाई प्रदेश-२ को चुनावपछि फेर्छौं भन्नुभयो, तर त्यो सहमति पालना भएन’असन्तुष्ट एक नेताले भने, ‘चुपचाप, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ? ।’

स्रोतका अनुसार अहिले पर्यटनमन्त्री रहेका देव र भूमिसुधार मन्त्री दहितले आफूहरुलाई मन्त्रीबाट फर्काइए एमाले, माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने संसदीय दलको बैठकमै धम्की दिएपछि अध्यक्ष गच्छदार हच्किएका हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १७:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यस्तो छ हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिने योजना

तीन वर्षमा विजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छौं : घिसिङ
टीकाराम तामाङ

काठमाडौं — नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याबाहेक आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अगामी तीनवर्षमा मुलुक विजुलीमा आत्मनिर्भर हुने समेत उल्लेख गरे ।

उनले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि व्यवस्थापनमा मुख्य ध्यान दिइएको पनि बताए । कान्तिपुरसंगको कुराकानीमा उनले देशभर नै लोडसेडिङ नरहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन रुपमा लोडसेडिङ समाप्त पार्न छुट्टै कार्ययोजनामा प्राधिकरणले काम गरिरहेकोसमेत बताए ।

अहिले मुलुकभर दैनिक १२ सयदेखि १४ सय मेगावाटसम्म बिजुली माग रहेको छ । विद्युत् माग दैनिक तल/माथि भइरहने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनाका उत्पादन, निजी क्षेत्रका विद्युत् गृह र भारतबाट आयात गरी विजुली आपुर्ती गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणको रेकर्ड अनुसार मंगलबार देशभर १३ सय २३ मेगावाट विद्युत माग रहेको थियो । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भरत खड्काका अनुसार मंगलबार प्राधिकरणका आयोजनाबाट ३ सय ४३, निजी क्षेत्रको ३ सय ३८ र भारतबाट ३ सय ३० मेगावाट आयत गरिएको थियो भने ३ सय १२ मेगावाट अपुग थियो । त्यसलाई व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए ।

अगामी हिउँदका लागि २७ मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनले लोडसेडिङ हुन नदिन सहयोग पुग्ने विश्वास प्राधिकरणको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चमेलिया आयोजनाको करिब ९९ प्रतिशत काम सकिसकेकाले दसैंसम्ममा उत्पादन सुरु हुने बताइएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट पनि २/३ मेगावाटका आयोजना उत्पादनमा आउने छन् ।

प्राधिकरणको अवको हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिने भरपर्दो स्रोत भारतबाट हुने थप आयात पनि हो । दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रक्सौल–परवानीपुर र कुसाहा–कटैयाबाट ५०/५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुलिसकेको छ । भदौ पहिलो साता भारतको हैदरवाद हाउसबाट सय मेगावाट विद्युत् ल्याउने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका थिए ।
रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट आयात गरिने विजुलीले वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनबाट आयात हुनेले भने मुलुकको पूर्वी क्षेत्रको लोडसेडिङमुक्त गर्न मद्दत गर्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दीर्घकालीन लोडसेडिङ अन्त्यका लागि पनि परियोजनाहरु अगाडि बढाइएको बताए । ‘एक/डेढ वर्षभित्रै तामाकोसी, अपर तामाकोसी, चमेलिया, कुलेखानीलगायत ६/७ सय मेगावाटको प्रोजेक्टहरुले उत्पादन दिन थाल्नेछन्’ उनले भने, ‘त्यस्तै वैकल्पिक उर्जा, सोलारलगायत प्रोजेक्ट पनि हामीले अगाडि बढाएका छौं ।’

उनले डिमान्ड साइटको म्यानेजमेन्टमा इनर्जी इफिसेन्सी कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएको पनि बताए । उनले भने, ‘फ्यानहरु, मोटर इफिसेन्स, जनचेतना जगाउने, चोरी नियन्त्रणजस्ता कुराहरु डिमान्ड साइडबाट हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौं ।’

त्यसैगरेर प्राधिकरणले भौतिक पूर्वाधारको विकास अन्तर्गत ट्रान्समिसन लाइनका साथै सबै स्टेशनहरुलाई अपग्रेड गर्ने, रि–इन्फोर्समेन्ट लगायतका कार्यहरु गर्ने भएको छ । ‘यि सबै काम गरिएन भने सप्लाई गरेरमात्रै लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन’, उनले भने । उनले आपुर्ती एउटा पाटो मात्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उपभोक्तासम्म पुग्नुअघि जति पनि पूर्वाधार छन्, त्यो चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ १८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT